अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको शासन अन्त्य भएर जो बाइडन राष्ट्रपति बन्न लागेको बेलामा सम्भावित परराष्ट्रनीतिका विषयमा अनेकौं धारणाहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । 

बाइडनले ओबामा प्रशासनमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उपसल्लाहकार रहिसकेका एन्टोनी ब्लिन्केनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने भएका छन् ।

अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयका कामकाजको राम्रो जानकारी भएका तथा बाइडनलाई परराष्ट्रनीतिको सल्लाह दिँदै आएका अनुभवी व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका छन् । यसले गर्दा अमेरिकाको परराष्ट्रनीति अनुमान गर्न सकिने लक्षण देखिएको छ जबकि ट्रम्पको पालामा त्यसो गर्न गाह्रो पर्ने गरेको थियो ।

क्राइमिया विलय, ओसामा बिन लादेनको हत्या, आईसीसविरुद्धको लडाइँ, लिबिया आक्रमण लगायत ओबामा प्रशासनका पालामा भएका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा अमेरिकाले लिएको निर्णयमा ब्लिन्केनको योगदान थियो भनी सीएनएनमा जेफ जेलेनी, डान मेरिका र काइली एटवूडले लेखेका छन् । 

बाइडन प्रशासन र ब्लिन्केनसामु अमेरिकाको परराष्ट्रनीतिलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने चुनौती छ । अमेरिकाको परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषणहरू हेर्दा दुईवटा सोच बढी हावी भइरहेको देखिन्छ । 

पहिलो सोच अमेरिकाले उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न छोड्दै विश्वमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति घटाउँदै लग्नुपर्छ भन्ने हो । विशेषगरी यथार्थवादी धारका चिन्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक स्टिफन वाल्टले आफ्नो पुस्तक द हेल अफ गूड इन्टेन्सन्समा अनि विभिन्न लेखहरूमा सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकाले उदारवादी लोकतन्त्र संसारभरि फैलाउने नाममा अनेकौं युद्धमा फसेको कुरालाई कटु आलोचना गर्ने गरेका छन् । उनीसँग विचारसाम्य भएका चिन्तकहरू अमेरिकी परराष्ट्रनीतिमा आत्मनियन्त्रणको पक्षपाती हुन् ।

अर्कोथरी चिन्तकहरू चाहिँ अमेरिकाले चीनको उदयका कारण विश्व मञ्चमा आफ्नो सैन्य प्रतिबद्धता त्याग्न नहुने मत राख्छन् । चीनसँगको आर्थिक एक्यबद्धतालाई क्रमशः त्याग्दै गएर चीनको भूराजनीतिक प्रभावलाई घटाउँदै उसलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक घेराउ गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । 

विशेषगरी जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हल ब्रान्ड्सको पुस्तक अमेरिकन ग्रान्ड स्ट्राटेजी इन दी एज अफ ट्रम्प तथा अन्य पुस्तकमा अमेरिकाको बाह्य उपस्थिति बढाउने नीतिको समर्थन गरिएको छ र त्यस पक्षका चिन्तकहरू पनि उत्तिकै वाचाल छन् । 

बाइडन आफैंले विभिन्न मञ्चमा अभिव्यक्त गरेका कुराले यी दुवै विचारधाराको सम्मिश्रण गराउन चाहेको देखिन्छ । ट्रम्पभन्दा विपरीत अमेरिकालाई विश्व मामिलाको नेतृत्व दिलाउने अनि कूटनीतिक उपाय अपनाउँदै अमेरिकी सुरक्षाका जोखिमलाई निर्मूल पार्ने उनको सोच देखिन्छ । 

त्यसो त अमेरिकी जनता आफ्नो देश बाहिरका मामिलामा बढी संलग्न रहेर देशका समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेको भन्ने गुनासो गरिरहेको देखिन्छ । हुन पनि सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिमहरूलाई रोक्नका लागि अन्य देशमा सैन्य हस्तक्षेपको कार्यक्रम चलाउँदा भएका युद्धमा सात हजार जति अमेरिकी सैनिकको ज्यान गुमेको छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहुलियत दिलाउने भनी फकाएर सर्वसाधारणलाई सेनामा भर्ती गराउँदै अफगानिस्तान र इराकमा मर्न पठाइएको भन्ने गुनासो अमेरिकीहरूले गरेको पाइएको छ । 

युद्धका कारण अमेरिकीको ज्यान गएसँगै देशको लगभग ६ खर्ब डलर पनि बेफ्वाँकमा उडेको अमेरिकीहरूको गुनासो छ । हुन पनि त्यत्तिका मानिसको ज्यान जाँदा अनि त्यत्ति धेरै रकम खर्च हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद कायम छ भलै त्यसले अमेरिकी मुख्यभूमिको सुरक्षालाई त्यति धेरै असर पारेको छैन । तर अमेरिकाका विभिन्न सैन्य अड्डाहरू अझै जोखिममा छन् । 

त्यस्तो सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्रनीतिका चिन्तकहरू अमेरिकाको सुरक्षा तथा स्वार्थको जगेर्ना गर्न सैन्य हस्तक्षेपको नीतिलाई पूरै त्याग्नुपर्ने बताउँछन् । ट्रम्पको उदय पनि यस्तै सोचलाई भजाएर भएको हो भन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

