बढ्दै विदेशी नागरिकका शंकास्पद गतिविधि

तस्वीर सौजन्य : कान्तिपुर दैनिक

नेपालमा बसेर शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा २०७६ पुस ७ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट १ सय २२ चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे ।

पक्राउ परेका धेरैको राहदानी र प्रवेशाज्ञा थिएन । राहदानी भएका कतिपयको पनि बसाइ अवधि सकिएको थियो तर कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएका थिए भन्ने यकिन नखुलाई सबैलाई ‘अभद्र’ व्यवहार र ‘ओभरस्टे’ को कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र अध्यागमन विभागले जरिवाना असुल गरेर चिनियाँ दूतावासको जिम्मा लगाइदिए ।


Advertisement

गत जेठ ३१ गते माइतीघर मण्डलमा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा चार जना विदेशी नागरिक पक्राउ परे । अध्यागमन कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक आन्दोलन, विरोध जुलुसलगायत गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार छैन । कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्न भए तत्काल देशबाट निष्कासन वा पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

गत वर्ष पुसमै अमेरिकी नागरिकको हराएको राहदानी प्रयोग गरेर मलेसिया हुँदै मालिन्दो एयरबाट एक इरानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए । उनले प्रयोग गरेको राहदानी इन्टरपोलको स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट (एसएलटीडी) को सूचीमा रहेको पाइएपछि विमानस्थलबाटै पक्राउ परे तर अध्यागमनले उनी कसरी चोरीको राहदानीमा भित्रिए भन्ने थप अनुसन्धान नगरी विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदियो ।


Advertisement

लागूऔषध, वन्यजन्तु र सुन तस्करीलगायत कसुरमा करिब ५ सय विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा सजाय भुक्तानरत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकमाथि चुस्त र प्रभावकारी निगरानी र नियमन गर्न सकेको छैन ।

सन् २०१७ यता तीन वर्षमा मात्रै १ हजार ५ सय ९७ विदेशी ओभर स्टेको कसुरमा निष्कासनमा परे । यो अवधिमा ३ सय ११ जना विदेशी विभिन्न अपराधमा संलग्न भई देश निकालामा परे । बर्सेनि निष्कासनमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा क्रमशः ४ सय ५५, ५ सय ६४ र ५ सय ७८ जना निष्कासन भए । २०१७ मा १ सय ४, २०१८ मा १ सय १४ र गत वर्ष २०१९ मा ९३ विदेशी अधिकतम १० वर्ष नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निकालामा परे । सन् २०२० को विवरण आउन बाँकी छ ।

यति मात्र होइन, सन् २०१७, २०१८ र २०१९ सम्म क्रमशः ७ लाख ५७ हजार ४ सय ४८, ११ लाख ३६ हजार १ सय ४२ र ११ लाख ९७ हजार १ सय ९१ विदेशी नेपाल भित्रिए । यी तीन वर्षमा क्रमशः ७ लाख ३४ हजार २४, ११ लाख ३० हजार ६ सय ७६ र ११ लाख ९० हजार ३ सय ७७ विदेशी नेपालबाट फर्किए तर यो अवधिमा आएर नफर्किएका विदेशीका गतिविधि के–कस्तो छ भन्ने अध्यागमनले एकीकृत रूपमा विवरण राखेको छैन ।

पछिल्लो पटक कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद्ले अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेटलाई १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र यमनका मोहम्मद इस्मेल अहमद ओवादी र सामिम इस्मेल अहमद ओवादीलाई करिब ९ हजार डलर बराबरको जरिवाना मिनाहा गरेर निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि विदेशी नागरिकमाथि निगरानी र नियमन गर्न गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) संयोजक रहने गरी ‘विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका–२०७५’ जारी गर्‍यो । विदेशीका गतिविधि निगरानीदेखि कति संख्यामा बसोबास गर्छन् भन्ने यकिन गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन निर्देशन समिति, विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति र प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । यी संयन्त्रले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि यी संयन्त्र रहने व्यवस्था छ तर तीनवटै संयन्त्रले विदेशी नागरिकका संदिग्ध र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । केही जिल्लामा अनुगमन समिति पनि गठन गरेर औपचारिकता निभाउने मात्र काम भयो । अध्यागमनका महानिर्देशक केसीले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा निगरानी, अनुगमन र नियमन हुन नसकेको स्वीकार गरे । कतिपय विदेशी प्रयोजन एउटा र उद्देश्य अर्कै राखेर नेपाल आउने गरेको उनले बताए ।

‘अध्ययन, सामाजिक सेवा अनि नितान्त पर्यटकलगायत भिसा लिएका थुप्रै विदेश नागरिकका क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएका छन्, कतिपयलाई यस्तै कसुरमा निष्कासन पनि गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक केसीले कान्तिपुरसँग भने ।

