मानवअधिकार केन्द्रित 'बाइडनको परराष्ट्रनीति' : ट्रम्पको बहिर्गमनपछि नेपालमाथि पनि पर्नसक्छ दबाब !

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

तस्वीर स्रोत : जस्टिन लेन/ईपीए-ईएफई/रेक्स

अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचित भएपछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

सिनेटर तथा उपराष्ट्रपति रहँदा जो बाइडनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको इतिहास रहेकाले राष्ट्रपति बनेपछि पनि उनले यसलाई महत्त्व दिनसक्ने भनी विश्वभरिका मानवअधिकारकर्मीहरूले आशा गरेका छन् । 


Advertisement

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मानवअधिकारलाई खासै महत्त्व दिने गरेका थिएनन् । मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने निरंकुश शासकहरूसँग उनको मित्रता थियो । 

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआन, हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान लगायतका नेताले आफ्नो देशमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने गरेको आरोप छ तर ट्रम्पले तिनीहरूसँग निकटता कायम गरेका थिए ।


Advertisement

त्यसो त देशमै पनि काला जाति तथा अन्य अल्पसंख्यकमाथि गोरा प्रहरीले गरेको दमनमा ट्रम्पले आँखा चिम्लिने र प्रहरी प्रशासनमा रहेको जातिवादलाई मलजल गर्ने गरेका थिए । यसै वर्ष विरोध प्रदर्शनमा आएकाहरूलाई गोली चलाउनका लागि उनले सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएका हुन् । 

तर बाइडनले यस्तो किसिमको ज्यादती नगर्ने अपेक्षा छ । उनले विश्वभरि भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा आवाज उठाउने गरेका छन् । अमेरिकाको नजिकको साझेदार भारतमा समेत कश्मीरमा भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा जो बाइडनले आवाज उठाएका छन् ।  

अनि भारत सरकारले नागरिकता संशोधन कानून र भारतीय राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टरप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

उपराष्ट्रपति–निर्वाचित कमला ह्यारिसले कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० को खारेजीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै कश्मीरीहरू एक्लो नभएको र परिस्थिति आइपरेमा अमेरिकाले कश्मीरको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने बताएकी थिइन् । प्रशासन सम्हालेपछि पनि उनी यसमा अड्छिन् भन्ने अपेक्षा छ । 

चीनको सवालमा पनि हङकङ, तिब्बत र सिनजियाङमा राज्यका तर्फबाट मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको भनिएकोमा बाइडन प्रशासनले कुरा उठाउन सक्छ । त्यसो त उपराष्ट्रपति छँदा सन् २०१२ मा बाइडनले चीनका मानवअधिकारकर्मीहरूलाई भेटेर चीनमा मानवअधिकारको स्थिति खस्केको विषयमा कुरा गरेका थिए । 

अनि निर्वाचन अभियानका क्रममा पनि उनले आफू राष्ट्रपति बनेमा चीनमा फरक विचार राख्ने तथा मानवअधिकार रक्षामा खटिनेहरूको समर्थन गर्ने बताएका थिए । 

अन्य देशका मानवअधिकार मुद्दामा पनि उनले यसरी नै आफ्नो स्पष्ट राय दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बाइडनलाई मानवअधिकारकेन्द्री परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्धता सहितको सार्वजनिक सम्बोधनका लागि आह्वान गरेको छ । अधिकारको सम्मान गर्ने विदेशी सरकारलाई समर्थन र नगर्नेविरुद्ध कदम चाल्न पनि उसले बाइडनलाई आग्रह गरेको छ । 

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदबाट बाहिर निकालेको थियो भने बाइडन प्रशासनले त्यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना छ । इजरायललाई एकोहोरो खेदेको भन्दै अनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भनी आरोपित मुलुकहरू परिषद्को सदस्य रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै ट्रम्प प्रशासनले परिषदबाट अमेरिकालाई हटाएको थियो । 

तर परिषदमै रहेर मानवअधिकारको विषय उठाउनु अमेरिकाका लागि सही कदम हुन्थ्यो भनी त्यतिखेर आलोचकहरूले बताएका थिए र बाइडन प्रशासनले त्यस सल्लाहलाई शिरोपर गर्दै अमेरिकालाई पुनः परिषद्को सदस्य बनाउन सक्छ । 

