कर्णालीको लाइफ लाइन मानिने कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खण्डको कन्तबिजोग भएको छ ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाको सिमाना शुरू हुनेबित्तिकै प्रायः जाम पर्ने गरेको छ । कालीकोट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला हो । शाही मुख्यमन्त्री भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सडकको अवस्थामा कुनै पनि सुधार नआएको वीरेन्द्रनगर– ४ का कमल रोकायाको गुनासो छ ।

‘हामी तिहारका समयमा रारा जान खोजेका थियौं । कालीकोटको हुल्ममा नै हामीले चार घण्टा जाममा पर्नुपर्ने अवस्था आयो । न वरिपरि पसल, न होटल, भोकै चार घण्टा बितायौं । अगाडि ६ चक्के ट्रक बिग्रेका कारण हामीलाई अगाडि जान समस्या भयो,’ उनले भने, साँघुरो बाटो भएका कारण हामीले सडक पार गर्न सकेनौं । कर्णालीकै लाइफलाइन मानिने कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था देख्दा आफैँलाई असहज महशुस भयो ।’

आठबीस नगरपालिकाका मनोज आचार्यले संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडक भएकाले प्रदेश सरकार निर्माणमा पन्छिँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘सडक साँघुरो छ । खाल्डाखुल्डी र धूलोको कुरा नै नगरौं,’ उनले भने, ‘यही सडकबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू आवतजावत गर्ने गरेका भएपनि उनीहरू कहाँ हेरेर हिँडछन् पत्तै भएन ।’

कात्तिक २५ गते साँझ कर्णाली प्रदेश सभाको मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वली, सदस्यहरू पद्मा खड्का, रातो कामी, कालीकोटबाटै निर्वाचित सांसद एवं संसदीय दलका सचेतक कुर्मराज शाही लगायतको टोली सेरा भन्ने स्थानमा राति अलपत्र नै परेको थियो । बीच सडकमा ठूलो ट्रक फसेकाले यो टोली अगाडि बढ्न सकेन । पछाडि गाडीको लाम लागेकाले पछि फर्कन पनि सकेन । दुई घण्टापश्चात मान्मबाट दुईवटा गाडी मगाएर टोली त्यहाँबाट मान्म राति साढे १० बजे पुग्यो ।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । सानो पानी पर्दा कालीकोट खण्डको कालेखोलामा पहिरो जाने गरेको समाचार मिडियामा नआएका होइनन् । पुल नबन्दा वर्षायाममा गाडी अगाडि जान नसकेको, साँघुरो मोड भएका कारण गाडी दुर्घटना हुनु पनि कर्णालीका लागि नौलो विषय होइन, तर पनि प्रदेश सरकारको मूल नेतृत्व नै कालीकोटका स्थानीय रहेको समयमा सडकको दुर्दशा हुनु लाजमर्दो भएको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ का स्थानीय मनोज शाही बताउँछन् ।

‘हिजो चुनावका बेलामा चिल्लो र फराकिलो सडक बनाउँछु भन्ने नेताहरूको कार्यकाल सकिन लाग्यो । तिहारको समयमा पनि सडकको खाल्डा त पुर्न सरकारले सकेन भने सडक फराकिलो बनाउला भन्ने आशा गर्नु बेकार हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘चुनावलाई विकासे आयोजना बनाउँछु भनेर भजाइ खाने तथा सत्तामा पुगेपछि वास्ता नगर्ने प्रचलन भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’

गाउँमा कार्यकर्ता पाल्नका लागि बजेट पठाउने तथा जनताका लागि अत्यावश्यक आयोजना निर्माणमा ध्यान नदिने बानीले कालीकोटको विकास हुन अझै दशकौं लाग्छ जस्तो आफूलाई लागेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक दशौं अर्ब बजेट खर्च नगरी फ्रिज गराउने गरेको बताउँदै कर्णालीको लाइफलाइन मानिने यो सडकका खाल्डाखुल्डी मात्रै पुर्न सकेको भएपनि धेरै प्रगति देखिने उनले बताए ।

यता, सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संघीय सरकारले त्यो सडक खण्डमा ठेक्का गरिसकेका कारण बजेट डुप्लिकेसन हुने खतरा भएकाले उक्त सडकमा सरकारले लगानी नगरेको बताइन ।

मुख्यमन्त्रीकै जिल्ला भएका कारण वा अन्य कुनै कारणले त्यो सडकमा लगानी नगरिएको नभई संघीय सरकार मातहतको सडक भएका कारण मात्रै त्यहाँ बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको दाबी छ ।