हिजो पंक्तिकारले कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा लेखेको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म मिडियाहरूले त्यसतर्फ प्रक्षेपण गरिसकेका थिएनन् । तर केही कदम पक्कै चालिने आशंका र चर्चा गरिँदै थिए ।

लामो समयदेखि संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव मुसा र बिरालोजस्तै एकअर्कासँग लुकामारी गरिरहेका थिए । कहिले संकटकाल त कहिले पार्टी फुटाउने विषयहरू पनि जोडिएर आएका थिए । यी सबै घटनाक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनौठो र अस्वाभाविक किसिमको भूमिका रहँदै आएको देखिन्थ्यो।

सतहमा जे जस्ता कुरा देखिएपनि यी सबै घटनाक्रमहरू केवल देशको आन्तरिक कारणबाट मात्रै उत्पति भएका थिएनन् । नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको भूमिका कति धेरै छ, त्यो भनिरहन परेन । नेकपाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा ती शक्तिहरूको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ कनेक्सनमा ब्रेक लागेको थियो ।

केपी ओली सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको पाठ्यक्रम नै लुकाउन बाध्य भयो । प्रचण्डलाई संसदबाट नयाँ नक्सा पास गरेमा अख्तियार लगाइदिने अदृश्य धम्कीहरू आइरह्यो । यस्ता धम्कीका उदाहरणहरू बालुवाटार कोटरीबाट मुखरित हुन थाले । तर उनीहरूको मुख मात्र चलेको थियो । मुखलाई नियन्त्रण गर्ने टाउको विदेशी नै थियो । प्रेमकुमार राईलाई हतार–हतार अख्तियारमा नियुक्ति त्यही योजनाको एउटा भाष्य हो । जसमा शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र एकजना पूर्वआईजीपी पनि सामेल छन् ।

जनतामा सरकारको अलोकप्रिय छवि निर्माण भैसकेको कुरा बालुवाटार आज पनि स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन, अन्यथा उनीहरू संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने आँट गर्दैनथे । भारतीय प्रतिनिधि, कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली ३ जना बसेर संसद् विघटनको योजना बनिसकेको थियो । त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती गतिविधिको सुइँको पाएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेर उल्टै उनलाई नै भ्रष्टाचारको नाइकेका रूपमा चित्रण गर्न बाध्य भए । 

संसद् विघटनको तयारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको मुख्य कारण प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन हैन । ओलीले तिकडमबाजी गर्न छाडेर एक कदम पछाडि हट्ने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । तर ओलीले कुनै न कुनै दिन राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँछन् भन्ने कुरा अपेक्षाकृत नै थियो । जतिखेर सांसद अपहरण काण्ड आयो त्यतिखेरदेखि नै चिज यही दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो ।
सर्वसत्तावाद त्यागेर विदेशी चलखेल रोकेर प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको स्प्रिटमा आउँछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर त्यसो हुन सकेन । अन्ततः उनले संसद् नै विघटन गरेर छाडे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी उनको पुरानो सोचलाई एकपटक फेरि नवीकरण गरिदिए । जनताको बीचमा कुनै भ्रम बाँकी राखेनन्, न हावाबाट बिजुली ल्याउन सके, न चुलाचुलामा ग्यास ल्याउन सके, न पानी जहाज ल्याउन सके । केही सकेनन् । बयलगाढा चढेर फेरि एकपटक अमेरिका जाने कुराको पुनरावृत्ति मात्र गरिदिए । 

विदेशी शक्तिको अगाडि नझुक्ने भनेर बेलाबेलामा कसम खाने गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर केही दिन आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने चाहना निकै रोचक तर डरलाग्दो ढंगले अगाडि बढाए । 

पार्टी, संसद् र नेपालको सार्वभौम सर्वोच्चताको बारेमा उनले ख्याल नै गरेनन् । जनताको अभिमतको कुनै प्रभावसम्म गरेनन् । आफू केका लागि प्रधानमन्त्री भएको र के गर्नुपर्दछ भन्ने हेक्का त झनै राखेनन् । पार्टीको बैठकभन्दा धेरै शीतल निवासमा उनको उपस्थिति रह्यो । राष्ट्रपति समेतले आफ्नो संस्थाको गरिमा बिर्सेर ओलीको सबै कुरा ओके, ओके, ठीक छ, हुन्छ, भैहाल्छ भनेर सहमति जनाइन् ।

आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको कुनै ख्याल नगरेर कुनै एक गुटको शक्तिशाली नेता जस्तो बनेर राष्ट्रपतिले मन चोर्नका लागि अरू नेताहरूलाई पनि पालैपालो शितल निवास बोलाइन् । दोस्रो तहका नेताहरूलाई पनि बोलाइन् । ‘तपाईंहरूकै राजनीतिक भविष्य जोगाउन म केही गर्दैछु’ भनेर राष्ट्रपतिले आश्चर्यजनक कुरा गरेको भेटमा सहभागी एक नेताले बताएका थिए । उनको भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति महोदयलाई हामी नेताको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता किन हुनुपर्‍यो ? हाम्रो चिन्ता जनताले गर्छन् नि, कस्तो छक्कै पर्ने कुरा गर्नुभयो, के गर्न खोजेको होला ?’

त्यतिञ्जेलसम्म संसद् विघटनको कुनै सार्वजनिक चासो भैसकेको थिएन । तर पहिलोपटक जारी गरेको अध्यादेशको मूल मर्म त्यही थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमा एकप्रकारको राजनीति भूतप्रेत चढिसकेको थियो। राष्ट्रपतिमा शक्तिको उन्माद थियो। आँखा बन्द गरेर जे पनि गर्न सक्ने, भन्न सक्ने साक्षात माताको जस्तो डरलाग्दो छायाँ चित्र देखियो । उनलाई जसरी भएपनि प्रचण्डलाई एकपटक जेलको हावा चखाउने, माधव नेपाल खेमाका नेतालाई सडकमा पुर्‍याउने, पूर्वपार्टी एमाले ब्यूँझाउने धोको थियो । त्यसअनुरूप उनले नेकपा एमाले पार्टी दर्ता गराउन पनि लगाएका थिए । 

अनि भित्रभित्रै पाक्दै गरेको संसद् विघटनको नमीठो खिचडी ढिलो पाक्न थालेपछि खेलहरू सतहमा सार्वजनिक रूपमै देखिन थाले । त्यसभन्दा अगाडि उनले कर्णाली प्रदेश सरकार भंग गरेर संघीयताको औचित्य नभएको सन्देश दिन खोजेका थिए । संघीयताप्रति उनको अनुदार चरित्र आज पनि जीवित नै छ । उनले कसरी हुन्छ आफू कीर्तिमानी काम गरेर अरूभन्दा फरक शासक हुँ भन्ने देखाउन लागि परे । मेरै कारणले मात्र नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत आएको हो भन्ने भ्रम उनमा भयंकर थियो । 

यही क्रममा भारतका रअ प्रमुख सामन्त गोयलदेखि भारतका थुप्रै नेताहरूले नेपालको भ्रमण गरे । रअ प्रमुखले त प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै ३ घण्टा बालुवाटारभित्रै वार्ता गरे । अनि शुरूमै उल्लेख गरिएजस्तै सामूहिक पनि गरे । रअ प्रमुखले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पठाएको ३ पन्ने पत्र लिएर आएका थिए । त्यो पत्रका बारेमा मिडियामा खासै चर्चा भएको छैन । किन भएन, त्यो अलग कुरा हो ।

रअ प्रमुखको भ्रमणलाई बाहिर प्रचार दुई देशबीचको सीमा विवाद हल गर्न भनिएपनि भित्र कुरा अर्कै थियो ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नयाँ सिमानासहितको नक्सा दुईतिहाइ बहुमतका साथ संसद्ले पास गरेर जारी गरेको थियो । यसकारण संसद्सँग भारत निकै रिसाइरहेको थियो ।

मोदीको पत्रमा संसद् विघटन गरेर भएपनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने, गणतन्त्र नेपालमा हिन्दूराष्ट्र कसरी परिभाषित हुन्छ त्यसको पहल बरु नयाँ निर्वाचित संसद्ले गरे पनि हुने आशय रहेको बताइन्छ । साथै उक्त पत्रमा ‘भारतको सम्बन्ध दलहरूभन्दा पूर्वज शासकहरूसँग राम्रो रहेको र यस खालको लिम्पियाधुरा विवादले इतिहासको फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै राजासँग गरिएको कालापानी उपभोग गर्न पाउने सहमति राजाले मात्र भंग गर्न सक्छन्’ भन्ने धम्की थियो ।

