सचिवालय बैठकको माग लिएर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित अन्य ५ शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिवार २ पृष्ठको पत्रसहित पुगे ।

पत्रमा बैठक कहिलेसम्म बोलाउनुपर्ने हो त्यो उल्लेख नभएपनि कुराकानीका क्रममा ४८ घण्टे अनौपचारिक अल्टिमेटम ओलीलाई दिइयो । त्यो ४८ घण्टामा २४ घण्टा बितिसकेको छ ।

पत्र लिएर जानेमध्ये थिए कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

९ सदस्य रहेको नेकपा सचिवालयमा ५ जना एकातिर भए बहुमत पुग्छ । आफू अल्पमतमा परेको भएर पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेका छन् । नेकपाको विवाद पछिल्लो समय बैठक बस्ने कि नबस्नेमा सीमित हुन पुगेको छ ।

शनिवार भएको कुराकानी तिक्ततापूर्ण रह्यो । ओली-प्रचण्ड एकले अर्कालाई जाली, फटाहासमेत भन्न भ्याए । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई गुटबन्दी गरेको आरोप लगाए । उपाध्यक्ष गौतमले ओलीसँग अब सँगै बस्न नसकिने दलील पेश गरे ।

'२ दिन भित्र बैठक बस्न सहमत नभए हामी बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्छौं,' ओलीलाई यस्तो चेतावनी दिइयो ।

बदलामा ओलीले कसैले आवश्यक ठान्दैमा बैठक नबस्ने र त्यसको निश्चित विधि र प्रक्रिया रहेको भन्दै सम्झाउन खोजे । अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिका आधारमा महासचिवले कार्यसूची तयार गरेपछि बैठक बोलाउने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले गरेको स्मरण गराए ।

बालुवाटारमा भएको छलफलपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमहरूलाई ब्रिफिङ गरे, 'प्रधानमन्त्री बैठक बोलाउन सहमत भएपनि कहिले बस्ने भन्नेमा कुनै सहमति भएन । १/२ दिन भित्र बैठक बस्नुपर्ने हाम्रो धारणा राख्यौं ।'

दोस्रो पुस्ताका नेताको दौडधूप !

दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायमै रहेका बेलामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भेटघाट तीव्र बनेका छन् । आइतवार अपराह्न कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको कार्यकक्षमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझी भेला भएका थिए ।

तीन नेताबीच भएको भेटघाटमा गजुरेलले समय लिएर भएपनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'हामी अहिले न यो ध्रुवमा छौं, न त्यो ध्रुवमा छौं,' गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'बरू समय लिने र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्न प्रयास गर्ने रणनीतिमा हामी छौं ।'

त्यस्तै रायमाझीले पार्टीभित्र अहिले देखिएको अन्तरविरोध सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्राविधिक भएकाले त्यो छिटै हल हुने विश्वास राखे ।

'पार्टीभित्र अन्तरविरोध त हुन्छ नै तर समाधानका लागि त्यसको आधार के हो भनेर पहिल्याउनु पर्छ,' रायमाझीले भने, 'अहिले प्राविधिक अन्तरविरोध प्रधान भएको छ । त्यसको हल प्राविधिक ढंगले खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।'

मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेको विवाद अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै भएपनि हटाउन खोज्ने एउटा ध्रुव र संसद विघटनसम्म गर्न सकिने मान्यता राख्ने अर्को ध्रुवबीचको लडाईं भएको बताए ।

उनले भने, 'तर दुवै ध्रुवमा लिबरल नेताहरू हुनुहुन्छ । दुवै क्रियाकलापले देश र जनतालाई घाटा पुर्याउँछ भन्ने मत बलियो छ । त्यसैले पार्टी विभाजनतिर जाने मैले देखेको छैन ।'

नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको घुर्की !

आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र तीन जना स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र रघुजी पन्तलाई बालुवाटार बोलाए ।

बालुवाटारमा भएको करीब ३ घण्टाको छलफलमा कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन । बरू ओलीले सरकार चलाउन आफूलाई नसिकाउन चेतावनी दिए ।

'मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि जोश बढेको छ, फुलेका जुँगा काला हुँदै गएका छन्,' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'मलाई तपाईंहरूले सरकार चलाउन सिकाउनु पर्दैन ।'

उनले मदन भण्डारी फाउन्डेसन स्वतन्त्र संस्था भएकाले त्यसका गतिविधि आफूले रोक्न नमिल्नेसमेत बताए । तर ओली अझै सचिवालय बैठक बोलाउन राजी भएनन् ।

के होप्रधानमन्त्रीको अडान ?

