भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ ।

नियमावली पास हुन नसकेर गठन भएको लामो समयसम्म आयोगको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन्। गठन भएको आठ महिनापछि मात्र आयोगले काम सुरु गर्न पाएको छ। भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन कार्य सुरु गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक सय स्थानीय तहमा काम गर्ने उद्देश्य अनुरूप छनोट गरिएका स्थानीय तहसँग जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न र कामलाई गुणात्मक र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति गर्ने कार्यको थालनीसँगै लगत संकलनको कार्य सुरु भएको हो। 

आयोग टोली फिल्डमा नै पुगेर वास्तविक सुकुमबासी खोज्न लागेको छ।  पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन  सम्झौता गर्दै आयोगले काम थालेको अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सातवटै प्रदेशका १४ स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरेकी छन्। 

अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार बाँकी ८६ स्थानीय तहसँग २०७७ मंसिर महिनाभित्र स्थानीय तह र आयोगबीच प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम राखी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको छ। 
मंसिर मसान्तसम्ममा एक सय वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने योजनासहित अघि बढेको उनले बताए। ‘१४ वटासँग  सम्झौता भयो अब मंसिरभरिमा ८६ भन्दा बढी पालिकासँग सम्झौता गर्छौं’, उनले भने। सम्झौतासँगै अब स्थानीय पालिकामा अध्यक्ष÷मेयरको संयोजकत्वमा स्थानीय समन्वय समितिको निर्माण हुनेछ जसले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरणसमेत गर्नेछन्। आयोगले उनीहरूलाई निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना उपलब्ध गराउनेछ। आयोगले प्रारम्भिक चरणमा काम सुरु गरेको १४ स्थानीय तहमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पठाएको छ। 

आयोगको टोलीले घरघर, बस्तीबस्तीमा पुगेर वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नेछन्। अध्यक्ष ज्ञवालीले कुल भूउपयोगको २५ प्रतिशत भूसम्बन्ध अनौपचारिक रहेको बताए। ‘न कमाउनेको स्वामित्व छ, न राज्यले नै राजस्व पाएको छ’ उनले भने, ‘२५ प्रतिशत भू—सम्बन्ध लुज गरेको छ।’ आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन, आयोगको गठन आदेश, नियमावलीका आधारमा भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि र पहिचान एवं प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तयार गरी लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।  नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २८ प्रतिशत आवादी रहेको छ। आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिनको नापजाँच सम्पन्न भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्टरमा अभिलेखबद्ध भएको तथा दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपुर्जा तयार भएको छ।

आवादी क्षेत्रको बाँकी करिब २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्तास्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। भूमि अधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजा झण्डै १४ लाख नागरिकले आफूले लामो समयदेखि आवाद गरेको तर बसोबास गरी आएको जग्गामा आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताउँछन्। आयोगका सदस्यसमेत रहेका देउजाका अनुसार विभेदपूर्ण अवस्थाको कारण आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्ण आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्न नसकेको, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको अभावमा त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभहरू लिन सकिने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ।

राज्यले त्यस्तो जग्गा आधिकारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा दर्ता नभएको र औपचारिक किनबेच नहुने भएको कारण दर्तामार्फत प्राप्त हुने राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, लाभकर, मालपोत तथा सम्पत्ति करजस्ता रकमबाट संकलन हुन सक्ने अर्बौंको रकम गुमाइरहेको उनले जानकारी दिए।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीका कञ्चन गाउँपालिका र दाङको  बबई गाउँपालिकामा कार्यालय स्थापना गरी आयोगले काम थालेको हो। योसँगै मुलुकका सातै प्रदेशका १४ स्थानबाट काम सुरु भएको छ।

आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले नीति, संरचना र व्यवस्थापनको काम जारी रहेको बताएका छन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित आयोग भन्दा यो आयोग अधिकार सम्पन्न रहेको भन्दै सबै समस्या को समाधान गरिने उनले बताए। 

अध्यक्ष ज्ञवालीले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको भूमिको उपभोग सम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको काम, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका गठनादेश २०७६ का मुख्य व्यवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौंं संशोधनमा भएका व्यवस्था, भूमि सम्बन्धी नियमको अठारौं संशोधनमा भएका व्यवस्था, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्य विधि, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले गरेका अधुरा काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यस आयोगले घनिभूत रुपमा काम परिणाम देखिने गरी गर्ने हुँदा पहिलो चरणको काम असार मसान्तसम्म हुने उनको भनाइ छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमको अठारौं संशोधनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानको काम थालनी गरेको छ। सात वटै प्रदेशमा शुरुवाती चरणका १४ स्थानबाट थालिएको यो काम लुम्बिनी प्रदेशको दाङको बबई गाउँपालिका र रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाबाट थालनी गरिएको छ।

स्थानीय तहको छुट्टै शाखा गठन गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको काम थालनी गर्न संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न आयोगले हरेक तहमा कर्मचारी संयन्त्र तथा विभाग गठन गरी कामको शुरुवात गरेको छ। ३ वर्ष कार्यकाल रहेको आयोगले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा देशभरको सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सय वटा पालिकामा सबै खालको टिप्पणी उठाउने काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्ले र  गोपाल शर्माले खबर लेखेका छन् ।