जिल्ला वा उच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा एक पटक मात्र फैसला हुन्छ । तर, धनुषा जिल्ला अदालतमा भने एउटै मुद्दामा एकै न्यायाधीशले तीन फरक–फरक मितिमा तीनपटक फरक–फरक फैसला गरेका छन् ।

धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले देवानीको एउटै मुद्दामा तीन मितिमा तीन फरक–फरक फैसला गरेका हुन् ।

लिखत बदर गरी पाऊँ भनी दायर भएको मुद्दाको फैसला गर्दा राय किताबमा वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेका पौडेलले फैसला प्रमाणीकरण गर्दा वादी दाबी नपुग्ने भनेर प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रमाणीकरण गरिएको फैसलालाई अर्को मितिमा संशोधन गरेर वादी दाबी पुग्ने भनेर ठहर उनै न्यायाधीशले गरेका छन् । धनुषा जिल्ला अदालतको इतिहासमा यस्तो भएको पहिलोपटक भएको छ । 

यस्तो थियो मुद्दा र फैसला 

धनुषाको हाल सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १० तथा साविकको खरिहानी गाविस वडा नम्बर ७ बस्ने ५९ वर्षीया सरस्वती देवी, ६० वर्षीय चन्द्रदेव यादव र ४१ वर्षीय प्रदीपकुमार यादवले संयुक्त रूपमा वादी भएर लिखत बदर दर्ता बदरका लागि धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराका थिए ।

२०७३ साल फागुन १७ गते अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा उनीहरूले प्रतिवादीहरू खरिहानीका ३८ वर्षीय रामप्रकाश यादव र धनुषाकै सिंगयाही मडानका राजलाल यादवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 

आफूहरू अंशियार समेत भएको सगोलको जग्गा प्रतिवादी रामप्रकाश यादवले आफूहरूको मञ्जुरीबेगर प्रतिवादी राम प्रकाश यादवले २०७३ साल मंसिर २४ गते बेइमानी नियत राखी सिंगयाहीका राजलाल यादवको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिएको हुनाले उक्त लिखत बदर गरी आफूहरूको नाममा जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने माग दाबीसहित वादी पक्षले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

‘खरिहानी गाविसको वडा नम्बर ७ (क)को कित्ता नम्बर ५२६ को ८ धुर जग्गा सगोलको आर्जनको जग्गा भएको हुँदा सो जग्गा बिक्री गर्दा हामी अंशियारको मञ्जुरी साक्षी नराखी बदनियत राखी जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य लेनदेन व्यवहारको १० नम्बर प्रतिकूल हुँदा उक्त लिखतको ५ भागको ४ भाग बदर गरी प्रतिवादी राजलाल यादवको नामको दर्ता समेत बदर गरी हामीहरूका नाममा दर्ता गरी पाऊँ’ वादी पक्षले गरेको मुद्दाको फिराद पत्रमा उल्लेख छ । 

राय किताबमा वादी दाबी पुग्ने ठहर 

दर्ता भएको तीन वर्षपछि २०७६ कार्तिक २७ गते धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले उक्त मुद्दाको फैसला गर्दा वादीहरूको दाबीबमोजिम ५ भागको ४ भाग लिखत बदर भई वादीहरूका नाममा नामसारी दर्ता हुने ठहर्छ भनी फैसला गरेका थिए । 

‘यसमा प्रतिवादी रामप्रकाश यादवका नाममा रहेको जग्गा निजले निजी प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन,’ न्यायाधीश पौडेलले फैसला राय पुस्तिकामा लेखेका छन्, ‘सगोलको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति अन्य अंशियारको मञ्जुरी नलिई बिक्री गरेको देखिँदा दिने रामप्रकाश यादव, लिने राजलाल यादव रसिद नम्बर ४२८२ ख को लिखतमध्ये वादी दाबीबमोजिम ५ भागको ४ भाग लिखत बदर भई वादीहरूका नाममा नामसारी दर्ता हुने ठहर्छ ।’

सोही मुद्दाको फैसला प्रमाणीकरणमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर 

फैसला गरेको मितिमा फैसला राय किताबमा वादीको माग दाबी ठहर हुने तथा प्रतिवादीको नाममा कायम भएको लिखत बदर हुने भन्दै न्यायाधीश पौडेलले उल्लेख गरेको भए पनि प्रमाणीकरणमा भने फैसला उल्टिएको थियो । 
२०७६ साल मंसिर २४ गते उनले नै प्रमाणीकरण गरेको सोही मुद्दाको फैसलामा भने राय पुस्तिकाभन्दा ठीक उल्टा फैसला आएको थियो ।

