पौने करोड खर्चेको कृषि सडकको बेहाल : गाडी गुड्नु त कहाँ हो कहाँ, मान्छे हिँड्न पनि मुस्किल !

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लोकान्तर संवाददाता थापा कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

कर्णाली विकासमा किन पछि परेको हो भन्ने कुरा कालीकोट पुगेर एक कृषि सडकको हविगत हेर्दा थाहा हुन्छ । बर्सेनि गाउँमा जाने लाखौं बजेट उपभोक्ता तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा फरफारक हुन्छन्, कागजमा योजना सम्पन्न हुन्छ, अनि भुक्तानी पनि हुन्छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ५ मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० लाख र ०७६/७७ मा थप २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तेस्रो बजारदेखि भुलुटिप हुँदै शुभकालिका कृषि सडकका लागि भन्दै जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले उक्त योजना लागि अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र भुक्तानी दिने काम गर्‍यो तर त्यो सडकमा ट्याक्टरसमेत गुड्न सक्ने अवस्था छैन ।


Advertisement

करीब पौने करोड खर्च भएको उक्त सडकको बीचमा ठूल्ठूला ढुंगाहरू छन् । गाडी हिँडने लिक छैन भने बाटो अत्यन्तै साँघुरो छ । त्यहाँका उपभोक्ताबीचको विवादले सडक निर्माणमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । जसरी पनि आफ्नो व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा ल्याउन स्थानीय प्रतिनिधिहरू कम्मर कसेर लागेका छन् ।


Advertisement

आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ मा उक्त सडकका लागि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा कलबहादुर कार्की चुनिए । पचास लाखको आयोजनामा उनले डोजर लगाए । १८ लाखको जाली भरे । उनले आफ्नो घर जोगाउन अनावश्यक रूपमा जाली भरे । वडा सदस्य दुर्गबहादुर शाहीसँगको मिलेमतोमा त्यो वर्ष काम सम्पन्न गरे । पाँच लाख रुपैयाँ डीपीआर भनेर कार्यालयले नै काट्यो । ‘कन्टिजेन्सीसमेत काटेर कार्यालयले उनलाई ३९ लाख दियो । ५० लाखको काममा ३९ लाख रुपैयाँ हामीले पायौं । अरू सबै कार्यालयलाई नै थाहा होला,’ उनी भन्छन् ।

उनले खोलेको ट्रयाकमा न त मोटरसाइकल नै चल्छ न त ट्याक्टर नै । त्यत्रो रकम खर्चेर डोजरको सहयोगमा १६ सयमिटर सडक उनको पालामा खोलिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सोही आयोजनाका लागि भन्दै कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्योमध्ये २३ लाख भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले दिएको विवरणमा उल्लेख छ । कमल चौलागाईं अध्यक्ष रहेको यो समितिले १२ लाख रुपैयाँ डोजरलाई सिधै भुक्तानी गरेको छ । अध्यक्ष चौलागाईंले भने, ‘हामीलाई कार्यालयले बिरुवासहित २१ लाख पचास हजारको भुक्तानी दिएको छ । हामीले गरेको काममा कुनै गडबडी भएको छैन । शुरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बेलामा यहाँका जनप्रतिनिधिले हामीलाई असहयोग गरेका थिए ।’

साढे ६ हजार प्रति घण्टाको दरमा डोजरलाई भुक्तानी दिएपनि १८५ घण्टा अर्थात् ८ दिन निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा बढीमा ७० घण्टामात्रै काम गरिएको र आठ सय मिटर मात्रै सडकको ट्याक खोलिएको स्थानीयको गुनासो छ । वडा सदस्य गोरख कार्कीले यो वर्ष भएको कामको बारेमा उपभोक्ता समितिले आफूहरूसँग सहकार्य नगरेको बताए ।

‘हामीसँग उहाँहरूले केही पनि सहकार्य गर्नुभएन । एकदुई दिन डोजर आएको र खनेको देखेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कति भुक्तानी लिए, के गरे थाहै भएन । उनले डीपीआरभन्दा फरक स्थानमा बाटो काटिएको बताए ।’

लार्सीसम्मका लागि यहाँबाट बाटो लैजाने योजना थियो । यो समितिले डीपीआरभन्दा ६ सय मिटर अलग बाटो खनेको छ । उनले भने, ‘बाटोमा ट्याक्टर पनि चल्दैन । माटो बढी भएको स्थानतर्फ बाटो मोडेर भीरमा लगिएको छ । यो बाटो दीर्घकालीन हुने मैले देखेको छैन ।

वडा नं. ५ का अध्यक्ष षडानन्द चौलागाईंले सडकको अवस्था दयनीय भएको बताए । 

‘हामीले सडकमा वडा कार्यालयबाट बजेट व्यवस्था गरेर भएपनि बाटो सुधार गर्नुपथ्र्यो तर सकेनौं, यसको एउटै कारण यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारबाट २० लाख बजेट आउँछ कि भन्ने ठानेका थियौं तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘समितिले वडासँग सहकार्य नगरेका कारण यस्तो भएको हो । हाम्रो सम्पर्कमा नै यी समिति आउनै चाहेनन् ।’

उनले अब वडा कार्यालयबाट नै भएपनि यो सडकमा केही लगानी गरेर सवारी साधन चल्ने बनाइने बताए ।

यता उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौलागाईंले भने ओभरसियर धीरेन्द्र शाहीले नै बाटो तर्काउन भनेपछि डोजरले बाटो थोरै फरक स्थानमा हानेको बताए । 

कृषि विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख भरत बस्नेतले डीपीआरभन्दा बाहिर सडक काटिएको स्वीकारे । ‘उहाँहरू सबैको भेला भई यही बाटो ठीक छ भनेर भन्नुभएको थियो । त्यही आधारमा हामीले यो वर्ष १७ लाख जति बजेट दिएका हौं । मैले त काम भुक्तानी दिँदैन भनेर भनेको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले भुक्तानीका लागि दबाब दिने प्रचलन त्यहाँ छ । सहमति भयो भनेर आएपछि पत्रकारको टीम नै लिएर म त्यहाँ गई नापजाँच गरी भुक्तानी दिएको हो ।’

उनले दाहाँका नागरिकबीच अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै विवाद भएको र यो वर्ष पनि त्यस्तै विवाद भएको बताए । उनले कन्टिजेन्सी साँढे एक प्रतिशत काटिएको र बरुवा भने कार्यालयले नै खरिद गरेर दिएको जानकारी दिए ।


 

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्