मानहानीको मुद्दापछि कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएकै दिन सरकारले कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सोमवार सर्वोच्चमा उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।


Advertisement

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर तथा कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण नि:शुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।


Advertisement

तर, उक्त आदेशको पालना नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहित २ जनाले दायर गरेको उक्त निवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाउन लगाएर सोमवार दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्