‘वादीले प्रतिवादी चन्द्रदेव यादव एकासगोलमा रहेको अवस्थामा निज चन्द्रदेव यादवले रामानन्द यादवलाई राजीनामा गरी दिएको सम्पत्ति सम्बन्धमा वादी लेनदेन व्यवहार महलको १० नम्बरको समय सीमाभित्र फिराद दाबी लिई प्रवेश गरेको छैन,’ न्यायाधीशले प्रमाणीकरण गरेको फैसलामा थप लेखेका छन्, ‘वादीले आफू सगोलमै रहेको भनी दाबी गरेकोमा सगोलका सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लामो समयसम्म जानकारी भएन भन्ने तथ्य विश्वसनीय नदेखिँदा सो समेतका आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’

वादी दाबी पुगेको भनेर उनले एउटा तथ्य राय पुस्तिकामा लेखेका छन् भने सोही फैसलाको प्रमाणीकरण गर्दा अलग तथ्य तथा कारणसहित वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेका छन् । 

तेस्रोपटक फैसला संशोधन गर्दै पुनः दाबी पुग्ने ठहर 

यति मात्र होइन २०७६ फागुन ७ गतेका दिन फेरि उनले तेस्रोपटक सोही फैसलालाई संशोधन गर्दै वादी दाबी पुग्ने भनेर समेत फैसला गरेका छन् ।

‘कम्प्युटरबाट टाइप गरी सेटिङ गर्ने क्रममा भएको त्रुटिले यसै लगाउमा रहेको अर्को मुद्दाको केही आंशिक खण्ड र त्यसैको तपसिल खण्डको केही भागमा पर्न गई सेटिङ भई प्रस्तुत फैसलाको ठहर खण्डमा समावेश हुन पुगेकाले यस मुद्दामा असान्दर्भिक भएको सम्मको अंश हटाई राय किताबमा रहेको प्रस्तुत मुद्दाको अंश भाग समावेश गरी सोही ठहर अनुसारको संशोधन गरिदिन हुन माग भइ आएको देखिँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को दफा ७१ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ,’ संशोधन गरिएको तेस्रोपटकको फैसलामा उल्लेख छ । 

‘कम्प्युटर अपरेटरले फैसला लेख्ने बेलामा त्रुटि गरेका कारण राय किताबभन्दा फैसला अर्को आउन गयो,’ न्यायाधीश पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘फैसला रुजु गर्ने बेला उक्त गल्ती भएकोबारे जानकारी भएपछि छानबिन गर्दा टाइप सेटिङमा त्रुटि भएको पाइयो ।’

अदालतका नायब सुब्बा सुकर्णध्वज कार्कीले समेत उक्त प्रमाणीकरण फैसला संशोधनका लागि इजलाससमक्ष लिखित प्रतिवेदन नै पेश गरेपछि फैसला संशोधन गरेर उक्त त्रुटिलाई सच्याइएको उनले बताए । 

यसमा आफ्नो कुनै बदनियत नभएको तथा टाइप गर्ने कर्मचारीको समेत कुनै बदनियत नभएको उनले बताए । ‘टाइप गर्ने कर्मचारीको पनि बदनियत नभएर लगावको मुद्दा भएका कारण अर्को मुद्दाको फैसलाको केही अंश यस फैसलामा उल्लेख हुन पुगेको मात्र हो,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘त्यसैले सामान्य त्रुटि भएका कारण उक्त कर्मचारीलाई पनि कुनै कारबाही गरिएन ।’  

नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका एक जना पदाधिकारीले भने न्यायाधीश पौडेलले गरेको उक्त फैसलामा कम्प्युटर अपरेटरको दोष लगाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । 

‘यदि सेटिङ गर्दा मिस्टेक भएको भए फैसलाको व्यहोरामा तर्क र वादी तथा प्रतिवादीको नाम समेत फरक हुनुपर्थ्यो,’ ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘यो कुरा सामान्य त्रुटि होइन, फैसला नै उल्टिएको छ, जीतलाई हारमा परिणत गरिएको छ र फेरि हारलाई जीतमा । ’

जिल्ला अदालतमा एकपटक न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि त्यसको संशोधन गर्ने निकाय भने उपल्लो अदालत हो । उपल्लो अदालतले मात्र उक्त फैसला सही वा गलत हो भनेर फैसला दिने हो । तर, यहाँ न्यायाधीशले नै आफ्नै फैसलालाई पटक–पटक फरक–फरक संशोधन गरेका कारण न्यायाधीशको कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत प्रश्न उठेको उनी बताउँछन् ।

मुलुकी देवानी कार्यसंहिता, २०७४ को दफा १९९ मा फैसला संशोधन गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । फैसला संशोधन गर्न नहुने दफामा दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
‘यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘सामान्य त्रुटि’ भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, वादी, प्रतिवादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगाना मध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाइ वा प्रिन्टिङमा भएका सनातिना त्रुटि सम्झनुपर्छ,’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि न्यायाधीश आफैंले आफ्नो फैसलामा यस किसिमको संशोधन गर्न सक्ने देखिँदैन ।