अस्वाभाविक गठबन्धन होइन, पार्टीमै सहमति गरेर सत्ता चलाऊ

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बढ्दै गएको विवादका कारण संसद्मा दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जितेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

पार्टी विवाद मिलाउने काममा व्यस्त हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूले सरकारको काममा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।


Advertisement

नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न आरोपसहित १९ पेजको प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । 

प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव र ७ पृष्ठको पत्रमा आफूहरूको समेत समर्थन रहेको सचिवालयका बहुमत सदस्यले बताएका छन् ।


Advertisement

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा परेको समयमा केही अस्वाभाविक राजनीतिक गठजोडका प्रयास भइरहेको राजनीतिक चर्चा छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको भन्ने विषयले राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत रहेको र नेकपा द्वन्द्वमा कांग्रेस हिस्सेदार नबन्ने भनेर प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर कांग्रेससँग गरिएको भनिएको सत्ता साझेदारीको प्रस्तावले नेकपा र कांग्रेस दुवै दलमा तरंग निम्त्याएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् विघटन गर्न खोजेको, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको जस्ता कयौं आशंका ओलीलाई बुझाएको पत्रमा गरेका छन् ।

मंसिर १३ गतेका लागि निर्धारित सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको आरोपको प्रत्युत्तर दिने बताएका छन् ।

मंसिर १३ गतेको सचिवालय, त्यसलगत्तै बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।

जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने वाचासहित वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनताबाट अपार समर्थनसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएको यसैसाता ३ वर्ष पूरा हुँदैछ । चुनाव सम्पन्न भएको तीन वर्षमा पनि जनताले आफ्नो जीवनमा सुधारको तात्विक अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएर काम शुरू गरेको सरकार पार्टीभित्रको विवादमा रुमल्लिँदा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ, लाखौं रोजगारी कटौती भएका छन् । कोरोना महामारीको चौतर्फी असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेकपाभित्र भइरहेको झगडाले आम मानिसलाई राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको लामो कालखण्डमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको अवस्थामा नेकपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने दुर्लभ अवसर पाएको थियो । कम्तिमा पाँच वर्षका लागि सरकार स्थिर बन्दा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले गरिरहेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तालमा नेपालले लय मिलाउने अपेक्षा आम नेपालीको थियो ।  
संक्रमणकाल अन्त्य भएर राजनीतिक स्थिरताको युग प्रारम्भ भएको दावी गरेकै दलभित्रको कलहले सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न लरखराएको जस्तो देखियो ।

संसद्को कार्यकाल अब लगभग दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । अत्यधिक बहुमत पाएको समयमा पनि जनअपेक्षा पूरा गर्ने ढंगले काम गर्न सकेन भने नेकपाले भोलिको दिनमा जनतासँग गएर भोट माग्ने नैतिक अधिकार गुमाउने छ ।

लोकतन्त्र बलियो हुन राजनीतिक दल बलियो हुनु जरुरी छ । कुनैपनि दलको टुटफुट र विभाजनले त्यो दललाई मात्र क्षति हुने होइन मुलुकले मूल्य चुकाउनु पर्छ । आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणले मात्र राजनीतिक दललाई बलियो बनाउँछ । नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र पारदर्शिताको अभाव खड्किएको देखिन्छ । 

चुनावमार्फत् जनताले दिएको अभिभारा पूरा गर्न तथा पार्टी कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार आपसी समझदारी, मेलमिलाप र जिम्मेवारी बाँडफाँडमार्फत् विवाद समाधान गर्नुमा नै नेकपाको हित छ । 

पार्टीको विवाद मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहज बाटो छाडेर प्रधानमन्त्रीले अस्वाभाविक सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो बाटो रोज्नु गलत हुनेछ । पार्टीलाई चुनावमा मत दिएका शुभेच्छुक र मतदातालाई सम्झेर नेकपा नेताहरूले विवेकपूर्ण कदम चालुन् ।

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्