द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका छन्, ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन् । 

सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व वि.सं. २०६३ मा अन्त्य भएको हो र त्यस अवधिमा हजारौं मानिसलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइयो, यातना दिइयो वा हत्या गरियो । 

“पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य ः द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति” शीर्षकको ९४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलोपटक वि.सं. २०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध गराइएको छ । विभिन्न अदालतले यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन् । यी उजुरीहरूमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने भनी सरकारले आफूहरूलाई बताएको प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरू जानकारी दिन्छन् । यस्तो किसिमको निष्क्रियताका कारण सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको छ । 

“नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ,” ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले बताइन् । “सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन् ।”

विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्छ, दुई संस्थाले भने । 

वि.सं. २०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई दण्डहीनता प्रदान गरेका छन् । सरकारले २०७२ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए । यी आयोगहरूमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन । 

आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले बताए । यी आयोगहरू गठन गर्नका लागि २०७१ मा बनेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा खारेज गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो । यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको थियो । अनेकौं प्रतिबद्धता तथा परामर्श गरेको भए पनि सरकारले यस कानूनमा संशोधन गरेको छैन । 

द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिको सत्य अनुसन्धान गर्ने” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । पीडित परिवारहरूले अदालत वा प्रहरीमार्फत न्यायको खोजी गरिरहेका छन् । केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् तर एकदमै कम अनुसन्धान र त्यसभन्दा पनि थोरै अभियोजन गरिएका छन् । 

वि.सं. २०६१ मा सेनाको ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको मुद्दा पुर्पक्षमा गएको दुर्लभ मुद्दामध्ये एक हो । वि.सं. २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन पूर्व सैन्य अधिकृतहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको थियो तर उनीहरू फरार छन् । 

वि.सं. २०६१ मा हत्या गरिएका दाजुभाइ नरबहादुर बुढामगर र रतनबहादुर बुढामगरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०७४ मा एक आदेश जारी गर्दै उल्लेख गरेको थियो, “प्रहरीले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा यति लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नगर्दा मानवअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भ्रम मात्र रहनेछ ।”

बर्दिया जिल्लामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिलहरू पत्ता लगाउन नसकेको एड्भोकेसी फोरमलाई बताए । देशभरि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूसमक्ष दर्ता गरिएका उजुरीमा यस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पाए । 

“यी उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ,” एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले बताए । “पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन् किनकि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ ।”

कार्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ प्रहरी अधिकृत, ८५ सैनिक तथा ६५ पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश बमोजिम पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ तर पीडक भनिएका कमै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिएको छ । 

विगतमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेर बसेको छ ।  यससँगै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिएकाले हालै गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा दण्डहीनता मौलाएको छ । प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारवाही गर्न मानेका छैनन् । 

वि.सं. २०७६ मा कुमार पौडेल र दीपेन्द्र चौधरीलाई बेग्लाबेग्लै घटनामा प्रहरीले गरेको गैरन्यायिक हत्या, सरोजनारायण सिंह नामक निःशस्त्र प्रदर्शनकारीलाई  २०७६ मा प्रहरीले गोली चलाएर गरेको हत्या, शम्भु सदा, (विजयराम चमार पनि भनिने) विजय महरा र राजकुमार चेपाङलाई २०७७ मा सुरक्षाकर्मीहरूले हिरासतमा यातना दिएर गरेको भनिएको हत्या हालैका घटना हुन् । 

मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता जारी रहँदा जवाफदेही शासनव्यवस्था र विधिको शासनलाई सहयोग गर्ने दाताहरूको प्रयासलाई अवमूल्यन गरिरहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले बताए ।

बेलायत र अमेरिका सहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्ररूले नेपालमा प्रहरी प्रशासन तथा विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रमहरूमा सहायता दिइरहेका छन् र उनीहरूले द्वन्द्वकालमा गरिएका तथा हालको समयमा समेत भइरहेका ज्यादतीमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । नेपालमा यी अपराधको अभियोजन नगरिँदा अन्य मुलुकका अभियोजनकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित नेपालीहरूमाथि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

“नेपाली अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार र विधिको शासनको कुरा गर्छन् तर प्रत्येक सरकारका काम र निष्क्रियताले वास्तविक तथ्य उजागर गर्छ,” गांगुलीले भनिन् । “दण्डहीनताको अनन्त शृंखलाले पीडित तथा उनीहरूको परिवारलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ अनि यसले ज्यादती कायम रहने सम्भावना बढाएको छ र देशलाई जवाफदेहिता तथा विधिको शासन सहितको सुमधुर भविष्यतर्फ बढ्न रोकिरहेको छ ।”

अंग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

http://www.advocacyforum.org/_downloads/no-law-no-justice-no-state-for-victims-20-november-2020-english.pdf

http://www.advocacyforum.org/_downloads/no-law-no-justice-no-state-for-victims-20-november-2020-nepali.pdf