सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद अब विधिवत रूपमा पार्टी कमिटीमा पेश भएको छ । एक साताअघि शुक्रवार सचिवालयमा पेश भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित ५ नेताहरूको सामूहिक प्रस्तावको जवाफ सचिवालय बैठकमै दिने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारीपछि दुवै पक्षको आरोप प्रत्यारोपले विधानसम्मत मान्यता पाउने देखिएको छ ।

प्रचण्डले ओलीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका दर्जन बढी आरोपसहित सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामूहिक अपनत्व लिइसकेका छन् । बहुमत पक्षको साथ पाएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव यतिबेला ओली पक्षलाई भारी भएको अनुमान गरिएको छ ।

हिजो बुधवार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रस्तावका रूपमा दर्ता गरेको आरोप संगीन भएको र त्यसको छिनोफानो हुन जरुरी रहेको मत राखे । उनले भनेका थिए, 'यदि त्यो आरोपपत्र सही छ भने मैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छाड्नुपर्ने हुन्छ, छैन भने आरोप लगाउने पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।'

ओली यतिमा मात्र रोकिएनन् । बिहीवार सार्वजनिक भएको उनको मन्तव्यमा उनले प्रस्टसँग भनेका छन्, 'आज म त्यो लाञ्छना पत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबै खारेज गर्छु । मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु ।'

आफ्नो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने हिसाबले आरोप लगाइएको ओलीको ठहर छ । मन्तव्यका क्रममा उनले सचिवालय बैठकमा थपे, 'यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लाञ्छना जीवनमा मैले पहिलोपल्ट यति गरिमामय ठाउँमा वितरण भएको भोग्दै छु । यसभन्दा अगाडि यसस्तरको भाषा, शैली र आरोप लगाइएको अनुभव कमिटीभित्र मेरो थिएन, शायद अरू कसैको पनि थिएन ।'

ओलीले यसको हिसाबकिताब उचित ढंगले हुने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षलाई दिएका छन् । उनले यसको काउन्टरमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन १० दिनको समय लाग्ने बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले अलि छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डको प्रस्तावले गुम्यो कमरेडेली सम्बन्ध !

प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरूले अब ओली र प्रचण्ड एउटै कमिटीमा बस्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । आरोपै-आरोपको पुलिन्दा सचिवालय सदस्यहरूलाई बाँडेर र अखबारबाजी गरेर प्रचण्डले विधिवतरूपमा एकता भत्काएको आरोप बालुवाटार पक्षले लगाएको छ ।

'प्रचण्ड तिनै हुन् जसले पुष्पलाललाई गद्दार भनेर बाटो अलग गरे, उनैले मोहनविक्रमलाई गद्दार भनेर बाटो अलग गरे । अहिले राजनीतिक वैचारिक हिसाबले आफ्नो हाइट कम भएको लघुताभाष प्रचण्डमा बढेको छ । त्यही लघुताभाषबाट सिर्जित मनोविज्ञान लिएर उनले ओलीलाई गद्दार भन्न भ्याएका छन्,' ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

यदि एकता तत्कालीन दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको पहलमा भएको हो भने पार्टी अखण्डता कायम राख्न एकले अर्कोलाई स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने तर्क ओली पक्षको छ ।

'कार्यकारी अध्यक्ष भएको एक वर्ष भइसक्यो, पार्टी एकता प्रक्रिया अहिले कहाँ छ ?' ती नेताले प्रश्न गरे, 'एकताको सूत्रधार ओली हुन् कि होइनन् ? अनि ओलीमाथिको प्रहार एकतामाथिको प्रहार हो कि होइन ? निकृष्टरूपमा आरोप लगाएर प्रचण्डले आफू पार्टीमा रहने विधिगत मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनुभएको छ । संवादहीनताको शुरूआत गर्नुभएको छ । उहाँले आफू लाग्ने बाटो आफैं खन्नुभएको प्रस्ट छ ।'

बुधवारको सचिवालय बैठकमा ओलीले दिएको मन्तव्यमा पार्टी एकतापछि गरिएको सबै सहमति भंग गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

'अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, समझदारीको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ,' ओलीले मन्तव्यका क्रममा भनेका छन् ।

महासचिव पौडेलको सन्देश - आरोपप्रत्यारोप पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज हुन सक्दैनन्

सचिवालय बैठकमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयको झगडा स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने हो भने सचिवालय असफल भएको सन्देश जाने जिकिर गरेका थिए । 'यहाँ उब्जिएका समस्या यहीँ समाधान हुन सक्दैन भने हामी सामूहिक रूपमा असफल भएको घोषणा गरौँ र सचिवालय विघटन गरौँ,' पौडेलको तर्क थियो ।

आरोप प्रत्यारोपका पत्रहरू दस्तावेजका रूपमा पार्टी कमिटीमा छलफल हुन नसक्ने महासचिव पौडेलको बुझाइ रहेको उनकै भनाइले पुष्टि गर्छ । त्यसो भए पार्टी एकता जोगाउन पौडेलले के भूमिका खेल्छन् त ?

