कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला दशैंभत्ता लिएको भनेर जनस्तरमा अर्काे आलोचना भएपछि सांसदहरूले दशैंभत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । तर २ नम्बर प्रदेशका सांसदले दशैंभत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्रदेशमा चाडपर्व खर्चबापत सांसदहरूले लिएको ५६ लाख २४ हजार ७७५ रुपैयाँ दशैंभत्ता हालसम्म फिर्ता भएको छैन । 

‘नियम अनुसार पाउनुपर्ने दशैंभत्ता उहाँहरूले लिनुभएको थियो तर लोकान्तरमा समाचार आएपछि नेताहरूले भत्ता फिर्ता गर्ने भनेर मौखिक घोषणा गर्नुभएको थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजितकुमार यादवले भने, ‘प्रदेश सभामा रहेका सबै दलका नेताहरूले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने भनेर पार्टीको केन्द्रबाट नै निर्णय भई निर्देशन समेत प्राप्त भएकाले दशैंभत्ता फिर्ता गर्ने भनेर मौखिक रूपमा सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।’ तर हालसम्म फिर्ता भने नभएको उनले बताए । 

सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सभाबाट कूल ९४ जना सांसदमध्ये ६ जना सांसदले बैंक खाता विवरण नपठाएका कारण कूल ८८ जना सांसदले १ महिनाको पारिश्रमिक बराबर भत्ता बुझेका थिए । एक सांसदले ६१ हजार २० रुपैयाँ, दलको प्रमुख सचेतकले ६१ हजार ४८० रुपैयाँ, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ६५ हजार ५३० रुपैयाँ, दलको नेताले ६५ हजार ५३० रुपैयाँ, दलको सचेतकले ६१ हजार ४८० रुपैयाँ, सत्ता पक्षको सचेतकले ६७ हजार २५ रुपैयाँ दशैंभत्ता बुझेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ६७ हजार २५ रुपैयाँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले ६५ हजार ५३० रुपैयाँ, विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिले ६५ हजार ५३० रुपैयाँ, सभामुखले ६८ हजार ४८० रुपैयाँ, उपसभामुखले ६७ हजार २५ रुपैयाँ भत्ताबापत बुझेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल भने संसद बैठक सञ्चालन नभएका कारण भत्ता फिर्ता नभएको बताए । ‘म कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्नुपरेको थियो,’ मण्डलले भने, ‘अब संसदको बैठक आह्वान भएपछि संसदीय दलको बैठक नै बसेर एकैसाथ फिर्ता गर्ने निर्णय सहितको लिखित पत्र नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउँछौं ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी पनि आफ्नो पार्टीले दशैंभत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको भए पनि पैसा फिर्ता भएर कहाँ पठाउने भनेर निर्णय नगरिएकाले फिर्ता हुन नसकेको बताए । ‘सांसदहरूको भत्ता प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोरोना कोषमा पठाउने भनेर शुरूमा कुराकानी भएको थियो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘तर कोषको पहिलेदेखिकै पैसा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले त्यहाँ नपठाउने कुरा भएको छ ।’

सांसदहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमा पठाउनुभन्दा पनि अस्पताललाई सिधै पठाउनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको उनले बताए ।

राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सुडी पनि केही दिनभित्र सबै दलका नेताहरूले बैठक बसेर कुन कोषमा वा कहाँ रकम फिर्ता गर्नेमा सहमति जुटेपछि रकम फिर्ता हुने बताए । ‘पार्टीले नै निर्णय गरिसकेका कारण दशैंभत्ता फिर्ता नगर्ने भन्ने कुरा छैन, फिर्ता हुन्छ नै,’ उनले भने ।