सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघदेखि गुपचुप राखेका थिए ।

आयोगका बहुमत १३ सदस्यले दरबार हाईस्कुलमा प्रतिवेदनको पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, सुजनबाबु मरहठ्ठा, विमलकुमार फुयाँल, रामस्वार्थ राय, कृष्णप्रसाद पौडेल, टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुशन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, सदानन्द कँडेल र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२५ जनामध्ये आयोग अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री पोखरेल, पूर्वशिक्षामन्त्रीसहित सरकारी पदमा रहेका तथा नियुक्ति पाएका र निजी विद्यालयतर्फका सदस्यले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनेलगायत सिफारिसका कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक बहस र छलफलमा समेत नल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श होस् भनेर ढिलै भए पनि आयोगका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यमले भने त्यतिबेला नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका थिए । सरकारले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसके पनि त्यसका सकारात्मक पक्षलाई शिक्षा नीति र ऐन नियममा समेटेर जानुपर्ने कोइरालाले बताए ।

आयोगका अर्का सदस्य श्याम श्रेष्ठले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर यतिन्जेल बेवारिस बनाएको बताए । ‘सरकारले नै आयोग बनाएर सुझाव देऊ भन्यो, दिनरात नभनी ६ महिनासम्म काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदन त्यहींबाट गायब पारियो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ३२ गते २५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य थिए । तीमध्ये १३ जनाले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले प्रतिवेदन लुकाएकोमा खेद प्रकट गरेका छन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौं, सरकारले प्रतिवेदन दम्पच पारेर राख्यो, उल्टोपाल्टो बनाएर शिक्षा नीति जारी गरियो,’ श्रेष्ठले थपें, ‘सरकारले लुकाए पनि प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, बहस छलफल हुनुपर्छ भन्ने ठानेर पुस्तक बनाएर प्रकाशित गरेका हौं, पीडीएफ फाइलमा पनि बाँड्छौं ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले ५ सय प्रति पुस्तक छापेको जनाएको छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले खबर लेखेका छन् ।