सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बदनाम गर्नेगरी आएको भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रहेकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका हुन् ।

'यो प्रतिवेदन पूर्णत: राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । प्रमाणित नभएका, आधारहीन तथ्य-तथ्यांक जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ । सरकार र सत्तारुढ दललाई बदनाम गर्ने गरी आएको प्रतिवेदनलाई पूर्णत: अस्वीकार गर्दछ,' सरकारका तर्फबाट जारी भन्दै मन्त्री गुरुङले पढेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको तथा यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २ अर्ब ७८ करोड बिगो लिएको  छ । 

इन्टरनेसनलकै रिपोर्टमा सन् २०१८ मा नेपाल १ सय २४ औं स्थानमा भएको र एक वर्ष पनि नपुग्दै २०१९ को तथ्यांकमा ११ स्थान माथि उकाल्दै १ सय १३ औं स्थानमा देखाएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२० को रिपोर्टमा भने कसरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाइयो ? भन्ने प्रश्न गरे ।

 'ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्ट आफैंमा विवादित छ,' उनले थपे ।