मंसिर १४, २०८०
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार दशकौँदेखि थाती रहेको मुद्दा हो । भूमिहीन र जोताहा किसानले भूमिसुधारका लागि आन्दोलन सुरु गरेको सात दशकभन्दा बढी बितेको छ । यसका लागि भूमिहीन र किसानले मुलुकमा गरेको सङ्घर्षको कथा लामो छ । भूमिसुधारको सवाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको जग हो । बहुसङ्ख्यक गरीब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायको जमिनमा हक सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन ।
भूमि सुधारले उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उद्योगको विकास र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको अन्य मुलुकको अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा पनि भूमिसुधार नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव छैन । जमिन वास्तविक किसानको स्वामित्वमा नगई अहिलेको खाद्य अपर्याप्तता पनि टार्न सकिन्नँ । हजारौँ सुकुम्बासी परिवार जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । यसरी बस्नेले प्रकोपको समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसैले भूमि सम्बन्धी समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुको विकल्प छैन् ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले दरिलो कानूनी जगमा रहेर आयोग गठन भएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताए ।
“भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बहुदलीय व्यवस्थादेखि एकपछि अर्को गर्दै १३ वटा आयोग गठन भए पनि कानूनी आधार र सरकारको स्थायित्व नहँुदा पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेनन्”, उनले भने, “भूमिको समस्या एकपछि अर्को गर्दै गुजिल्टिँदै गएकाले जटिल बन्दै गयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनले आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको जगमा खडा भएर यो आयोग गठन भएको छ ।”
कूल भूभागको २८ प्रतिशत जग्गा आवादीका रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले २८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा गणना गर्दा त्यसको २५ प्रतिशत जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसन नभएको अवस्थमा रहेको बताए ।
आयोगले देशभरका ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरी भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेको बताए ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव एवं नेपाल सरकारका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले गत चैत महिनामा गठन भएको आयोगले कोभिड–१९ को महामारीका कारण कार्य अगाडि बढाउन विलम्ब भएको बताए ।
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ धयरेमा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ख २९४१ नम्बरको माइक्रोले विपरित दिशा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...