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार एक निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टीभित्र आफू थप कठोर बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरे । उनले पार्टी र सरकार दुवैको कार्यकारी प्रमुख आफैं रहेको दाबीसमेत गरे ।

'म पार्टी चलाउन पाऊँ रे । के भनेको त्यो ?' प्रचण्डप्रति आक्रोश पोख्दै ओलीले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'प्रथम अध्यक्ष छँदाछँदै द्वितीय अध्यक्षले अध्यक्षता गर्न पाऊँ भन्नु सभापति हुँदाहुँदै उपसभापतिले अध्यक्षता गर्न पाऊँ भन्ने कुराजस्तै हो ।  द्वितीय अध्यक्ष भनेको द्वितीय अध्यक्ष नै हो, चाहे बराबर हैसियतको भन्नुस्, अध्यक्ष भने पनि द्वितीय अध्यक्ष नै हो । तैपनि सभापतित्व गर्नुस् तपाईं भनेर छाडिदिएको छ । चलाउनुस् न त भनेर छाडिदिएकै छ ।'

शनिवारको अन्तर्वार्ता मात्र नभएर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा ओलीले पार्टीका अन्य नेताहरूसँग सहज महसूस नगरेको प्रस्ट हुन्छ । पार्टी र सरकार दुवै आफ्नो नेतृत्वमा भएकाले दुवैतिर आफ्नो निर्णय लागू हुनुपर्ने ओलीको अडान हो ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट अल्पमतमा रहेका ओलीले बैठक बोलाएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न चाहन्नन् ।

अघि बढ्यो पत्रमाथिको काम कारवाही 

शनिवार बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीलाई बुझाएको पत्रमा कारवाही अघि बढिसकेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

'प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई बोलाएर पत्रका बारेमा आवश्यक कामकारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,' स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

२ दिनभित्र बैठक बोलाउने अल्टिमेटम दिएको भनिएता पनि बालुवाटारले बैठकको तयारी गरेको छैन ।

'पत्रमा मिति नतोकिएको मैले बुझेको छु,' संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा बैठक बोलाउनु होला । बैठकबाट नै भाग्ने भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीबाट हुँदैन ।'

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको रणनीति

शुक्रवार पाँचैजना सचिवालय सदस्यले ओलीलाई जानकारी गराएरै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक भेला आयोजना गरे । २ घण्टासम्म भएको छलफलमा ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै शनिवार बिहान संयुक्त रूपमा बालुवाटार जाने निष्कर्ष निस्कियो ।

अनौपचारिक भेलापछि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भनेका थिए, 'यो हामीले विधि पुर्‍याएका हौं । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक राख्नै नचाहने हो भने पार्टी त स्थीर भएर रहन सक्दैन । कार्यकारी अध्यक्षले बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ ।'

उनले ओलीले नमाने पनि बैठक जसरी पनि बस्ने बताए । 'अर्को पक्षले बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पार्टी फूटको सन्देश जानेमा हामी सजग छौं,' ती नेताले भने ।

अबको २४ घण्टामा बैठक बोलाउन ओली तयार नभए पाँचै जनाको भएपनि औपचारिक सचिवालय बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी प्रचण्ड-माधव समूहको छ । शनिवार बालुवाटारमा भएको छलफलमै यसको आवश्यक संकेत ओलीलाई दिइसकिएको छ ।

'तपाईं नमाने पनि हामी बैठक बसेर आवश्यक निर्णयसहित अघि बढ्न पार्टीको विधानले कहीँ रोकेको छैन,' ओलीतिर औंला देखाउँदै वरिष्ठ नेता खनालले चेतावनी दिएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावदेखि संसद् विघटनसम्मको हल्ला !

पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा टसकोमस नभएको देखाउँछ । आफ्नो अडानअनुरूप अघि बढ्न दुवै पक्षसँग सैद्धान्तिक विकल्प शून्य छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकपक्षीय बैठक राखेर निर्णय गरे पार्टी फूटको बिन्दू नै त्यही हुने भनेर चेतावनी दिइसकेका छन् ।

यद्यपि प्रचण्ड-नेपाल समूहले कानूनी परामर्श शुरू गरिसकेको छ । न्यायपरिषदमा रिक्त रहेको एक सदस्य नियुक्तिका लागि भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत केही कानून व्यवसायीसँग केही दिनअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा परामर्श गरेका थिए ।

तर परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दै नमान्ने स्थितिमा संवैधानिक उपचार के हुन सक्ला भन्ने प्रश्नमा पनि छलफल भएको स्रोत बताउँछ । बालुवाटारनिकट स्रोतले ओलीइतरका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको दाबी गरेको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन गाह्रो छ । संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याए पनि प्रधानमन्त्रीबाट नै हटाउन संसदमै बहुमत पेश गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुनको तर्क छ । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि पहिला त अहिले संसद नबसेको स्थिति छ ।

केही दिन अघिको प्रचण्ड-नेपाल समूहको छलफलमा ओलीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्नसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसमा उत्पन्न हुने जटिलताका बारेमा प्रचण्ड-नेपाल समूह सजग देखिन्छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने जस्ता तयारी गरेको अपुष्ट खबरहरू बाहिरिएका छन् । तर त्यसले देशलाई नै अस्थिरतामा धकेल्ने र अन्ततः २०५१ सालको पुनरावृत्ति हुने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

'त्यति माथि प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुभएको छैन,' ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'यो क्षणिक पदीय लोलुपताका कारण सिर्जना भएको विवाद हो । एकाध मन्त्री र संवैधानिक नियुक्तिमै कुरा मिल्छ भने संकटकाल र मध्यावधि निर्वाचनसम्म जानै पर्दैन । देशले दु:ख मात्र पाउँछ ।'