शनिवार (भोलि) बस्ने भनिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकका लागि दुवै पक्ष अन्तिम तयारीमा छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुवै पक्ष पछाडि नहट्ने अडानका साथ बैठकमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीलाई दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाइएको थियो ।

ओलीले त्यसको प्रतिवाद बैठकमै दस्तावेजमार्फत् गर्ने बताइसकेका छन् । ४० पृष्ठको दस्तावेज तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू खटिएका थिए ।

विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार ओलीले तयार गेरको प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रियामा नआउँदैदेखिको प्रचण्डको पृष्ठभूमिसमेतलाई कोट्याइएको छ ।

शनिवारको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो तर्फबाट पेश गर्ने दस्तावेजसहित यसअघि पेश भइसकेका पत्रहरू र अन्य डकुमेन्टका बारेमा छलफल हुनेछ । प्रचण्डले ओलीलाई लगाएका दर्जन बढी आरोप र ओलीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफका बारेमा हुने छलफल रोचक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बैठकमा छलफलका लागि करीब आधा दर्जन डकुमेन्ट हुनेछन् । कात्तिक २२ गते सचिवालय बैठक आह्वानका लागि प्रचण्डलगायत सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले ओलीलाई बुझाएको पत्र, कात्तिक २५ गते ओलीले लेखेको जवाफी पत्र, कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्र र राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा ओलीबाट आउने प्रस्ताव छलफलका मुख्य विषय हुन् ।

यससँगै गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरूमाथि पनि थप छलफल गर्ने नेताहरूको तयारी छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तर्क : ओलीलाई बैठकमा ल्याउनु नै ठूलो उपलब्धि !

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली बैठकमा आउन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन् ।

केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए, 'बैठकमा अध्यक्ष कमरेड ओली आउनु नै सकारात्मक कुरा हो । पार्टीको कमिटी बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्न उहाँ तयार हुनुभएको छ । उहाँका विषयमाथि पनि छलफल हुन्छ । यसअघि पेश भएका अन्य डकुमेन्टहरूमा पनि छलफल हुन्छ ।'

सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल सबैमा सुविधाजनक बहुमत भएकाले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दबाब महशुस गरेको छैन । ओली पनि बैठकमै आउन तयार हुनुलाई प्रचण्ड-नेपाल पक्षले एउटा उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'अहिले प्रधानमन्त्रीले चुनौती महशुस गरिरहनुभएको छ । त्यसको उदाहरण हो, उहाँले पहिला अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ जरुरी छैन भन्नुभयो, त्यसपछि जवाफ लेख्न थाल्नुभयो । त्यसपछि जवाफ मात्र होइन, पार्टीको भावी रणनीति पनि समेटिएर आउँछ भन्नुभएको छ । पटक-पटक बोली फेरिरहनु नै उहाँले महशुस गरेको चुनौतीको संकेत हो ।'

विवादमा नयाँ मोड !

सचिवालय बैठकमा पेश गरिएका पत्र र दस्तावेजहरू प्रचण्ड-नेपाल पक्षले एकातर्फी रूपमा बूकलेट बनाएर तलसम्म पुर्‍याएको भन्दै ओली पक्षले आपत्ति जनाएको छ । पार्टीको लोगो दुरुपयोग भएको र पार्टी विभाजनका लागि औपचारिक कदम चालेको भन्दै ओली पक्षले आपत्ति जनाएको हो ।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड-नेपाल पक्षको यस्तो कदमले पार्टीभित्र गरिएको सहमतिको प्रयासमै खलल पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, 'यस्तो क्रियाकलाप अत्यन्त गलत र आपत्तिजनक छ । जो-जहाँबाट भएको भए पनि तत्काल रोकिनुपर्छ । यसले पार्टीभित्र भएको विवाद समाधानको प्रयासमै खलल पुर्‍याएको छ ।'

यद्यपि ओलीले तयार पारेको प्रस्तावमा यसको बारेमा पनि प्रश्न गरिएको छ । स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार ओलीले प्रस्तावमा लेखेका छन् - 'तपाईंको प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होइन, अभियोगपत्र हो । यसलाई अघि सारेर तपाईले पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईंको आरोपपत्र हातहातमा बोकेर विपक्षी हिँड्न थालेका छन् । उनीहरू दंग होलान्, नेकपालाई खुइल्याउन हामीले केही गर्नुनपर्ने भनेर ।'

प्रचण्डको प्रस्ताव पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यसक्रममा भएका र त्यसयता भएका समग्र समझदारी, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको अन्तरिम विधानविपरीत आएको प्रस्तावले देशभरि नै चिन्ता फैल्याएको ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मध्यमार्गी नेताहरूको कस्तो भूमिका ?

केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भनेका थिए, 'पार्टीभित्रको विवाद सचिवालयले मिलाउन सकेन भने नेताहरू आफैंले आफैंलाई असफल घोषणा गर्नुपर्छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दुवैको प्रस्तावमा छलफल गरेर त्यसबाट एउटा सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु अहिलेको चुनौती हो ।'

स्थायी कमिटी सदस्यहरूमध्ये रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले अहिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् ।

पार्टीको विवाद समाधानका निम्ति महासचिव विष्णु पौडेलले पनि दौडधूप कायमै राखेका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएकाले महासचिव पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने समेत अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा सहमति नभए ओलीले कस्तो कदम चाल्न सक्छन् ?

राजनीतिक वृत्त मात्र नभएर नेकपा कार्यकर्ता र आम जनताले भोलि बस्ने सचिवालय बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरेका छन् । बैठकमा सहमति नभए के होला ? भन्ने प्रश्न अहिलेको आम प्रश्न हो ।

ओली पक्षले बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्‍यो भने पार्टी फूटका लागि त्यही निर्णायक बिन्दू हुने चेतावनी दिइसकेको छ । तर ओली सहमतिमा नआए बहुमतकै भरमा ओलीलाई पेलेर अघि बढ्ने दृढता प्रचण्ड-नेपाल समूहले पनि देखाएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् - 'पार्टी विभाजन कुनै हालतमा हुँदैन । बैठक पनि निर्णयविहीन हुँदैन । यदि सहमति हुन सकेन भने कम्युनिस्ट पार्टीको विधि विधान र पद्धतिअनुसार बहुमतबाट नै पार्टी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।'

बहुमतले ओलीलाई पेलेर जाने स्थितिमा ओलीले चाल्न सक्ने केही सम्भावित कदमहरूका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संसद विघटन गराउने, प्रतिपक्षी दललाई सरकारमा सामेल गराएर सुविधाजनक बहुमतमा बस्ने लगायतका कदमहरू चालिने ओलीनिकटकै नेताहरूले खुलासा गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बालुवाटारनिकट एक नेताले भने, 'अप्ठ्यारो परिस्थितिका लागि विभिन्न कदमहरू सुरक्षित छन् । अर्को पक्षले पार्टी फुटाउने निर्णय गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहज हुने गरी संवैधानिक कदमहरू चाल्नुहुनेछ ।'