पुस २७, २०८०
अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...
भारतका किसानहरू सरकारले ल्याएका कानूनको विरोध गर्दै लामो समयदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
पञ्जाब, हरियाणा र उत्तर प्रदेशबाट दिल्लीतर्फ बढिरहेका किसानले तीनवटा कृषि कानूनको विरोध गरिरहेका हुन् ।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिका अनुसार, उनीहरूका मागमध्ये महत्त्वपूर्ण भनेको सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम दाममा किसानबाट उब्जनी किन्ने कामलाई अपराध मान्नुपर्ने र यो मूल्यमा सरकारी खरिद लागू गर्नुपर्ने हो ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बताइसकेका छन्, ‘मैले पहिले पनि भनिसकें अनि फेरि पनि भन्दैछु, न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था कायम रहन्छ । हामी किसानको सेवाका लागि नै बसेका छौं । अन्नदाताहरूको सहायताका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं र आगामी पुस्ताका लागि थप राम्रो जीवन सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
तर यही कुरा सरकारले कानूनमा उल्लेख गर्न चाहिँ मानिरहेको छैन । यसअघिको कानूनमा पनि यो कुरा लिखितमा कतै नरहेको त्यसैले विधेयकमा यसलाई समावेश नगरिएको सरकारको जिकिर छ ।
कुरा यति सजिलो छ त ?
खासमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद कायम रहन तथा त्यसभन्दा कममा फसल किन्ने कामलाई अपराध घोषणा गर्न किसानहरूले सोचे जति सजिलो छैन ।
के हो न्यूनतम समर्थन मूल्य ?
फसलहरूको मूल्य बजारको हिसाबमा घटेमा पनि केन्द्र सरकारले निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्यमा नै किसानहरूबाट फसल किन्छ र किसानहरूलाई नोक्सानी बेहोर्नबाट जोगाउँछ ।
कुनै पनि खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य देशभरि एउटै हुन्छ । भारत सरकारको कृषि मन्त्रालय, कृषि लागत र मूल्य आयोगको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ । यसअन्तर्गत अहिले २३ फसलको खरिद गरिँदैछ ।
एक अनुमान अनुसार, जम्मा ६ प्रतिशत किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिइने गरेको छ र तिनमा सबभन्दा बढी किसान पञ्जाब र हरियाणाका हुन् । त्यसैले नयाँ विधेयकको विरोध पनि यिनै क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
कानूनको किन विरोध ?
भारत सरकारका पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन न्यूनतम समर्थन मूल्यका विषयमा किसानको चिन्ताका कारण बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारले अन्नको सरकारी खरिद जारी रहने कुनै पनि लिखित आदेश दिएको छैन ।
अहिलेसम्म सबै कुरा मौखिक छ । त्यसैले नयाँ कृषि कानूनले किसानको चिन्ता बढाएको हो ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारी खरिद जारी रहने आदेश कृषि मन्त्रालयबाट नभई उद्योग मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ ।
राज्य सरकारहरूलाई संरचना विकास कोष उपलब्ध नगराउनु अर्को कारण हो । केन्द्र सरकारले ३ प्रतिशतको यो कोष हरेक वर्ष राज्य सरकारहरूलाई दिने गरेको थियो । तर यस वर्ष केन्द्र सरकारले फन्ड दिन अस्वीकार गरेको छ । फन्डको उपयोग कृषि सुविधा सहितको ग्रामीण संरचना बनाउनका लागि गरिन्छ ।
समाधान के ?
भारतमा ८५ प्रतिशत साना किसान रहेको अनुमान छ । उनीहरूसँग खेतीका लागि पाँच एकडभन्दा कम भूमि छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्नुलाई अपराध घोषणा गर्दा पनि विवाद सकिने देखिएको छैन । तीनै कानून फिर्ता लिए मात्र आन्दोलन रोकिनेछ ।
तर सरकार कानून फिर्ता लिन चाहँदैन ।
तर सरकारले किसान सम्मान निधिमार्फत दिइएको जस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग किसानहरूलाई दिएमा विवाद समाधान हुन् पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन बताउँछन् ।
किसानहरूले बजारमा माग भएको फसल पनि उत्पादन गरून् भन्ने अर्को उपाय हो । अहिले किसानहरू गहुँ र धान उत्पादन गर्न मात्र जोड दिन्छन् अनि दलहन र तेलहनमा खासै ध्यान दिँदैनन् । ती कुरा पनि उत्पादन गरेमा बजारको गतिशीलता कायम रहन्छ ।
बीबीसी हिन्दीबाट
अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...
११ दिनदेखि सुरुङमा फसेका ४१ मजदुरलाई पाइपबाट खाना पठाइएको छ । गएराति ६ इन्चको पाइपबाट पहिलोपटक खिचडी पठाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको उत्तरी हिमाली राज्य उत्तराखण्डमा निर्माणाध...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चीन–अमेरिका भ्रमणका लागि उनी मंगलवार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले चीन र अमेरिकाका नेताबीचको बैठक र ३० औं एपेक आर्थिक न...
किभ– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले निर्वाचनका लागि यो सही समय भएको हो भन्ने आफूलाई विश्वास नभएको बताएका छन् । सन् २०२४ मा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा तीव्र बहस हुँदै गएपछि रुसी आक्रमणविरुद्ध ह...
पेट्रो चीनको शाखा चाङ्छिङ तेल क्षेत्रले उत्तरपश्चिम गान्सु प्रान्तको ह्वान्सियान काउन्टीमा १० करोड टनभन्दा बढी भूगर्भीय भण्डार भएको तेल क्षेत्र फेला पारेको छ। हालसम्म चाङ्छिङ आयलफिल्डले यस क्षेत्रमा ५०.२४ मिलियन टनको...
सिरियाको पूर्वी प्रान्त देइर अल–जोरमा मध्यरातपछि अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा नौ जना लडाकू मारिएका छन् । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सका अनुसार अमेरिकी लडाकु विमानले देइर अल–जो...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...