सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि ल्याइएका दस्तावेजहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले देशव्यापी रूपमा नेता कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नुलाई पार्टीका नेताहरूले विभाजनको औपचारिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड-नेपाल पक्षको यस्तो कदमले पार्टीभित्र गरिएको सहमतिको प्रयासमै खलल पुगेको टिप्पणी गरे ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, 'यस्तो क्रियाकलाप अत्यन्त गलत र आपत्तिजनक छ । जो-जहाँबाट भएको भए पनि तत्काल रोकिनुपर्छ । यसले पार्टीभित्र भएको विवाद समाधानको प्रयासमै खलल पुर्‍याएको छ ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने अन्य नेताहरूले पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहले अनाधिकृत रूपमा दस्तावेजहरू छापेर तलसम्म पुर्‍याउने काम गरेको आरोप लगाए । स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सचिवालयमै बहसका क्रममा रहेका डकुमेन्टहरू बाहिर बाँडिनु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे ।

'अहिलेसम्मको चलनअनुसार पार्टीले निर्णय गरेर दस्तावेजहरू प्रकाशन गर्ने र जुन तहसम्म लैजाने निर्णय भएको हो, त्यसकै आधारमा लैजानुपर्ने हो,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, 'सचिवालयमा प्रस्तुत डकुमेन्ट औपचारिक रूपमा हामीसँग पनि आएको छैन । त्यो त्यहीँ छलफलको विषय बन्नुपर्थ्यो ।'

पार्टीको लोगो दुरुपयोग गरिएको आरोप !

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पार्टीको आधिकारिक लोगो दुरूपयोग भएको भन्दै यसलाई स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा लिएका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुखसमेत रहेका थापाले भने, 'पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र पार्टीको लोगोको अनाधिकृत प्रयोग र स्वेच्छाचारी दुरुपयोग गरेर सचिवालयमा प्रस्तुत डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्दै देशव्यापी रूपमा बाँडिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सामग्रीहरूको प्रकाशनको सन्दर्भमा हाम्रो पनि संलग्नता र सरोकार रहन्छ, तर यसमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।'

आमरूपमा पार्टी कमिटीमा छलफल भएर निस्किएको निष्कर्षलाई अन्तरपार्टी निर्देशिकामार्फत नेता कार्यकर्ताहरूकहाँ पुर्‍याउने चलन हुन्छ । तर यतिबेला नेकपाभित्र चलिरहेको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आम नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनतामाझ सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि पेश भएका दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिदिएको छ ।

के छ सार्वजनिक गरिएको बूकलेटमा ?

प्रिन्ट भएको बूकलेटमा गत कात्तिक २२ गते अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक आह्वान गरेको पत्र शुरूमा राखिएको छ ।

त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको जवाफ, प्रचण्डले ओलीलाई दिएको प्रत्युत्तर र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ओलीमाथिको आरोपसहितको प्रस्ताव रहेको छ । 'पार्टी एकता र निर्माणको आधार' नाम दिइएको बूकलेट प्रकाशित भएर वितरण शुरू गरिसकिएको छ ।

सचिवालय बैठक आह्वानदेखि चलेका पत्र र प्रस्तावका सिलसिलामा एक पक्षले अर्को पक्षको पोल खोलाखोल गरिएको छ । गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिनुपर्ने भएकाले १० दिन समय लाग्ने बताएका थिए ।

आउँदो सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गते बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयसमेतलाई राखेर सचिवालयमा पेश भइसकेका ओलीको तर्फबाट पेश हुने प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेर साझा धारणा बाहिर ल्याउने चुनौती सचिवालयका सदस्यहरूलाई छ ।

केन्द्रीय कार्यालयका दुवै सचिव बेखबर !

तत्कालीन एमालेका अनुशासन आयोगका सदस्य भोजराज जोशीले कुनै पनि डकुमेन्ट कमिटीगत रूपमा पास भएर तल आउनुपर्ने बताए ।

'विधि, विधान र पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने कमिटीले गरेका निर्णयहरू मात्र तल आउनुपर्ने हो । कुनै एउटा पक्षले यसरी तलसम्म आफ्नो डकुमेन्ट बाँडेको अहिलेसम्म मलाई थाहा थिएन, यदि बाँडिएकै हो भने अनुशासन हनन् भएको मान्नुपर्छ,' जोशीले लोकान्तरसँग भने ।

जोशीले महाधिवेशनका बेलामा पेश गरिएको फरक मत भने तलसम्म जान सक्ने बताए ।

'जुन पक्षले फरक मत दर्ज गरेको हुन्छ, त्यो फरक मत त्यही पक्षले तलसम्म लैजान पाउँछ,' जोशीले भने तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो होइन ।

४ वटै डकुमेन्ट प्रिन्ट गरिएको र बाँडिएको विषय पार्टी कार्यालयका सचिवद्वय श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालको जानकारीभन्दा बाहिर छ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, 'मैले पार्टी महासचिव र कार्यालय सचिव दुवैलाई जानकारी दिएर व्यक्तिगत कामका लागि काठमाडौंबाहिर आएको छु । कुनै पनि दस्तावेज प्रिन्ट गरेर सर्कुलेट गरिएको विषयमा म बिल्कुलै अनविज्ञ छु ।'

त्यस्तै पार्टी कार्यालयका अर्का सचिव रिजालले पनि आफूहरूलाई यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको टिप्पणी गरे ।

'पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज महासचिवद्वारा सचिव हुँदै तलसम्म पुग्ने परिपाटी छ । अहिले मैले पनि एकतर्फी रूपमा विषयवस्तुहरू प्रकाशित गरेर तल वितरण गरिएको सुन्दैछु । यो विधानतः गलत हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भने ।                                                                             

सहजीकरणका लागि प्रिन्ट गरिएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्पष्टोक्ति

तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरूले भने सचिवालयमा पेश भएका डकुमेन्टहरू मिडियामा सार्वजनिक भइसकेकाले यसलाई ठूलो रूपमा लिन नहुने बताउँछन् ।

प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच भएका कुराकानीहरू हुबहु बाहिर मिडियामा ल्याउन हुने, त्यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहिँ नहुने ? यो कहाँको तर्क हो ?'

तपाईंहरूलाई पार्टी विभाजनको औपचारिक कदम चालिसकेको आरोप लागेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'प्रस्ट रूपमा देखिएको छ, पार्टी विभाजन कसले चाहेको छ । अहिले प्रकाशित भएको बूकलेट त बाहिर मिडियामा हुबहु आइसकेको विषय हो नि ! पार्टीको औपचारिक दस्तावेज आफूखुशी सार्वजनिक गर्न खोजिएको कत्ति पनि होइन । यो त नेता/कार्यकर्तालाई अध्ययनका लागि थप सहजीकरण गराइएको पो त हो !'

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि यो विषयलाई अन्यथा मान्न नहुने बताइन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले भनिन्, 'सबै कुरा बाहिर आउनुपर्छ । नेताहरूबीच भएका कपाली तमसुकहरू पनि तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु पर्छ । उहाँहरूबीच कति गोप्य सहमति भएका छन्, त्यो पनि बाहिर आयो भने जनता र कार्यकर्ताले स्पष्ट छलफल गर्ने मौका पाउँछन् ।'