सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किरहेको अन्तरसंघर्षका बीच गत कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख न्यायालयको प्रसंगमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

प्रचण्डको सचिवालयले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत् प्रस्टीकरण दिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका प्रमुखसँग आफूले उल्लेख गरेको विषयको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘यही कात्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयले फेसबूकमा लेखेको छ ।

सचिवालयमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहीत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्य गरेको आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्- 
प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधिनमा ल्याउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहीत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्ने सम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा अगाडि लेखिएको छ–
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न दुरूपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो । यसले नेपाली जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवं कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुन थालेको सन्देश जनतामा गयो ।