तिहारको मुखमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तीव्र ढंगले राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन् ।

शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै समस्याको जड नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको भन्दै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपा ध्रुव्रीकृत भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता नलिए मंसिर ३ गते बस्ने भनिएको अर्को सचिवालय बैठक नबस्ने इशारा गरिसकेका छन् । आइतवार बिहान पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता नगरे बैठक नबस्ने संकेत गरेका हुन् । 

जवाफमा गौतमले प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव ५ जनाकै रहेको र फिर्ता लिनुपर्ने भए बैठकमै कुराकानी गर्न आग्रह गरे । पार्टी र सरकार मनोमानी ढंगले चलाउन खोजेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । 

यसअघि ओली र प्रचण्डबीच भेटघाट हुँदा आरोप प्रत्यारोप चल्ने गर्दथ्यो । पछिल्लो समय दुवै अध्यक्ष पत्रमार्फत एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहेका छन् । राजनीतिक प्रस्तावसँगै प्रचण्डले ओलीलाई बुझाएको पत्रमा ओलीले झूट बोलेको, आफूमाथि प्रहार गर्नेलाई छानीछानी नियुक्ति दिएको, कार्यकारी अध्यक्षलाई काम गर्न नदिएको जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । 

गोकुल बाँस्कोटा लगायत ओलीनिकट अन्य नेताहरू पनि प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिए पार्टी विभाजन हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नरहेको अडान लिएको छ । 

‘त्यो राजनीतिक प्रस्ताव पाँचै जना नेताहरूको सामूहिक प्रस्ताव हो,’ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘भित्तामा जति टाउको ठोके पनि त्यो फिर्ता हुँदैन । अब बस्ने सचिवालय बैठकमा त्यही प्रस्तावउपर छलफल हुनुपर्छ र हुन्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीसँग अब कुनै विकल्प नरहेको आकलन गरेका छन् । ‘गरे त्यही संविधानको दुरुपयोग हो । मद्यावधि घोषणा गर्ने, संकटकाल लगाउने जस्ता कामहरू गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमाथि लोकतन्त्र सिध्याएको आरोप लाग्छ । पार्टी एकताको पक्षमा खुरुखुरु आउनुको विकल्प उनीसँग छैन,’ ती नेताले भने । 

प्रधानमन्त्री ओली शनिवार अपराह्न राष्ट्रपतिनिवास शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओलीको करीब आधा घण्टाको आकस्मिक भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । 

यसअघि वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमै त्यसलाई फिर्ता गरेका थिए । दल विभाजन खुकुलो हुने गरेर अध्यादेश पुनः अध्यादेश ल्याउन ओलीलाई सहज नभएको नेकपाकै नेताहरू दाबी गर्छन् । यसअघिको अध्यादेश द्रूतगतिमा जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई पुनः त्यस्तै खालको अध्यादेश जारी गर्न नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास जानुभन्दा पहिला बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरूसँग प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू थिए । प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिने र फिर्ता नलिएमा सचिवालय बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

मंसिर ३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावना रहेको बालुवाटारनिकट स्रोत बताउँछ । ‘खासमा विधानअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्न पाउनुहुन्न,’ ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘बहुमत पुगेपछि विधान मिल्काएर अघि बढ्ने ? सकेसम्म त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउन हाम्रो जोड हुन्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ ।’

ओलीले आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव बैठकमा पेश गरे भने पत्रमार्फत भएको झगडा प्रस्तावमार्फत शुरू हुन्छ । प्रचण्डले प्रस्तावमार्फत् ‘ओली प्रवृत्ति’लाई संस्थागत गर्न खोजेका छन् भने ओलीले पनि प्रचण्डलाई प्रस्तावमार्फत नै अझ कडा ढंगले आरोपित गर्न चाहन्छन् ।