जति अबेला, उति झमेला

भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार दशकौँदेखि थाती रहेको मुद्दा हो । भूमिहीन र जोताहा किसानले भूमिसुधारका लागि आन्दोलन सुरु गरेको सात दशकभन्दा बढी बितेको छ । यसका लागि भूमिहीन र किसानले मुलुकमा गरेको सङ्घर्षको कथा लामो छ । भूमिसुधारको सवाल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको जग हो । बहुसङ्ख्यक गरीब, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायको जमिनमा हक सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन ।


Advertisement

भूमि सुधारले उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उद्योगको विकास र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको अन्य मुलुकको अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा पनि भूमिसुधार नगरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि सम्भव छैन । जमिन वास्तविक किसानको स्वामित्वमा नगई अहिलेको खाद्य अपर्याप्तता पनि टार्न सकिन्नँ । हजारौँ सुकुम्बासी परिवार जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । यसरी बस्नेले प्रकोपको समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसैले भूमि सम्बन्धी समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुको विकल्प छैन् ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढ्ने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले दरिलो कानूनी जगमा रहेर आयोग गठन भएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताए ।


Advertisement

“भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बहुदलीय व्यवस्थादेखि एकपछि अर्को गर्दै १३ वटा आयोग गठन भए पनि कानूनी आधार र सरकारको स्थायित्व नहँुदा पूर्ण रुपमा काम गर्न सकेनन्”, उनले भने, “भूमिको समस्या एकपछि अर्को गर्दै गुजिल्टिँदै गएकाले जटिल बन्दै गयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनले आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको जगमा खडा भएर यो आयोग गठन भएको छ ।”

कूल भूभागको २८ प्रतिशत जग्गा आवादीका रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले २८ प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा गणना गर्दा त्यसको २५ प्रतिशत जग्गा नापजाँच र रजिष्ट्रेसन नभएको अवस्थमा रहेको बताए ।

आयोगले देशभरका ७५३ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरी भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेको बताए ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव एवं नेपाल सरकारका सहसचिव लीलाप्रसाद शर्माले गत चैत महिनामा गठन भएको आयोगले कोभिड–१९ को महामारीका कारण कार्य अगाडि बढाउन विलम्ब भएको बताए ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्