उक्त पत्रमा नक्सा पास गर्ने हालको संसद् विघटन गरी संसद्, नयाँ जनादेश लिएर नआए ओली सरकारलाई समर्थन नगर्ने चेतावनी भएको बताइन्छ । आफ्ना दुत रअ प्रमुखसँग मोदीले पठाएको पत्रअनुसार ओलीले तत्काल कुनै कदम उठाउन सकेनन्, किनकी जनतामा नराम्रो पर्छ भन्ने उनले विश्लेषण गरेका थिए । फेरि राजनीतिक रूपमा भारतको शिलशिलाबद्ध रूपमा नेपाल भ्रमण भयो । यसरी नै उनीहरू संविधान घोषणा गर्ने समयमा पनि ‘संविधान घोषणा नगर्न’ दबाब दिन आएका थिए । तर त्यतिखेर सबै दलहरू मिलेर भारतको हस्तक्षेप परास्त गरेका थिए। 

सडकमा राजावादीहरूको अचानक उठेको सडक आन्दोलनलाई ओलीले कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । रमाइलो मानेर हेरिरहे । बालुवाटारका अन्य सरदारहरूले पनि निकै चाख मानेर हेरिरहे । अहिले संसद् विघटन भएकोमा सबैभन्दा धेरै खुशी उनीहरू नै छन्, उनीहरू अर्थात् राजावादी शक्तिहरू । उनीहरूले ओलीको समर्थन गरेका छन् । भारतीय प्रतिनिधिहरू फर्किसकेपश्चात सडकमा त्यति धेर राजावादीहरू किन देखिए ? यो अनुसन्धानको विषय बनेको छ । आन्दोलनको र फरक विचारको स्वतन्त्रता भन्दैमा मान्छे मरेको बेला बाजा बज्नु पक्कै अनौठो नै हो । 

उदेकलाग्दो कुरा यी घटनाक्रम भइरहँदा भारतीय पक्षले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई भेटेन । भेट्न आवश्यक पनि रहेन । थिएन, किनकी चिज अर्कै ढंगले अगाडि बढेको थियो । तर उनीहरूले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ओलीको समर्थनमा लाग्न सुझाव दिएका बताइन्छ । देउवा केही हदसम्म सकरात्मक पनि थिए । भनिन्छ भारतीय प्रतिनिधिले ओली र देउवालाई सँगै राखेर कुरा गरेका थिए । तर यस्ता निरंकुश शैलीसँग देउवा परिचित छन् र उनलाई यस्ता गतिविधिले विगतमा पुर्‍याइदिन्छ, झस्काइदिन्छ । 

कांग्रेसका बहुमत नेताहरू, सांसदहरूले केपी ओलीलाई पदच्युत गर्न अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । युवा नेताहरूको पनि चाहना त्यही थियो । तर देउवाले भारतको चित्त दुखाउन चाहेनन् । अविश्वास प्रस्तावमा साथ पनि नदिने, संसद् विघटनलाई पनि राम्रो भयो भनेर स्वागत नगर्ने गरी उनले मध्यमार्गी धार लिए । उनले यसो गर्नुको कारण त्यही भारतीय प्रतिनिधि, जबरा, र ओलीबीचको भलाकुसारीको आधार थियो । कतै धमिलो खोलामा माछा मारे जस्तै प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आशा उनमा बाँकी नै छ । 

यिनै चलखेलहरूका बीच पछिल्लो समय संघीय समाजवादी  पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएका थिए, किनकी देउवाले प्रचण्ड–माधव समूहलाई भेट्न मानिरहेका थिएनन्, त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण कारण भने पक्कै छ । पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा डा. भट्टराईले संसद्लाई जोगाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने र यस प्रकारको निरंकुश गतिविधि बन्द हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले देउवासँग पनि त्यही आग्रह गरेका थिए । अहिले देउवा राजनीतिक दबाबमा छन्, र ओलीको निरंकुश कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय तीन दलले गरेका छन् । तर देउवा भने यसमा अनिच्छुक देखिएका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा भारतको चलखेल बढेको प्रस्टरूपमा बुझेको चीन झस्कियो, किनकी चीन मात्र यस्तो शक्ति थियो जसले नेकपालाई पटक–पटक फूटबाट जोगाउँदै आएको थियो । उनीहरू नेकपा बलियो भएको देख्न चाहन्थे ।

भारतीय दबाब बढ्न थालेपछि त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न उसले पनि केही दिन अगाडि आफ्नो रक्षामन्त्रीलाई एक दिनका लागि मात्रै नेपाल भ्रमणमा पठायो, बिहान आएर बेलुकी फर्कने गरेर । उनले ओली सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको र पार्टी एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका थिए । उनले नेपालमा राजनीतिक संकट आयो भने त्यसको असर सिधै चीनको सुरक्षामा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
के संसद् विघटन आवश्यक थियो त ? 

