बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) र हिमालयन बैंकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फमेन्स ग्यारेन्टीसम्बन्धी चीनमा चलिरहेको मुद्दा फेरि लम्बिएको छ ।

गत कात्तिक २१ मा त्यहाँको जिल्ला अदालतले बीओके र हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अर्को पक्ष चाइना रेलवे शुक्रबार हेनान प्रदेशको उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएपछि मुद्दा लम्बिएको हो ।

उच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि फैसला आफूहरूको पक्षमा हुने बीओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तको दाबी छ । ‘पछिल्लो फैसला हाम्रै पक्षमा भएकाले पैसा फिर्ता पाउनेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘रकम आउन ४/६ महिना लाग्ने देखियो ।’

यसअघि त्यही उच्च अदालतले तल्लो (जिल्ला) अदालतलाई मुद्दा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालतले पुरानो फैसला उल्टाएर बीओके र हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । अहिले फेरि उच्च 'अदालतमै मुद्दा परेकाले आफूहरू बलियो रहेको पन्तले बताए ।

‘हारेको कम्पनी उच्च अदालतमा गएकाले केही समय लाग्न सक्छ । तर रकम आउँछ नै,’ उनले थपे, ‘आफैले तल्लो अदालतलाई पुरानो फैसला उल्ट्याउन निर्देशन दिएको उच्च अदालतले फेरि त्यही मुद्दा कसरी जिताउला र ?’ चाइना रेलवे पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत नगएको भए जिल्ला अदालतको फैसलाका आधारमा बीओके र हिमालयन बैंकले पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ पाउँथे । मुद्दा परेपछि सो रकम तत्काल नआउने भएको हो । बैंकहरूले कात्तिक अन्तिम साता नै रकम माग्दै चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सीसीबी) लाई पत्र पठाएका थिए ।

बीओके र हिमालयन बैंकले आयोजनालाई सीसीबीका नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । २०६५ चैतमा बीओकेले काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकी डलर (कुल ८४ करोड रुपैयाँ) को अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । हिमालयन बैंकले भने ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो ।

चाइना रेलवेले २०६९ भदौमा मेलम्चीसँगको ठेक्का तोडेपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयनबाट सो रकम जफत गरी मेलम्चीलाई भुक्तानी दिएको थियो । तर सीसीबीले अनेक बहानामा नेपाली बैंकलाई झुलाउँदै आएको थियो । तत्कालीन समयमा मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदार चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपको ग्यारेन्टरका रूपमा सीबीबी रहेको थियो । सीसीबीका नाममा यहाँका बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए ।

चाइना रेलवे ब्युरोले ठेक्का तोडेपछि मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ग्यारेन्टी रकमको दाबी गर्दै नेपाली बैंकलाई समेत मुद्दा हाल्यो । काठमाडौं अदालतले मेलम्चीको पक्षमा निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकको पहलमा सम्बन्धित बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकमबाटै आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरियो । त्यसपछि नेपाली बैंकहरूले चीनमा मुद्दा दार्ता गराएका हुन्, जसको प्रक्रिया अझै जारी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।