कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आक्रमक देखिएका छन् ।
सचिवालयमा प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रमकरूपमा अगाडि बढेका हुन् ।
तल्ला कमिटीमा छुट्टाछुट्टै भेलादेखि लिएर शीर्ष तहमा समेत दिनहुँ छलफल र भेला हुने गरेका छन् । मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावको लिखितरूपमा ल्याउने प्रस्तावबाटै नेकपाको आगामी बाटो तय हुने भएको छ ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर एकीकृत प्रस्ताव पारित हुन नसके स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव पेश हुनेछ । स्थायी समिति बैठकले पनि निकास निकाल्न नसके केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रहेको छ । ओली पक्ष स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा छैन ।
पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री २ मध्ये १ पद छोड्नुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । तर ओलीले भने एकता महाधिवेशन नभइसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सहमतिअनुसार अध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीबाट पनि नहट्ने अडान लिएका छन् ।
यसअघि पनि पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा ओलीले एक पद छोड्नुपर्ने दबाब प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिएको छ । तर ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको सुझावअुनसार स्थायी समिति बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने र ओलीले अध्यक्षसँगै सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
ओली पक्ष भदौ अन्तिममा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार भए पनि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले भने एक पद छोड्नुपर्ने नीतिलाई जोड दिएका छन् । पार्टीले निर्णय गरे पनि संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै रहेका छन् ।
संसदीय दलमा बहुमतनजिक रहेको र पूर्व एमालेका सांसदले आफूलाई साथ दिने पक्षमा ओली ढुक्क देखिएका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । उनले भने, ‘पार्टी नै विभाजित हुने गरी संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गरी पूर्व एमालेका सांसदहरू उभिँदैनन्, संसदीय दलमा बहुमत हुने भएपछि पार्टीले निर्णय गर्दैमा केही असर गर्दैन ।’
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत रहेको छ । पार्टी कमिटीमा अल्मतमा रहे पनि संसदीय दलमा पूर्वमाओवादीको साथ पाइने भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क रहेको स्रोतको दाबी छ । वैधानिकरूपमा ओलीलाई हटाउन संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेकपाका नेता मणि थापाले पार्टीभित्र अहिले अल्पमत र बहुमतभन्दा पनि एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म सहमति कायमै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पार्टी विभाजनको पक्षमा नेता–कार्यकर्ता छैनन्, शीर्ष तहमा टकराव छ, जनमतको सम्मान गर्दै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
उनले पार्टीभित्र अहिले विचार र सिद्धान्तको लडाइँ नरहेको बताउँदै पदीय भागबण्डाको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यशैलीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
एकताको मूल आधार २ अध्यक्ष रहेकाले बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय हुने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा एकता महाधिवशेनका लागि संयोजक तोकेर सबै कमिटी भंग गर्ने प्रस्ताव ओलीले ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सचिवालय बैठकमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश कमिटीमा पनि पठाइएको विषयलाई लिएर प्रचडसँग वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘सचिवालय बैठकमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रस्ताव अहिले प्रदेश कमिटीमा पठाउन जरुरी थिएन, यसले गर्दा झन् परिस्थिति बिगार्ने काम हुन्छ ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...