पक्कै पनि थिएन, किनकी जनताले निर्वाचनमार्फत नेकपालाई दुईतिहाइ बहुमत दिएको थियो । सरकार कसरी चलाउने त्यो नेकपाको हातमा थियो । तर नेकपाले आफ्नो हातमा आएको जनताको शक्ति गुमायो र अन्ततः फेरि विदेशी शक्तिका सामु नेपालको सार्वभौम शक्ति झुक्यो । यसले जनतामा फेरि एकपटक निराशा छाएको छ । कम्युनिस्ट शासनप्रति भरोसा टुटेको छ । 

लामो योगदान, संघर्ष, शहीदहरूको बलिदानीमा उभिएको नेकपा अहिले एकपटक फेरि विदेशी शक्तिका सामुन्ने कोपभाजनमा परेको छ । जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को चीरहरण गरिएको छ । पार्टी फुटेको त छ नै, अब जनतामा के नारा लिएर जाने? के भन्ने? कुनै विषय नै छैन र सबैभन्दा गाह्रो केपी ओली समूहलाई नै छ । संकटकाल लगाएर उनीहरूले थप सत्ता लम्ब्याएर अख्तियार सक्रिय बनाएर संवैधानिकसँगै राजनीतिक निष्ठा र इमानको ‘कु’ गर्न त सक्लान्, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लाउन भने सजिलो छैन, किनकी यो जग जनताको रगत, पसिना, आँसुसँग जोडिएको छ । 

तर  पार्टीमा अध्यादेश फिर्ता लिने कुरामा ओली सहमत भएपनि उनले फिर्ता भने लिएनन् । मन्त्रीसँग सल्लाह त गरेनन् नै । अन्ततः अनि संसद् विघटन गर्ने कुराको अन्तिम निचोडमा पुगेको कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निवासमा पुगेर पोखियो । उनले प्रस्ट नखुलाए पनि त्यहाँ उनले ‘प्रचण्डको दैलोमा गएर पनि केही होला जस्तो लागेन । तपाईंले त साथ दिनुहोला नि ! भनेर आग्रह गरेका थिए। तर बादलले मन्त्रिपरिषद् बसेर सल्लाह गरौं भनेका थिए । तर ओली राजनीति संवाद गरेर ‘स्टेप ब्याक! हुनुको साटो संसद् विघटनको अन्तिम निर्णयको सल्लाह गर्न त्यही दिन राति शितल निवास गए ।

त्यसपश्चात संसद्को गरिमा जोगाउन नेकपाले कडा कदम चाल्नुपर्ने नै थियो । अन्ततः नेकपाका ९० सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यो प्रस्ताव गर्दा भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे खुलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएका कारण अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिश गरियो र आन्तरिक रूपमा वामदेव गौतमलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन लगाएर भावी प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक सहमती समेत बनेको बताइन्छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव प्रचण्डको वा नेकपा पार्टीको रहरले आएको थिएन। ओलीको संसद् विघटनको प्रारम्भिक अभ्यास नेकपाका बहुसंख्यक नेताहरूले पहिल्यै थाहा पाइसकेका थिए । सुरक्षा र गुप्तचर प्रमुखलाई पनि विघटनका विषयमा जानकारी थियो, किनकी दोस्रोपटकको अध्यादेश संसद् विघटनकै निम्ति जारी गरिएको थियो । तर पनि अन्तिमसम्म राजनीतिक सहमतिका लागि नेताहरू प्रयासरत थिए । संसद् विघटनको बिहानै प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली उनीसँग भेट नै नगरी शितल निवास पुगे । 

आफूले अध्यक्ष पद त्यागेर वा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर वा पार्टी निर्णयानुसार काम गर्दै गएर संसद्को सर्वाेच्चताको रक्षा गर्नुपर्नेमा संसद्को चीरहरण गर्ने केपी ओलीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको विश्वास प्रस्ट भएको छ । यो कालोदिनको इतिहासले पक्कै समीक्षा गर्नेछ । नेपाली राजनीतिक घटानाक्रमको यो कालो दिन सधैँ स्मरणीय रहनेछ । केपी ओलीको यस प्रकारको योगदान सधैँ अमर रहनेछ ।

लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेका भनिएका ओलीले अन्ततः  निरंकुशताका लागि मलजल गरेर आफूलाई २१औं शताब्दीको राजा महेन्द्रको रूपमा उभ्याएका छन् ।