कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (फाइभ–जी) सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरिएको छ ।
फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी पहिचानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गठन गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमको शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न ब्यान्डमा फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरेको हो । समितिले न्यून ब्यान्डअन्तर्गतका सात सय, नौ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डका ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय मेगाहर्ज र उच्च ब्यान्डको २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभ–जी प्रविधिका लागि उपयोग गर्नसक्ने गरी प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले सिफारिस गरेका ब्यान्डअन्तर्गत सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सकिने न्यूनतमदेखि अधिकतम फ्रिक्वेन्सी पनि टुङ्गो लगाएको छ । जसअन्तर्गत न्यून फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा १० देखि २० मेगाहर्ज, मध्यम ब्यान्डअन्तर्गत एक सय मेगाहर्जसम्म र उच्च ब्यान्डमा एक हजार मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने समितिको सिफारिस छ ।
समितिको सिफारिसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक संशोधन गरेर त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने नेपालको उच्च निकायका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिसमक्ष सुझावका रूपमा पेस गर्नेछ । उक्त समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै फाइभ–जीका लागि नेपालमा उपयोगी फ्रिक्वेन्सीको अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ ।
विश्वका कतिपय देशमा परीक्षण भइरहेको फाइभ–जी सञ्चालनका लागि नेपालमा समेत फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने योजनाअनुसार प्राधिकरणले गत साता फोरमको गठन गरेको थियो । फोरमले उपलब्ध प्रायः सबै ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता विधिबाट फाइभ–जीका लागि फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिने सुझाव पेस गरेको हो ।
यसअघि प्रविधि तटस्थता विधिबाटै १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । फाइभ–जीका लागि ब्यान्ड पहिचान भए पनि समितिले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा भने कुनै सिफारिस गरेको छैन ।
खासगरी मेसिनदेखि मेसिनबीचको कनेक्सनका लागि फाइभ–जी प्रविधि उपयोगी मानिन्छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य सीमणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधिविज्ञ आनन्दराज खनाल, उपसचिव अनुप नेपाल, प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेलसहित नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रतिनिधिसहितको उक्त फोरम गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...