तिहारका बेला पटाकासहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाड्न खोज्ने हाकिमको विरोध गरेबापत बर्खास्तीमा परेका प्रहरी जवानलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ । एउटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधेर अर्कै कसुरमा सजाय गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चले ती जवानलाई पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरेको हो ।

प्रहरी जवान जयबहादुर पाइजा २०६६ असोज ३१ गते भैरहवा विमानस्थलमा ड्युटीमा खटिएका थिए । तिहारका बेला पटाका ओसारपसार हुन सक्ने सूचनाका आधारमा उनले निगरानी बढाएका थिए ।

त्यस्तैमा एक जना विमानबाट पटाका लैजान लागिरहेको अवस्थामा भेटिए र पाइजाले नियन्त्रणमा लिई सोधखोज गरे । त्यही बेला उनलाई नेतृत्व गर्ने असई छवबहादुर घर्तीले ती व्यक्तिलाई छाड्न आदेश दिए । दुवैबीच विवाद बढेपछि लछारपछार भयो ।

भोलिपल्ट नै रूपन्देहीका तत्कालीन एसपी प्रकाश अर्यालले पाइजालाई स्पष्टीकरण सोधे । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै एसपी अर्यालले उनलाई २०६६ कात्तिक २२ गतेदेखि लागू हुने गरी जागिरबाट हटाउने निर्णयको पर्चा खडा गरे ।

उक्त निर्णयविरुद्ध पाइजा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा गए । तर सुनुवाइ भएन, पोखराका डीआईजीले समेत प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको निर्णय सदर गरे । आफूभन्दा माथिल्लो कमान्डरसँग अभद्र व्यवहार गरेको भनी प्रहरी नियमावलीअनुसार गरेको निर्णय सदर भएको पाइजाले जवाफ पाए ।

बरामद विस्फोटक पदार्थ नछाडेको विषयमा असई घर्तीले ड्युटीमै रहेका बेला कठालोमा समातेर अफिसमा लगी गालीगलौज तथा कुटपिट गरेको भन्दै पाइजाले बरु असईबाटै प्रहरी आचारणविरुद्ध घुसखोरी र अपराधीलाई बचाउने काम भएको दाबी गरेका थिए । आफूलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको उचित र पर्याप्त कारणसमेत नखुलाएको भन्दै उनले कानुनी उपचार खोज्ने निधो गरे ।

पाइजालाई प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ (क) अनुसार जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भन्ने खुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर विभागीय कारबाही गरी बर्खास्त गर्दा नियम ग, ङ, च, ज–मा भएको कसुरको व्यहोरासमेत थपिएको थियो । पाइजालाई कारबाही गर्दा बारम्बार अनुशासनहीनको काम गरेको, उर्दीको पोसाक लगाई मादक पदार्थ सेवन गरी हिँडेमा वा जथाभावी गरेको कसुरमा आकर्षित हुने कानुनी दफा लगाइएको थियो ।

सर्वोच्चले पाइजालाई पदबाट बर्खास्त गर्दा सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि पालना नभएको फैसला गरेको छ । ‘जे जुन कसुर गरेको वा जुन कानुन प्रावधानको बर्खिलापमा काम गरेको हो, सोही व्यहोरा खुलाई सफाइको मौका दिएर मात्रै त्यसबारे कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ,’ २०७६ पुस २० गते फैसला भएर हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एउटा कसुरको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने अनि सेवाबाट हटाउँदा अर्कै नियम उल्लंघ भएको आरोपसमेत समावेश गर्न मिल्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।