सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी र एक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)ले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुँदा अर्थात् २०५८ सालमा नेपाली सेनाबाट सेवा परिर्वतन गरेका डीआईजी नागेन्द्र थापा, राजेन्द्र बस्नेत, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, हरिशचन्द्र अधिकारी र कविन्द्रमान श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा शुक्रवार (२०७७ मंसिर ५ गते) निवेदन दिएका हुन् । 

उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल पनि अर्ध सैन्य बल भएकाले नेपाली सेनामा जस्तै तालिम सकिएपछिको अवधिबाट गणना गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

नेपाली सेना अधिकृत तहको १८ महिनाको तालिम हुन्छ र तालमिपछि मात्र सेवामा प्रवेश गरेको मानिन्छ तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा तालिम अवधिदेखि नै सेवामा प्रवेश गरेको मान्ने चलन छ ।

नेपाली सेनामा तालिम गर्दाको समयमा कुनै सेवा सुविधा नलिएको र तालिमपछि मात्र लिएकाले भर्नाको अवधि भन्दा पनि तालिम सकिएपछिको अवधिलाई गणना गर्नुपर्ने एक शसस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले बताए ।

‘हामीलाई रासन, सञ्चयकोष लगायतका सेवा सुविधा तालिमपछि मात्र शुरू भएको थियो । त्यसैकारण तालिम अवधिपछिको समयबाट गणना गर्न अनुरोध सहितको निवेदन दिएका हौं,’ ति डीआईजी  लोकान्तरसँग भने, ‘हामी नेपाली सेनाबाट सेवा परिर्वतन गरेका र शसस्त्र प्रहरी बल पनि अर्ध सैन्य भएकाले हामीले निवेदन दिएका हौं ।’

उनीहरूको निवेदन सुनुवाइ नभएको खण्डमा ३० वर्षे सेवा हदका कारण यही मंसिर २८ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यदि सुनुवाइ भयो भने १८ महिना अवधि थप हुनेछ ।

२०५८ मंसिर २७ गते सेवामा प्रवेश गरेका नेपाली सेनाबाट एपीएफमा आएका उनीहरू अन्तिम सिनियर अधिकृत हुन् । 

उच्च तहमा सेनाबाट आएका एक जना चन्द्र प्रकाश गौतम (सीपी गौतम) अझै ५ वर्ष सशस्त्र सेवा रहनेछन् ।  

२०५८ सालदेखि नै अन्याय

सेनाबाट शसस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा स्तान्तरण हुँदादेखि नै आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

विक्रम् संवत् २०५८ साल मंसिरमा एपीएफमा स्थानान्तरण भएका उनीहरूलाई ३ तह घटुवा गरेर ल्याइएको थियो ।

एसपीएफमा आउँदा एक तह बढुवा भएर आउने भनिएको थियो तर उनीहरूलाई प्रोटोकलका हिसाबले ३ तह घटुवा गरेर ल्याइएको थियो । 

नेपाली सेनाका क्याप्टेन रहेका उनीहरू एपीएफमा आउँदा सशस्त्र प्रहरी बलको सिनियर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भएर आउनु पर्ने थियो तर त्यो बेलामा रक्षा मन्त्रालय, तत्कालीन सरकार र राजदरबारको खेलमा उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को रूपमा ल्याइएको सशस्त्रका एक डीआईजीले लोकान्तरलाई बताए ।

‘त्यो बेलादेखि नै हामीलाई अन्याय भएको छ । उति बेलामा सशस्त्रमा ल्याउँदा एक तह बढुवा हुँदा डीएसपी हुनुपर्ने तर इन्स्पेक्टरमा ल्याइयो,’ ती उच्च अधिकृतले भने, ‘सेनाको क्याप्टेन इन्स्पेक्टरभन्दा माथि हुन्छ र डीएसपीभन्दा केही तल हुन्छ ।’

ती उच्च अधिकृतका अनुसार सेनाको क्याप्टेन प्रोटोकलअनुसार ७४ औं नम्बरमा हुन्छ भने इन्स्पेक्टर ७७ औं नम्बरमा हुन्छ । 

उनीहरूलाई त्यो बेलामा बढुवा गरेर ल्याउने ठाउँमा घटुवा गरेर ल्याइएको गुनासो ती उच्च अधिकृतले गरे ।

त्यो समयमा तह घटुवा गरेर ल्याएको डीआईजी कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्यले पनि स्वीकारे । 

‘त्यो बेलमा पनि क्याप्टेनलाई इन्स्पेक्टरमा ल्याइयो । इन्स्पेक्टरभन्दा माथि सेनाको क्याप्टेन हुन्छ,’ डीआईजी ब्रम्हाचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

यसअघिको नजिर

यसभन्दा अगाडि सशस्त्र प्रहरी बलमा सेनाबाट आएका उच्च अधिकृतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि १ जना सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । 

पछि विक्रम संवत् २०७० सालमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ऋषभदेव भट्टराईले सेवा अवधिको गणना थप गर्नु पर्ने माग गरेको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै सेवा अवधिमा तालिम अवधि पनि जोडिने फैसला गरेका थिए । 

त्यो फैसलापछि एआईजी ऋषभदेव भट्टराई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

नेपाली सेनाबाट एपीएफमा स्थानान्तरण भएका उच्च अधिकृतहरूमा मंसिर २८ पछि डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतम (सीपी गौतम) मात्र रहने छन् । 

हाल डीआईजी रहेका नगेन्द्रकुमार थापा, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत र हरिश्चन्द्र अधिकारीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनी मात्र एपीएफमा सेनाबाट आएका उच्च अधिकारी रहने छन् । ३ वैशाख २०५२ मा सेनामा प्रवेश गरेका डीआईजी गौतम हालको ३० वर्षे सेवा अवधि यथावत् रहेको अवस्थामा २ वैशाख २०८२ सम्म सेवामा रहनेछन् ।

डीआईजी सीपी गौतम, राजु अर्याल र नारायण दत्त पौडेल २०७५ कात्तिक ६ गते तीनै जनासँगै एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ९ हजार ८ सय १४, नेपाली सेनाका १ सय २० र करारमा ६१ जनालाई राखी सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको थियो । 

नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई आएकामध्ये सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ मात्र सशस्त्रको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।