भारतको उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथ सरकारले अन्तरधार्मिक विवाहका विषयमा उठेको विवादका बीच मंगलवार धर्मपरिवर्तन रोक्ने अध्यादेशलाई मञ्जूरी दिएको छ । 

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश २०२० नामक यस कानूनअनुसार, जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तनलाई उत्तर प्रदेशमा दण्डनीय अपराध बनाइएको छ । यसमा एकदेखि १० वर्षसम्मको कारावास सजाय हुन सक्छ र १५ देखि ५० हजार भारुसम्मको जरिवाना लगाउन सकिन्छ । 

बिहेका लागि धर्मपरिवर्तन गर्ने कामलाई यस कानूनले अमान्य बनाएको छ । राज्यपालको सहमतिपछि यो अध्यादेश लागू गरिनेछ । 

उत्तर प्रदेशका कानून व्यवस्था कायम गर्नका लागि यो अध्यादेश जरूरी रहेको सरकारका प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंहले बताए । 

महिला, विशषगरी अनुसूचित जाति जनजातिका महिला, लाई न्याय दिलाउन यो कदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘बिहेका लागि जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गराउने घटना बढिरहेका थिए । सयभन्दा बढी यस्ता घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । धोका वा जबर्जस्ती यस्ता धर्मान्तरण हुने गरेका छन् । उच्च अदालतले पनि बिहेका लागि गरिएका धर्मान्तरण अवैध भएको आदेश दिइरहेका छन् ।’

धर्मान्तरण जबर्जस्ती वा छलपूर्वक गरिएको हैन र विवाहका लागि पनि हैन भनी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी गर्ने र गराउनेको हुनेछ । 

बिहेका लागि कसैले स्वेच्छाले धर्मपरिवर्तन गर्न चाहेमा दुई महिनाअगावै सम्बन्धित जिल्लाको डीएमलाई नोटिस पठाउनुपर्नेछ । 

त्यसो नगरेमा १० हजार भारु जरिवाना लाग्नेछ अनि ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । 

लगभग एक महिनाअघि जौनपुरमा एक चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भनेका थिए, ‘लभ जिहादमा कडा कानून बनाइनेछ ।’

मध्य प्रदेश र हरियाणा जस्ता भाजपाशासित राज्यले पनि यस्तै किसिमको कानून बनाउने बताएका छन् ।