फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
मंसिर २०, २०७७
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्यमी विकासका लागि ब्याज अनुदानमा करिब डेढ अर्ब ऋण दिन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि उत्पन्न बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उद्यम विकास गर्ने योजनासहित शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन लागिएको हो।
प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यसको साझेदार नेपाल बंैक लिमिटेड रहेको छ। नेपाल बैंकले ७ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमा उद्यमीलाई ऋण दिनेछ। सो ब्याज रकम सबै प्रदेश सरकारले तिर्नेछ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकसँग सम्झौता गरेको हो। मन्त्री लीला गिरीले स्वदेशमै उद्यमको विकास गरी रोजगारी स्थापना गर्ने र आयात घटाउने योजना रहेको बताए। ‘विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ’, उनले भने, ‘यो उद्यमले रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्छ।’
ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले १० करोड विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमले करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्न सकिने नेपाल बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले उद्यम गर्न चाहनेलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले प्राथमिकतासाथ ऋण पाउनेछन्। यसरी लिइएको ऋणबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले बताए। ‘करिब १५ सय उद्यमको विकास र ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ’, उनले भने।
निर्ब्याजी ऋण पाउनका लागि अन्य कुनै अनुदान नलिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको र सोही कार्यालयबाट सिफारिस लिएर ऋणका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदन दिएको १० दिनभित्र बैंकले ऋण दिने नदिने निक्र्याेल गर्नुपर्नेछ। ऋण पाउनेले नेपाल बैंकको प्रदेशभरका ३३ वटा शाखाबाटै पाउने प्रदेश कार्यालय प्रमुख शेर्पाले बताए। ऋणीले पाउने रकम उद्यमीकै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ऋण प्रवाहका लागि मन्त्रालयले जिल्लागत सीमा छुट्ट्याएको छ। सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १ करोड ९१ लाख रकम ब्याज अनुदानमा खर्च हुनेछ। पश्चिम नवलपरासीका लागि ७१ लाख, पाल्पाका लागि ५८ लाख, गुल्मीका लागि ६२ लाख, अर्घाखाँचीका लागि ४३ लाख ब्याज अनुदान छ। त्यस्तै, रोल्पाका लागि ४९ लाख, कपिलवस्तुका लागि १ करोड २४ लाख, दाङका लागि १ करोड २० लाख, बाँकेका लागि १ करोड ७ लाख, बर्दियाका लागि ९३ लाख, प्युठानका लागि ५० लाख र रुकुमपूर्वका लागि ३२ लाख अनुदानमा खर्च हुनेछ।
उद्यमीले ऋण लिएको तीन वर्षसम्म मात्रै अनुदान पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक ज्ञवालीले बताए। तीन वर्षपछि तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार बैंकले तोकेको ब्याज तिर्नुपर्नेछ। नेपाल बैंकले यो ऋण कार्यक्रमलाई तीनदेखि पाँच वर्ष कायम गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ताको शुल्कसमेत मिनाहा गरेको छ। चालु वर्ष दर्ता हुने उद्योगले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। यो अनुदानको कार्यक्रम चालु वर्षको सात महिनामै प्रवाह हुने ऋणका लागि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि कार्यक्रम बनाएको छ। इँटा उद्योगमा अहिले पनि भारतीय मजदुर मात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्ता उद्योगमा नेपाली कामदार राख्न तालिम चलाउन लागिएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा लक्ष्मण पोखरेलले खबर लेखेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...