मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमबाट एक/एक लाख रुपैयाँका दरले अनुगमन र बैठक भत्ता लिएको पाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच जना वडाध्यक्षले गरी ७ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । गाउँपालिका प्रमुख नै समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाका कर्मचारीले समेत जोखिम भत्ताका रूपमा ४ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र चौरसियाका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको क्रममा खटिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता लिएका हुन् । गत भदौ ७ देखि कात्तिक पहिलो सातासम्म गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षण भएको थियो । त्यसक्रममा १ हजार ३७ जनाको परीक्षण हुँदा ७३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
‘६१ दिनसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनुगमन र बैठक गरेबापत जनप्रतिनिधिले ७ लाख १७ हजार ९ सय र कर्मचारीले ४ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएका छन्,’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भने ।
कोरोना रोकथामका लागि कोषबाट २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ११ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ताका रूपमा बाँडफाँट गरेका हुन् । भीटीएम खरिदमा ३ लाख ४८ हजार, दुईवटा एम्बुलेन्सको भाडाबापत ७६ हजार र औषधि तथा अन्य सामग्री खरिदमा ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य अधिकृत चौरसियाले जनाए ।
विपद् व्यवस्थापनको रकममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भागबन्डा गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुर्ली निवासी राजेन्द्रकुमार कुर्मीले बजेट लक्ष्यअनुसार प्रयोग नगरी मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए । ‘सरकारी ठेक्का लगाउँदा पनि व्यवस्थापकीय खर्चका लागि १०/१५ प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ,’ नागरिक अगुवासमेत रहेका कुर्मी भन्छन्, ‘तर यहाँ त झन्डै आधा रकम भत्ताको नाममा बाँडफाँट गरिएको छ । जनताको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि विपद्को रकम प्रयोग गरिएको छ ।’
जनप्रतिनिधिले मानवीयताविपरीत मनपरी निर्णय गरेको कर्मचारीको समेत आरोप छ । ‘विपद् व्यवस्थापनको रकम मानवीय हिसाबले पनि अनुगमन र बैठक भत्ताका रूपमा लिन मिल्दैन,’ पालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर जनप्रतिनिधि अहिले आफैं सरकार भएका छन्, जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनीप्रसाद कुशवाहा अन्य गाउँपालिकाले अनुगमन र बैठक भत्ता लिएपछि आफू पनि निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘नजिकैको छिपहरमाई गाउँपालिका र अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिएको भए हामी पनि लिँदैनथ्यौं,’ उनले भने, ‘अरूले पैसा लिने अनि हामीचाहिँ सित्तैमा काम गर्ने भन्न थाले, पार्टीगत कुरा पनि छ, सबै मिलाउन गाह्रो छ, गाउँपालिका बोर्डमा हाम्रो बहुमत पनि छैन । गाउँपालिका बोर्डको बहुमतले पास गर्ने हो । नियमले मिलेन भने महालेखाले बेरुजु गरिदिन्छ अनि सबैले तिर्छन् ।’ भूषण यादवले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...