सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको विवाद सहमतिमै समाधान गरिने तर कथं कदाचित सहमति नभए पार्टीले बहुमतका आधारबाट निर्णय गरेर जाने बताएका छन् ।

मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले मङ्सिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएर साझा निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले अध्यक्ष ओलीले बैठकमै छलफलका लागि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तयार हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पनि बताए ।

'अध्यक्षद्वय कमरेड ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रस्तावमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'छलफलपछि निस्किएको निष्कर्ष स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जान्छ । विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्छ ।'

अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेपछि निष्कर्ष निकाल्दा अल्पमत र बहुमत हुनुपर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, 'सहमति भएन भने पार्टी निर्णयबिहीन बन्न सक्दैन । बहुमतकै आधारमा निर्णय हुनु विधानसम्मत पद्धति हो ।'

उनले पार्टी एकता महान उद्देश्य राखेर गरिएको भन्दै पार्टी फुट्ने आधार आफूले नदेखेको बताए ।

'संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने कोशिस भइहालेमा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ । एकपटक जनता र पार्टीले नै गलत सावित गरेर फिर्ता भइसकेको अध्यादेश पुनः आउला भन्ने मलाई लागेको छैन ।'

उनले पार्टी फुट्ने नभई चोइटिन सक्ने सम्भावना रहेकोसमेत खुलासा गरे ।

केही साताअघि अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीविरुद्ध दर्जन बढी आरोपसहित सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको जवाफ दिन आफूलाई १० दिन लाग्ने ओलीको भनाइपछि सचिवालय बैठक यही १३ गतेका लागि डाकिएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ एउटा ध्रुवमा उभिएका छन् । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्तिमा ओलीले एकलौटी गरिरहेको, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन चलखेल गरेको, भारतका जासुसी संस्था 'रअ' प्रमुखसँग बालुवाटारमा भेटेर राष्ट्रियतामाथि खलल पुर्याएको, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आरोपहरू ओलीमाथि लगाइएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठकमा ल्याउने प्रस्ताव प्रचण्डलाई जवाफ मात्र नभएर समग्र पार्टीको आगामी रणनीति समेटिने ओलीपक्षीय नेताहरूले बताएका छन् । केही दिनअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएको आरोपको राम्रैसँग हिसाबकिताब हुने बताएका थिए ।