माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको महसुस गर्ने नागरिकको सूचीमा नेपाल एसियाका १६ मुलुकलाई उछिनेर पहिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्नेमा नेपाली सबैभन्दा अगाडि छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन २०२० का लागि एसियाका १७ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा ‘तपार्ईलाई पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको भनी जवाफ दिए । यो अरू १६ मुलुकको तुलनामा बढी हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालपछि थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भनी नागरिकले चिन्ता जनाएका छन् तर उनीहरूको अनुपात नेपालको जति छैन । भारतमा यो दर ४७ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशतले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । १७ मुलुकमा औसतमा ३८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा आम तहमा नै भ्रष्टाचार भयावह रूपमा फैलिएको महसुस भएको हो । हुन पनि यो अवधिमा अधिकांश ठूला खरिदहरू विवादमुक्त हुन सकेनन् । वाइडबडी विमान खरिददेखि सेक्युरिटी प्रेस, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का र कोरोना कहरको सुरुवातमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको प्रवेश तथा पछिल्लो रेलवे लिकको ठेक्का प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकहरू यस्ता प्रक्रियामा सामेल हुने गरेको औंल्याएको छ । विमान खरिदमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीसम्म जोडिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकले टुंग्याउनुपर्ने औषधि खरिदमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रत्यक्ष संलग्न भएर नीतिगत निर्णय गरेका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विवादमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नागरिकले संघीयदेखि स्थानीय तहका सरकारहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुभूति गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार अर्को समस्या हो । सार्वजनिक जग्गाको दोहन, मन्त्रिपरिषद्मै विवादास्पद व्यक्तिहरूको सहभागितालाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाइडबडी विमान खरिदमा प्रश्न उठेपछि न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गरेका ओलीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नै गरेनन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूकै प्रतिरक्षामा उनी सक्रिय देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियारले समेत चासो र सक्रियता देखाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । उसले ‘इनफ इज इनफ’ र डा. गोविन्द केसीको अभियान र त्यसमाथि सरकारी रबैया औंल्याउँदै नागरिक तहमा निराशा बढेको टिप्पणी गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति र व्यवहार निकै फरक भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए । ‘भाषणबाट आउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा व्यवहारमा देखिएन, अनि जनतामा निराशा बढ्यो,’ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको उदाहरण दिँदै उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रायः ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा नीतिगत निर्णय भएको भेटिन्छ । त्यस्तोमा कि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ, कि उहाँले नै संलग्नको प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ अनि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?’ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन कानुन नै संशोधन गरिएको थियो ।
सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार १२ प्रतिशत नेपालीले सरकारी सेवा लिन पछिल्लो एक वर्षमा घूस खुवाएका छन् । घूस खुवाउनु नपर्ने २९ प्रतिशतले ‘सोर्सफोर्स’ अनि नाता र चिनाजानका आधारमा शक्ति प्रयोग गरेर सरकारी काम गराए । प्रहरी, दैनिक जीवननिर्बाहमा जोडिएका सेवामा घूसखोरीको दर बढी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अदालतमा हुने घूसखोरीको अनुपात भने निकै नगन्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये आधा अर्थात् ५० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री अर्थात् मुलुकको सरकार प्रमुख भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको महसुस गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाका अनुसार, त्यसले प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर उनको सचिवालय र सल्लाहकारको टिमलाई समेत संकेत गरेको हो । ४३ प्रतिशतले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई ‘भ्रष्ट’ देखेका छन् । स्थानीय तहका अधिकारीलाई भ्रष्ट देख्नेहरू ४० प्रतिशत छन् । त्यसपछि प्रहरी, न्यायाधीश, क्षेत्रीय नेता, गैरसरकारी संस्था, व्यापारी, बैंकर र सैनिक अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणको नतिजा देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशतको नजरमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठिकै काम गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...