सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न सर्वोच्च अदालतले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

साथै सर्वोच्चले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा गौतमको मनोनयन अवैधानिक रहेको र उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

गौतमले यसअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिइसकेका छन् ।

गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन् । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।