स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन भण्डारणदेखि व्यवस्थापन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ ।

अमेरिकी कम्पनी फाइजर र मोडर्ना, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुसी स्पुतनिक–५ को खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेका बेला मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापन गर्न भ्याक्सिनको द्रुत कार्य योजना पारित गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बिहीबार पारित योजनामा आठवटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ । सरकारले सहज रूपमा भ्याक्सिन आयात गर्न यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानुनी बाटो खुला गरिसकेको छ ।

भ्याक्सिन ल्याउन, भण्डारण गर्न, खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचानलगायतको काम गर्न आठवटा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । कार्ययोजनाअनुसार खोप व्यवस्थापनको छुट्टै सचिवालय रहनेछ ।

सचिवालयको संयोजक स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुनेछन् । विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह छन् । त्यस्तै खोप व्यवस्थापनको प्राविधिक तयारी समितिमा विज्ञहरूलाई राखिएको छ । यो समितिको संयोजकमा खोप विज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. श्यामराज उप्रेती छन् ।

त्यस्तै पूर्वाधार विश्लेषण तथा आवश्यकताको आकलन गर्ने अर्को समिति बनाइएको छ । जुन समितिले खोप भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार कस्तो हुन्छ र अहिले कति डिग्रीसम्मको खोप राख्न सकिन्छ भन्ने आकलन गर्नेछ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारीको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरिएको छ । खोप भित्रिएपछि कसलाई लगाउने भन्ने निर्धारण गर्नसमेत सेवाग्राहीको प्राथमिकीकरण गर्ने टोली उपचारात्मक महाशाखा निर्देशकको संयोजकत्वमा बनाइएको छ । त्यस्तै परिचालन योजनाको संयोजक डा. भीमसिंह तिंकरीलाई तोकिएको छ । मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलाई खोप कोष सञ्चालन समिति र सार्वजनिक सूचना प्रभाव संयोजक तोकिएको छ । अनुगमन नियमन, अनुसन्धान तथा क्लिनिकल व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने कुनै पनि योजना बनाएको छैन । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ८४ लाख १५ वर्षमुनिको बालबालिका रहेको अनुमान छ । ‘पहिलो त उनीहरू कम जोखिममा हुन्छन् । अर्को पाटो भनेको १५ वर्षमुनिकालाई लगाउने भ्याक्सिन नै छैन,’ खोप व्यवस्थापन प्राविधिक कमिटीका संयोजक डा. उप्रेतीले भने, ‘अहिले ट्रायल भइरहेको खोप १५ वर्षमुनिकालाई प्रभावकारी पनि छैन ।’

नेपालमा १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मात्रै ५ हजार ८ सय ८६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । यो संख्या कुल संक्रमितको २.४६ प्रतिशत हुन्छ ।

बालबालिकाबाहेक ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप व्यवस्थापन, भण्डारण र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनिसकेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बताए । ‘बालबालिकाबाहेक अरूको प्राथमिकता निर्धारण भइसकेको छ,’ उनले भने ।

योजना कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन भित्रिएपछि जोखिम क्षेत्रमा खटिने व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खोप एकै पटक नआउने भएपछि पहिलो चरणमा जति खोप आउँछ त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने व्यक्ति व्यक्ति, अत्यावश्यक सेवामा काम गर्दा दूरी कायमसमेत नगरी सेवामा खटिनुपर्ने व्यक्ति, सफाइ कर्मचारीलाई लगाइने योजना रहेको खोप व्यवस्थापन प्राविधिक कमिटीका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । ‘जसले अरूलाई सार्न सक्छ उसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने,

‘यस्तो समूहमा सर्वसाधारणको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वतः पर्छन् ।’

डब्लूएचओ, गाभी र सेपी जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी कोलाब्रेसन ‘कोभ्याक्स’ मार्फत प्राप्त हुने २० प्रतिशत भ्याक्सिनमध्ये सुरुमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने सरकारको अनुमान छ । ‘यसरी आएको भ्याक्सिन धनीले पाउने र गरिबले नपाउने, पहुँच भएकाले पाउने र नभएकाले नपाउने भन्ने हँॅुदैन,’ उनले भने । स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिले पाइसकेपछि ५५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूपछि भने ४० देखि ५४ का दीर्घरोगीलाई खोप दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

कोभ्याक्समार्फत आउने २० प्रतिशत खोपले ६० लाख जनसंख्यालाई पुग्ने सरकारको अनुमान छ । कोभ्याक्समार्फत आउने खोप अन्यको तुलनामा सस्तो पर्छ । कतिपय मुलुकलाई निःशुल्कसमेत उपलब्ध गराउने गरिन्छ । अनुदानमा प्राप्त खोप २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनसंख्यालाई र सरकारले ५२ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् १ करोड ५६ लाख जनाका लागि आवश्यक भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।

अनुदानमा आउने भ्याक्सिनका लागि ६ अर्ब लाग्न सक्ने भनिए पनि थप सहुलियतमा पाए २ अर्ब मात्रै राज्यको खर्च हुने सरकारले आकलन गरेको छ । १ करोड ५६ लाख जनतालाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनको भने कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन नभएको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पोखरेलले बताए । एउटा खोपको बढीमा १० डलर पर्न सक्ने आकलन गरेर खोपका लागि ४२ अर्ब बजेट खर्च हुन सक्ने पोखरेलले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले यो बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन अहिले खोप सेवामा खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिने सरकारको योजना छ । नयाँ जनशक्ति व्यवस्था गर्दा थप लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य खोपमा खटिने कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्ने योजना बनाएको हो । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा रहेका जनशक्तिले वडा तहमा रहेका महिला स्वयंसेविकामार्फत खोप सेवा सुचारु छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।