भारतमा किसानहरू किन आन्दोलन गरिरहेका छन् ?

भारतका किसानहरू सरकारले ल्याएका कानूनको विरोध गर्दै लामो समयदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशबाट दिल्लीतर्फ बढिरहेका किसानले तीनवटा कृषि कानूनको विरोध गरिरहेका हुन् । 


Advertisement

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिका अनुसार, उनीहरूका मागमध्ये महत्त्वपूर्ण भनेको सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम दाममा किसानबाट उब्जनी किन्ने कामलाई अपराध मान्नुपर्ने र यो मूल्यमा सरकारी खरिद लागू गर्नुपर्ने हो । 

न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बताइसकेका छन्, ‘मैले पहिले पनि भनिसकें अनि फेरि पनि भन्दैछु, न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था कायम रहन्छ । हामी किसानको सेवाका लागि नै बसेका छौं । अन्नदाताहरूको सहायताका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं र आगामी पुस्ताका लागि थप राम्रो जीवन सुनिश्चित गर्नेछौं ।’


Advertisement

तर यही कुरा सरकारले कानूनमा उल्लेख गर्न चाहिँ मानिरहेको छैन । यसअघिको कानूनमा पनि यो कुरा लिखितमा कतै नरहेको त्यसैले विधेयकमा यसलाई समावेश नगरिएको सरकारको जिकिर छ । 

कुरा यति सजिलो छ त ?

खासमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद कायम रहन तथा त्यसभन्दा कममा फसल किन्ने कामलाई अपराध घोषणा गर्न किसानहरूले सोचे जति सजिलो छैन ।

के हो न्यूनतम समर्थन मूल्य ?
फसलहरूको मूल्य बजारको हिसाबमा घटेमा पनि केन्द्र सरकारले निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्यमा नै किसानहरूबाट फसल किन्छ र किसानहरूलाई नोक्सानी बेहोर्नबाट जोगाउँछ । 

कुनै पनि खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य देशभरि एउटै हुन्छ । भारत सरकारको कृषि मन्त्रालय, कृषि लागत र मूल्य आयोगको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसअन्तर्गत अहिले २३ फसलको खरिद गरिँदैछ । 

एक अनुमान अनुसार, जम्मा ६ प्रतिशत किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिइने गरेको छ र तिनमा सबभन्दा बढी किसान पञ्जाब र हरियाणाका हुन् । त्यसैले नयाँ विधेयकको विरोध पनि यिनै क्षेत्रमा भइरहेको छ । 

कानूनको किन विरोध ?
भारत सरकारका पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा किसानको चिन्ताका कारण बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले अन्नको सरकारी खरिद जारी रहने कुनै पनि लिखित आदेश दिएको छैन ।

अहिलेसम्म सबै कुरा मौखिक छ । त्यसैले नयाँ कृषि कानूनले किसानको चिन्ता बढाएको हो । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी खरिद जारी रहने आदेश कृषि मन्त्रालयबाट नभई उद्योग मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ । 

राज्य सरकारहरूलाई संरचना विकास कोष उपलब्ध नगराउनु अर्को कारण हो । केन्द्र सरकारले ३ प्रतिशतको यो कोष हरेक वर्ष राज्य सरकारहरूलाई दिने गरेको थियो । तर यस वर्ष केन्द्र सरकारले फन्ड दिन अस्वीकार गरेको छ । फन्डको उपयोग कृषि सुविधा सहितको ग्रामीण संरचना बनाउनका लागि गरिन्छ । 

समाधान के ?
भारतमा ८५ प्रतिशत साना किसान रहेको अनुमान छ । उनीहरूसँग खेतीका लागि पाँच एकडभन्दा कम भूमि छ । 

न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्नुलाई अपराध घोषणा गर्दा पनि विवाद सकिने देखिएको छैन । तीनै कानून फिर्ता लिए मात्र आन्दोलन रोकिनेछ । 

तर सरकार कानून फिर्ता लिन चाहँदैन । 

तर सरकारले किसान सम्मान निधिमार्फत दिइएको जस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग किसानहरूलाई दिएमा विवाद समाधान हुन् पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन बताउँछन् । 

किसानहरूले बजारमा माग भएको फसल पनि उत्पादन गरून् भन्ने अर्को उपाय हो । अहिले किसानहरू गहुँ र धान उत्पादन गर्न मात्र जोड दिन्छन् अनि दलहन र तेलहनमा खासै ध्यान दिँदैनन् । ती कुरा पनि उत्पादन गरेमा बजारको गतिशीलता कायम रहन्छ । 

बीबीसी हिन्दीबाट

एजेन्सी
एजेन्सी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्