नेपालले कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत सहुलियत दरमा समयमै कोभिड–१९ को खोप पाउन सम्बन्धित निकायमा प्राविधिक विवरण पठाउने तयारी गरेको छ ।

कोभाक्सले आफूसँग आबद्घ १८६ मुलुकलाई खोपसँग सम्बन्धित प्राविधिक जानकारी पठाउन भनेपछि सरकारले तयारी थालेको हो । मुलुकमा खोपका लागि भएको कोल्ड चेनको अवस्था र सञ्चारलगायतका जानकारी अनलाइनबाट छिटो पठाउन भनिएकाले प्राविधिक जानकारी दिने अन्तिम तयारीमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सजिलै कोभिड खोप पाउनका लागि विभिन्न मुलुकको समूह तयार पारेको छ । डब्लूएचओले यो समूहलाई कोभाक्स अर्थात् ‘ग्लोबल भ्याक्सिन फेसिलिटी’ नाम दिएको छ । सन् २०२१ सम्म प्रभावकारी कोभिड खोपको दुई अर्ब मात्रा वितरण गर्ने कोभाक्सको लक्ष्य छ । कोभाक्समा थुप्रै गरिब र धनी देश जुटेका छन् । यसको समग्र उद्देश्य कोभिड महामारी रोक्न खोप, उपचार, परीक्षण र अन्य स्रोत बृहत् रूपमा उपलब्ध गराउनु हो ।

हाल कोभाक्समा सहभागी १८६ मुलुकमध्ये ९२ न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्र छन् । नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकमा राखिएको छ । युनिसेफका अनुसार कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत न्यूनतम २ अर्ब खोप आपूर्तिका लागि खोप विकासकर्ताहरूसँग बोलपत्र आह्वान गरेर प्रस्ताव मागिएको छ । ‘ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)’ को व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत खोप आपूर्ति गर्ने योजना बनाइएको हो । हाल विश्वमा कोभिडविरुद्घ १५४ वटा खोप प्रि–क्लिनिकल अर्थात् जनावर र प्रयोगशालासम्बन्धी प्रयोगको चरणमा रहेको गाभीले जनाएको छ ।

यस्तै, २१ वटा खोप पहिलो चरणको ट्रायलअन्तर्गत स्वस्थ युवामा र १३ वटा खोप दोस्रो चरणअन्तर्गत मानिसको ठूलो समूहमा परीक्षण भइरहेको छ । १० वटा खोपको प्रभाव हेर्न अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण भइरहेको छ । हालसम्म कुनै पनि खोपले सामान्य उपयोगका लागि स्वीकृत र लाइसेन्स भने पाएको छैन ।

‘कोभाक्सबाट मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि सहुलियत दरमा खोप आउनेछ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले भने, ‘खोपको एक मात्राको १.६ देखि २ डलर लाग्न सक्ने भनिएको छ ।’

समूहमा आबद्घ मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतबाहेकका लागि समेत कोभाक्स सुविधाकै मूल्यमा खोप दिन सकिनेबारे समेत छलफल थालिएको डा. गौतमले बताए । मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार एक मात्राको १.६ देखि २ डलरसमेत तिर्न नसक्ने मुलुकका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन् ।