स्रोत भन्छ - 'अध्यक्ष प्रचण्डको लिखित प्रस्ताव र ओलीले १० दिनपछि ल्याउने भनेको अर्को प्रस्ताव दुवै आरोप प्रत्यारोपमा सीमित हुने भएकाले महासचिवले सर्वमान्य रूपमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । महासचिवले ल्याउने प्रस्ताव गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयवरिपरी हुने भएकाले त्यो सर्वसम्मत ढंगबाट पारित भएर स्थायी कमिटीमा जान सक्छ ।'

उसो त महासचिव पौडेल मात्र होइन, थप प्रस्तावहरू अन्य सचिवालय सदस्यहरूबाट पनि आउन सक्छ । कमिटीमा आएका प्रस्तावहरूलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा । पार्टी ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष गरी दुई भागमा विभक्त भएको अवस्थामा एकतालाई अखण्डित राख्न महासचिवले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा पनि कतिपय नेताहरूले राख्ने गरेका छन् ।

पौडेललाई पार्टीभित्र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने शालीन नेताका रूपमा चिनिन्छ । पार्टी एकताताका उनले यही भूमिकाका कारण दुवै अध्यक्षको मन जितेका थिए । तत्कालीन एमालेको उप-महासचिव रहेका पौडेललाई महासचिव बनाउनुमा ओली र प्रचण्ड दुवैको बराबर हात थियो ।

समानान्तर प्रस्ताव पार्टी फूटको दस्तावेज बन्लान् त ?

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष भन्दै हिजै फेसबूकमा लेखेका छन् - 'आफूमाथि लगाइएका तथ्यहीन,आधारहीन,पार्टी एकतामागम्भीररूपमा आँच पुर्‍याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरूलाई आफूले अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले,सचिवालयको बैठकमा । त्यसको व्यवस्थित र सामग्रिकरूपमा खण्डन गर्ने कुराको समेत घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँले । यी आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताप्रक्रियालाईअगाडि बढाउन सहज रसम्भवनहुने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । योगम्भीरतालाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेकपाका सबै तहका नेता,कार्यकर्ताहरूले बुझौं र त्यसैअनुसार आफूलाई तयार बनाऔं।'

पोखरेलको तात्पर्य अब सँगै अघि बढ्न सकिन्न भन्ने नै हो । पार्टी एकता प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने गरी प्रचण्डको प्रस्ताव आएको उनले स्पष्ट भाषामा लेखेका छन् । उनले नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो तात्पर्य खुलाएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले पनि यही आशयमा फेसबूकमा लेखे ।

शंकर पोखरेलले लेखेका छन् - 'पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालयबैठकलेप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाईबैठकमाअर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ।पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदैसमानान्तरदस्तावेजबाटोएकतातर्फकोबाटोअवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीरबन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्नशुरूगर्नेछ।'

शंकर पोखरेलले फेसबूक स्ट्याटसमार्फत् पार्टी एकढिक्का राख्ने हो भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई खारेज गरेर संयुक्त दस्तावेज बनाउन समय खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उनले समानान्तर दस्तावेजले फूटको बाटो देखाउने स्पष्ट पारेका छन् । होइन भने महासचिव पौडेलले राखेको सचिवालय विघटनको प्रस्ताव हावी हुने चेतावनी पोखरेलले दिएका छन् ।

समानान्तर दस्तावेज छलफल गर्ने विधि के हो ?

नेकपा सचिवालयमा हालसम्म ५ वटा डकुमेन्टहरू छलफलका लागि जम्मा पारिएका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावसमेत आउनेछ । जम्माजम्मी ६ वटा डकुमेन्टहरूमा सचिवालय बैठकले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

ती ६ डकुमेन्टहरू सचिवालय बैठक माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डसहित ५ जना सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई लेखेको पत्र, ओलीले जवाफमा प्रचण्डलाई लेखेको पत्र, त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्र, आरोपप्रत्यारोपले भरिएको प्रचण्डको प्रस्ताव र भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका छन् ।

कतिपय नेताहरू यति धेरै अन्तरविरोध एकै दिनमा हल नहुने बताउँछन् । '१३ गते बस्ने एक दिनको सचिवालय बैठकले सबै विषय हल गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन,' एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ, 'यसले धेरै समय माग गर्छ । यदि सचिवालयले हल नगर्ने हो भने १८ गते बस्ने स्थायी कमिटीमा आरोपप्रत्यारोप छताछुल्ल हुन्छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा स्थायी कमिटीमै हुने सम्भावना पनि देखिन्छ ।'

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे सबै दस्तावेजमाथि छलफल गरेर सचिवालयले नयाँ धारणा र दृष्टिकोणसहित नयाँ दस्तावेज स्थायी कमिटीमा पेश गर्न सक्यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।

'सचिवालय सदस्यहरू सबैले घनीभूत छलफलसहित नयाँ धारणा र दस्तावेज स्थायी कमिटीमा लैजाने एउटा उपयुक्त अवसर र विकल्प छ । यदि त्यो भएन भने कि त प्रधानमन्त्री ओलीको दस्तावेजलाई मूलरूपमा समर्थन गर्दै सबै सचिवालय सदस्यका आ-आफ्ना कुरा माथि पुग्छन् कि त अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजलाई मूलरूपमा समर्थन गर्दै सबैका धारणा माथि पुग्छन् । त्यहाँमाथि थप अरू कसैले नयाँ प्रस्ताव पनि राख्न सक्छ,' गैरेले लोकान्तरलाई भने ।

स्थायी कमिटीमा साझा दस्तावेज पुग्यो भने त्यसमाथि छलफल गर्न सहज हुने ठाकुरको भनाइ छ । छरपष्ट रूपमा आरोप प्रत्यारोप पुग्ने हो भने स्थायी कमिटीले छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पठाउन सक्छ ।

'केन्द्रीय कमिटीले बहुमतका आधारमा कुनै एउटा दस्तावेजलाई पारित गर्‍यो भने एउटा पक्षका लागि त्यो अप्रिय हुनसक्छ,' गैरेले भने ।