क्यालिफोर्निया राज्यको महान्यायाधिवक्ताका रूपमा कमला ह्यारिसले नागरिक अधिकार तथा मानवअधिकारको विषयलाई जोड दिने गरेकी थिइन् । पहिलोपटक अपराध गरेको अहिंस्रक कसूरदारलाई कारावास सजाय नदिनका लागि उनले पैरवी गरेकी थिइन् । त्यसैले विश्वका अन्य मुलुकमा मानवअधिकारको सवालमा उनी मुखर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बाइडन प्रशासनले दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका युद्धअपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराध तथा ज्यादतीमा पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन सक्छ । 

सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाहीका लागि दबाब दिन बाइडन प्रशासनले लीही कानूनको उपयोग गर्न सक्छ । बाइडनकै पार्टीका सिनेटर प्याट्रिक लीहीले विदेशी मुलुकका सुरक्षाबललाई अमेरिकाले दिने तालिम लगायतका सहयोगमा मानवअधिकार पालनको शर्त राख्नुपर्ने कानून ल्याएका थिए । 
 

क्लिन्टन प्रशासन छँदै लीहीले सन् १९९७ मा यो कानून ल्याए र सन् २००८ मा यो अमेरिकाको स्थायी कानून बन्यो । अनि बाइडन उपराष्ट्रपति भएको बेलामा सन् २०११ मा अमेरिकी संसद्ले यस कानूनमा संशोधन गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई थप सशक्त बनाएको थियो । 

कुनै देशमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने गरेको विश्वसनीय प्रमाण फेला परेमा उक्त देशको सुरक्षाबललाई अमेरिकाले सहायता बन्द गर्नुपर्ने यस कानूनको सार हो । तर सुरक्षाकर्मीलाई सहायता रोके पनि उक्त देशसँग अमेरिकाको परराष्ट्रनीतिको अन्य पक्षलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यस कानूनले रोक्दैन । 

नेपाल सरकारले सुरक्षाकर्मी (तथा माओवादी) बाट भएका भनिएका ज्यादतीमा नियमित फौजदारी प्रणालीबाट कुनै कारवाही गरेको छैन अनि संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका आयोगहरूले पनि ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा कसैलाई पनि कुनै कारवाही नभएको स्थितिमा अमेरिकाले नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई गर्ने सहायता रोक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । 

यससँगै नेपालले विश्व राजनीतिमा आइरहेको तीव्र परिवर्तन अनुकूल आफूलाई ढाल्न नसकेमा पनि मानवअधिकारको प्रश्न चर्कोसँग उठ्न सक्छ । 

अमेरिका र चीनबीच दोस्रो शीतयुद्ध शुरू भएको भनिएको स्थितिमा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसकेर कथंकदाचित् अमेरिकाभन्दा विपरीतको ध्रुवमा जान स्थिति आइपरेछ भने सशस्त्र द्वन्द्वका असम्बोधित कतिपय मानवअधिकार सवालहरूमा अमेरिकाले नेपाललाई कस्न सक्छ । 

लीही कानूनका अतिरिक्त अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले म्याग्नित्स्की कानूनको उपयोग गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिन सक्छ । 

सन् २०१२ मा बाइडन उपराष्ट्रपति छँदा आएको यो कानून रुसी अधिवक्ता सर्गेई म्याग्नित्स्कीको हत्याका लागि जिम्मेवार रुसी अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि ल्याइएको थियो र यसमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवैले समर्थन गरेका थिए । 

मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेका सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का वा अमेरिकाको यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमति यस कानूनले दिएको छ । बहालवाला सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप लागेकोमा अमेरिकाले १० वर्षअघि मानवअधिकार उल्लंघनकै प्रश्न उठाएर भिसा रद्द गरेको थियो । 
 

बाइडन र ह्यारिसले मानवअधिकारको विषयलाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा राख्ने भनेकाले नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूले यसलाई जोड दिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले द्वन्द्वका बल्झिरहेका घाउमा मलम लगाउन ढिलासुस्ती गरिरहेमा अमेरिकी दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।   

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्