तर चीनले द्रुत गतिमा बढाइरहेको प्रभुत्वले यस आत्मनियन्त्रणको विचारधारालाई विफल बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । बाइडनले फरेन अफेयर्स पत्रिकामा लेखेको लेखमा पनि चीनबाट हुने जोखिमको आकलन गर्दै अमेरिकाले उसप्रति कठोर रवैया अपनाउनुपर्ने बताइएको छ । 

चीनप्रति कठोर दृष्टिकोण राख्न सुझाव दिने माइकल पिल्सबरी जस्ता रणनीतिकारहरू चीनको उदयले अमेरिका तथा उसका एसियाली साझेदारहरूलाई सामरिक जोखिममा पारेको अनि चिनियाँ नेताहरूले अमेरिकी नेतृत्वको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोजेको तर्क गर्छन् । 

हुन पनि बेइजिङ र वाशिङटनको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा आकाशजमीनको अन्तर देखिन्छ । चीनले अल्पसंख्यकहरूमाथि गरिरहेको दमन, हङकङमा लोकतन्त्र कुल्चिन चालेको कदम अनि आफ्नै नागरिकहरूमा कठोर निगरानी राख्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको र उससँगको भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लोकतन्त्रको संरक्षणलाई केन्द्रीय रणनीति बनाउनुपर्ने यस खेमाको सोच छ । 

यस्तो चिन्तन राख्नेहरू अमेरिकाको शक्तिशाली सेना तथा आर्थिक शक्ति उपयोग गर्दै चीनलाई ठिंगुर्‍याउन सकिने बताइरहेका छन् । नत्र चीनले एसिया र बाँकी विश्वमा प्रभाव बढाउँदै लगेर अमेरिकी हितलाई जोखिममा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसरी हेर्दा अमेरिकाका परराष्ट्र मामिला चिन्तकहरू अमेरिकाका लागि विश्वमञ्चमा सुरक्षाको वातावरणका विषयमा भिन्न मत राखिरहेका देखिन्छन् । विश्व सुरक्षित बनिसकेकाले अमेरिकी हस्तक्षेप अब आवश्यक छैन भन्ने कि चीन जस्तो निरंकुश व्यवस्था भएको मुलुकको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा विश्व झनै असुरक्षित बनेकाले अमेरिकाले दोस्रो शीतयुद्ध लड्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा उनीहरूको मतभिन्नता छ । 

चीनको उदयजन्य यस जोखिमलाई आकलन गर्दै ओबामा प्रशासनले ल्याएको पिभोट टु एसिया सिद्धान्तलाई बाइडनले अघि बढाउने सम्भावना छ । अमेरिकाका लागि युरोप र पश्चिम एसियाबाट अब कुनै खतरा नरहेकाले उसको ध्यान पूर्वी एसिया तथा पश्चिमी प्रशान्तमै केन्द्रित हुनुपर्ने भनी एकथरी विश्लेषकहरूको मत देखिन्छ र बाइडनले त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्छन् । 

ट्रम्प प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र भनी गरेको नामकरणलाई बाइडन प्रशासनले पुनः एसिया–प्रशान्त भनेर शाब्दिक परिवर्तन गरेबाहेक ट्रम्पकै नीति अनुसरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । चीनको उदयका कारण असहज अनुभव गरिरहेका जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुकलाई सबै किसिमका सहायता उपलब्ध गराएर साझेदारी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बाइडन प्रशासनको नीति रहनेछ । 

आखिर बाइडन आफैंले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको साझेदारीमा अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने भनी बताइसकेका छन् । तर यसक्रममा अमेरिकी सैनिकलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा हुन सक्ने लडाइँमा संलग्न चाहिँ नगराउने नीति बाइडनले लिने देखिन्छ । 

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको मुलुक नेपालमा पनि अमेरिका र चीनबीच हुने द्वन्द्वका बाछिटा पर्ने पक्का छ । साझेदारी निर्माणको सिलसिला चल्दै गर्दा आफ्नो खेमामा पार्नका लागि दुवै पक्षको दौडधूपले तीव्रता पाउने देखिन्छ । 

वास्तविक नियन्त्रण रेखामा तनाव चलिरहँदा चीनले भारतलाई चेतावनी दिने क्रममा पाकिस्तान र नेपालको मोर्चा पनि खुल्छ भन्नु अनि चीन र पाकिस्तानको सहकार्यमा नेपालको दक्षिणी सीमामा अशान्ति आउन सक्ने आकलन गर्दै अमेरिकी सूचनामा निर्भर भारतीय सेनाले नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्न खोज्नुले यसैतर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।

अनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जूम बैठकमा बेल्ट रोड इनिसिएटिभको काम किन अघि बढेन भनेर नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई केरकार गर्नु र अमेरिकीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अगाडि नबढाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले पनि नेपाललाई अब निर्णायक कदम चाल्नका लागि बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

महाशक्तिहरूको द्वन्द्वका कारण नेपालको सार्वभौम अस्तित्व तथा क्षेत्रीय शान्तिको स्थितिमाथि आइलागेको यो जोखिमलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्नका लागि गम्भीर हुनु जरूरी छ ।