‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’को साटो नेपाल मात्र लेख्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बिहीवार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

'यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि यही मंसिर २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अब सरकारी कामकाजमा देशको नाम 'नेपाल' मात्र लेख्न सम्बन्धित सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।

उक्त निर्णय संविधानविपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हुँदै आएको छ ।