मंगलवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेताहरूले 'कुलिङ पिरियड'लिएर भएपनि सचिवालय बैठकका लागि सहमति जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ओलीसहित महासचिव विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएपछि मात्र सचिवालय बैठक बस्ने निष्कर्ष निस्किएको हो । छलफलमा सहभागी सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी एकतालाई अखण्ड राख्न दुई अध्यक्षबीचको संवाद र सहमति नै आवश्यक रहेको लोकान्तरलाई बताए ।

'हामीले कुलिङ पिरियड लिएर भएपनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको सहमतिमै बैठक बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,' नेम्वाङले भने, 'अध्यक्ष ओलीको पनि त्यही कुरा छ ।'

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने बैठक फेस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

'प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमै जान नचाहेको सन्देश बाहिर गएको छ,' गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई तोड्न पनि बैठक स्थगित गर्ने या नजाने गर्नुहुँदैन । आफ्ना कुरा बैठकमै प्रष्टसँग राख्दा ठीक होला ।'

अन्य नेताहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमतिमै अघि बढ्न जोड दिएका थिए ।

जवाफमा ओलीले आफूले बैठक नराख्न चाहेको या भाग्न खोजेको सत्य नभएको बताए । 'बैठक नै नराखौं भनेर मैले कहाँ भनेको छु ?' ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, 'त्यसका लागि पनि त सहमति चाहिन्छ होला नि । विभिन्न ठाउँहरूमा भेला गरेर ल्याइने पूर्वाग्रही विचार सचिवालय बैठकमा पेश गरेर पनि हुन्छ ?'

यता प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने भोलिको बैठक जसरी पनि बस्ने बताइरहेको छ । 'बैठक बस्छ र प्रधानमन्त्री पनि आउनुहुन्छ,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'जेजे हुन्छ बैठकमै हुन्छ । बैठकमा ओलीले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने आधा समस्या यसै समाधान हुन्छ ।'

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई ओलीले लत्याएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षधरको बुझाइ छ । प्रचण्डनिकट ती नेताले भने, 'प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने निर्णय भएलगत्तै पार्टी एकताका बाँकी कामहरू टुंगिनै लागेका थिए । विभाग, जनवर्गीय संगठन, जेष्ठ कम्युनिस्ट मंचलगायत पूर्णता नपाएका संगठनहरूमा एकाधबाहेक सबै सहमति भइसकेको थियो । सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी थियो । तर प्रचण्डकै नेतृत्वमा एकता प्रक्रिया टुंगिने भो भनेर कर्णालीमा बबण्डर मच्चाइयो । त्यसपछि परिस्थिति झन् जटिल बनेको हो ।'

विभाजन रोकिने झिनो आशा कायमै

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र ओलीबीच भएको पछिल्लो शक्तिसंघर्षले नेकपालाई विभाजनको डीलमा पुर्याएको छ । तर पार्टी सजिलै विभाजन हुने खतरा चाहिँ नभएको अधिकांश नेताहरूको दाबी छ ।

नेता नेम्वाङ पार्टी सजिलै फुट्न नसक्ने बताउँछन् । 'दुई अध्यक्षले एकता गर्नुभएको हो, पार्टी संचालन पनि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा हुने हो । सहमतिभन्दा बाहिर हल खोज्ने हो भने त्यो विभाजनलाई निम्तो दिएसरह हुन्छ । तर पार्टी विभाजन हुँदैन ढुक्क हुनुस्,' नेम्वाङले भने ।

यतिबेला कुनै न कुनै लेनदेनमा पार्टी विभाजनको खतरा टर्ने अधिकांशको आंकलन रहेको छ ।

मंगलवार बिहान महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए । बैठक रोकेर अध्यक्षद्वयबीच सहमतिको प्रयास गर्न उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाए ।

तर प्रचण्डले के गर्ने कसो गर्ने भनेर बैठकमै छलफल हुनुपर्ने अडान लिएपछि पौडेल फर्केका थिए । पौडेल फर्केपछि बालुवाटारमा ओलीसहित केही नेताहरू जमघट भएका हुन् ।

बैठक स्थगित गर्न पनि बैठकमै छलफल र निर्णय हुनुपर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको तर्क छ । 'यो बैठक अध्यक्षले बोलाएको होइन । महासचिवले विधानसम्मत बोलाएको बैठक हो,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'त्यसैले कोही उपस्थित नहुँदा पनि बैठक संचालन गर्न बाधा हुने छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएकै होला । त्यसैले उहाँ उपस्थित हुनुको विकल्प छैन ।'

ओलीलाई अन्तिम चान्स ?

पार्टी विभाजन नहुने शर्तमा ओलीलाई अन्तिम चान्स दिने कि भनेर प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छलफलसमेत भएको स्रोतको दाबी छ ।

आत्मालोचना गर्ने, पार्टी कमिटीले गरेका निर्णयहरू हुबहु मान्ने, तत्काल एकता प्रक्रिया टुंग्याउने र पार्टीसँगको समन्वयमा सरकार चलाउने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम चान्स दिन पनि सकिने विषयमा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छलफल भएको हो ।

'आत्मालोचनाले मात्र पुग्दैन,' ओलीइतरका एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँले गल्ती तत्कालै सच्याउनुपर्छ । सरकार प्रमुखका हिसाबले पार्टीले दिएको नीतिगत गाइडलाइनका आधारमा देश र जनताको हीतमा काम गर्नुपर्छ । उहाँ सच्चिन खोज्नुभयो भने पार्टीले उहाँमाथि एकपटक विचार गर्न सक्छ ।'

गत शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले दर्जन बढी आरोपका साथ राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले ओलीले त्याग गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा राजीनामा पनि मागेका छन् ।

ओली पक्षीय नेताहरूले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक नै बस्न नसक्ने धारणाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिकहाँ प्रचण्ड

विवादका बीच प्रचण्ड राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरेका छन् । 'गत सचिवालय बैठक भन्दा पहिलादेखि नै राष्ट्रपतिले भेटका लागि सन्देश पठाउनु भएको थियो,' प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, 'विवाद बढेकाले यो बीचमा भेटघाट जुरेको थिएन । अनौपचारिक केही कुरा छैन । औपचारिक शिष्टाचार भेट हो ।'

नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय हुँदै गएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ । यहीबीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो समस्याका बारेमा परामर्श गरिसकेकी छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेका थिए ।