अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो इनिङको पहिलो एक महिनामै केही जनपक्षीय निर्णय गरेर विष्णु पौडेलले सुधारको छनक दिएका छन् । 

२०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेको समयमा राम्रो छाप छाडेका पौडेलले दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेको केही समयमै जनताको मन छुने ढंगले काम शुरू गरेका हुन् ।

असोज २८ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका पौडेलले असोज २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । २७ दिनको अवधिमा पौडेलले ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैँ संकेत गरेका हुन् । 

सरकार अलोकप्रिय बनेका निर्णय उल्ट्याएर उनले नेकपा कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने काम गरेका छन् ।

संसदबाट पारित बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वका बीच पौडेलले  केही जनपक्षीय काममार्फत आशाका किरण देखाएका छन् । 

झण्डै दुईतिहाइको सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा तीनवटा बजेट ल्याएका डा. युवराज खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप नेकपाभित्रै लागेको थियो । 

पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने र जनतालाई तत्कालै राहत पुग्ने खालका काममार्फत आशा जगाएका हुन् । 

यी हुन् पौडेलले शुरू गरेका सुधारका काम :

१. सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल कार्यान्वयनमा

अर्थमन्त्री बनेलगत्तै पौडेलले सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने ‘बोल्ड’ निर्णय गरे ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने र कार्यान्वयन नभई आर्थिक वर्ष सकिने विगतको परम्परा रहेकोमा पौडेलले मन्त्रालयमा आएपछि एकैपटक अस्पताल शिलान्यासको निर्णय गराए ।

कात्तिक ३ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि कोभिड– १९ को रोकथामका लागि नागरिकलाई खोप सेवाको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो । 

सरकारको चर्को आलोचना भएको सरकारी अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लाग्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलको जोडबलमा सोमवार फिर्ता भएको छ । सरकारले कोरोना उपचारबाट हात उठाएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्री पौडेलले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने बताउँदै आएका थिए । 

२. असार मसान्तभित्र गरीब परिचय पत्र वितरण

पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि भएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो, असारसम्ममा गरीब परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने ।

लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको र कार्यान्वयनमा जान नसकेको गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका हुन् । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग कात्तिक १२ गते मन्त्रालयमा छलफल गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् । 

‘गरीब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

गरीब परिचयपत्र भएपछि कोरोना महामारी जस्ता संकटको समयमा सरकारले गरीब जनतालाई राहत दिन मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । विकसित देशमा कोरोना महामारीको समयमा सरकारले गरीब जनताको बैंक खातामा सिधै राहत राखिदिएको थियो । यसो गर्दा लाभग्राहीले सरकारको राहात सोझै प्राप्त गर्ने भएकाले दुरूपयोगको सम्भावना कम रहन्छ । 

३. सात दिनभित्र कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी 

कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएपछि न्यून तथा मध्यम आय भएका सर्वसाधारणले १ लाख रूपैयाँको कोरोना बीमा गरेका थिए । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रूपैयाँ पाउने गरी गरिएको बीमा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त झन्झटिलो थियो ।

‘बीमा समितिबाट जारी गरिएको बीमालेख बमोजिम कोरोना बीमा दाबी गरेका बिमितहरूको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजेटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा बीमालेखबमोजिम प्रदान गरिने बीमांक रकम भुक्तानी दाबी गरेका सबै बिमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्ने ।

यस कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गरी दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने’ अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक १८ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा भएको निर्णयपछि कोरोना बीमाको भुक्तानी सहज भएको छ । एक सातामै १२ सयभन्दा बढीले कोरोना बीमाको रकम बुझिसकेका छन् ।

कोरोना बीमाको रकम सहज पाइने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारण कोरोना बीमा गर्न आकर्षित हुनेछन् भने बीमा गरेकाले सहज भुक्तानी पाउने छन् ।

४. पुस्तकमा लगाइएको कर खारेज 

पछिल्लो दुई वर्षमा केपी ओली सरकारको आलोचना भएको एउटा विषय थियो– पुस्तकमा पनि कर लगाउने निर्णय । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाह्य मुलुकबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो । ‘ज्ञानमाथि कर’ लगाएको भन्दै लेखक र प्राज्ञिक क्षेत्र सरकारको सो निर्णयको विरोधमा आजपर्यन्त लेखिरहेको छ, बोलिरहेको छ ।

केपी ओली सरकारको अलोप्रियताको एउटा कारण जेमा पनि कर लगाएको भन्ने थियो । सरकारको करनीतिको विरोधमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका एक सांसदले ‘सक्ने भए भुस्याहा कुकुरको मालिक खोजेर त्यसमा पनि कर लगाऊ’ भन्दै कठोर व्यंग्य गरेका थिए । 

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले किताबमा लगाएको भन्सार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । किताबमा लगाएको कर फिर्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि बैद्धिक वर्गले अर्थमन्त्री पौडेलको प्रशंसा गरेका छन् । 

५. मन्त्रीहरूको वर्षको आधा तलब कोरोना कोषमा 

कोरोना महामारीको शुरूआतसँगै सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै कर्मचारीको भ्रमण भत्ता लगायत फजुल खर्च कटौतीको निर्णय लियो ।

छिमेकी भारतमा मन्त्रीको तलब नै घटाइयो तर नेपालमा भने अन्य फजुल खर्च कम गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले मन्त्रीको सुविधा कटौतीको निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

उल्टै कोरोना महामारीको समयमा मन्त्री र सांसदले चाडबाड भत्ताको नाममा पैसा बुझेका थिए । लोकान्तरले यससम्बन्धी समाचार खुलासा गरेपछि सांसद, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् । 

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भएको निर्णयपछि मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना कोषमा जाने भएको छ । 

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको एक वर्षसम्मको मासिकमध्ये आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएको हो । 

‘रकम थोरै होला, तर पनि महामारीको समयमा मन्त्रीहरूले आधा मात्र तलब लिएर काम गरे भन्ने सकारात्मक सन्देश जनतामा गएको छ, सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मुख थुनिएको छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने । 

६. सन्तोषको श्वास फेर्दै निजी क्षेत्र

पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि नेपालको निजी क्षेत्रले सन्तोषको श्वास फेर्न शुरू गरेको देखिन थालेको छ । राज्यले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा कर मात्र असुल्ने नीति लिएको भन्दै सरकारसँग निजी क्षेत्र असन्तुष्ट थियो ।

‘पहिलो कार्यकालमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको र विश्वास जितेका कारण निजी क्षेत्र नयाँ अर्थमन्त्रीसँग आशावादी छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले लोकान्तरसँग भने । 

सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिएमा कोरोना महामारीका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उठ्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।