‘तर पनि जुन रूपमा निगरानी, नियमन, अनुगमन गर्नुपर्ने हो, यो हुन सकेको छैन, कमीकमजोरी सुधारेर अबका दिनमा अध्यागमन कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्छौं,’ उनले भने ।

विदेशीका गतिविधि निगरानी गर्न अध्यागमन विभागमा सरुवा भएर आउने हरेक महानिर्देशकले पटक–पटक कार्ययोजना पनि ल्याउने गरेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो पटक विभागले विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट जारी हुने भिसामा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कति भिसा जारी भए, कति राजस्व संकलन भयो भन्ने जानकारी सफ्टवेयरबाटै हेर्न मिल्ने प्रविधि विकास गरेको छ तर पर्यटक बस्ने होटल/रेस्टुरा, धर्मशाला, निजी घरलगायतले उनीहरू आवागमन गर्ने सबै विवरण र सम्पर्क नम्बर अध्यागमन वा सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी आफ्नै कार्ययोजना पनि विभागले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसलाई कानुनमै समावेश गर्ने गरी बनाइएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।

यकिन अभिलेख विभागसँगै छैन

नेपालमा भएका विदेशी नागरिकको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रमुख दायित्व अध्यागमन विभागको हो । कति विदेशीको आवागमन भएको छ र नेपालमा कति विदेशी बसोबास गर्छन् भन्ने अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि अध्यागमन विभागकै हो । यसबाहेक अध्यागमनसँग समन्वय गरेर प्रहरीले पनि विदेशीका शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी गर्नेदेखि अपराधमा संलग्नता देखिए तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

यस्ता केही घटना वा कसुरबाहेक धर्म प्रचार, जासुसी, अन्तर्देशीय अपराधलगायत राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिमा संलग्नमाथि कडाइका साथ निगरानी, नियमन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाबाहेक इरान, अफगानिस्तान, म्यानमारलगायत देशका मानिस पनि शंकास्पद रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरे पनि उनीहरूको निगरानी र नियमन व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

२०७६ कात्तिकमा अमेरिकाले ‘कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म–२०१९’ मा नेपालमा आतंकवादी घटना नरोकिएको, नेपाली अध्यागमनमार्फत आतंकवादीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेको आरोप लगाएको थियो । यद्यपि नेपाली अधिकारीले अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी उक्त रिपोर्टलाई आधारहीन भन्दै खण्डन गरेका थिए । बिनाअनुमति द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिक हवाई मार्गबाट नेपाल आउने गरेको, सुन, डलर, लागूऔषध तस्करीलगायतका गतिविधि नियन्त्रणमा नआउँदा अध्यागमनको संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केसी नै सन् २०२० को जनवरीबाट आएका विदेशीको मात्रै यकिन विवरण अभिलेखमा सुरक्षित रहेको र त्यसअघिको पूर्ण विवरण एकीकृत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अध्यागमनको डाटा सुरक्षित गर्न आफ्नै नेपाली पोर्ट लागू गरेयताको मात्रै पूर्ण विवरण पाउन सकिन्छ, त्यसअघि जेजस्तो विवरण थियो, त्यसलाई मात्रै समावेश गर्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘अब भने नेपाली पोर्टमा पूर्ण विवरण सुरक्षित रहने र त्यसकै आधारमा शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी हुनेछ ।’

केसीले श्रम विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, होटल/रेस्टुराँ, राहदानी विभाग, प्रहरीलगायतका संयन्त्रको एकीकृत पहल भए मात्रै विदेशीका गतिविधि सहजै निगरानी गर्न सकिने बताए ।

भिसाबिना विदेशी ओसारे विमान कम्पनीमाथि कारबाही

सरकारले भिसा वाहकबाहेकका विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराए सम्बन्धित विमान कम्पनीमाथि नै कारबाही गर्ने भएको छ । विभिन्न मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उडान भर्ने विमान कम्पनीले अनुमतिबाहेकका व्यक्तिलाई पनि ल्याउन थालेपछि विमान कम्पनीमाथि नै कारबाही हुने गरी अध्यागमन कानुनमा हेरफेर हुन लागेको हो ।

हाल संसद्मा विचाराधीन अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकमै अनअराइभल भिसा नपाउने देशका नागरिक र भिसाबिनाका विदेशीलाई नेपाल भित्र्याएमा विमानलाई नै कालोसूचीमा राख्न सक्ने गरी केही कडा प्रावधान समेटिएको विभागका महानिर्देशक केसीले बताए । ‘अनमतिबिना विदेशीलाई नेपाल ल्याउने विमान कम्पनीमाथि यसअघि कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्ने आधार थिएन । अब त्यस्तो कसुरमा विमान कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने गरी अध्यागमन ऐनमा नयाँ व्यवस्था राख्न लागिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्