पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारविरूद्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने यस्तो प्रस्ताव आउने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

ओलीका विश्वास पात्र मानिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्व अविश्वास प्रस्तावका लागि चाहिने एकतिहाइ (२२) सांसद समेत पुर्‍याउन नसक्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहको अविश्वासको प्रस्ताव बीचैमा तुहिएको हो । पछिल्लोपटक माधव नेपाल निकट सांसदहरू नाटकीयरूपमा ओली खेमामा लागेका छन् ।

उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । त्यसको आधा (एक चौथाइ) २२ सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुर्‍याउन नसक्दा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सम्भव नभएको नेकपाका एक सांसदले बताए । 

पूर्व माओवादी सांसदहरू एकजुट रहे पनि माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई शंकर पोखरेलले आफ्नो समूहका भित्र्याएपछि अविश्वास प्रस्तावको योजना धकेलिँदै गएको छ । यहाँ सभामुख सहित २० सांसद पूर्व माओवादीका छन् । सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा बाहेक मताधिकार हुँदैन । 

माधव नेपाल समूहमा ३ जना सांसद समेत जोहो गर्न मुस्किल परेको छ ।

तर, पूर्व माओवादी निकट नेता आईपी खरेल एकतिहाइ पुर्‍याउन नसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘केन्द्रमा केपी ओलीले कुकर्म गरे पनि प्रदेशमा हामी वामपन्थी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं भनेको हो । संख्या पुर्‍याउन नसकेको भन्ने होइन । त्यो, सरासर गलत हो । प्रदेश सरकारले सत्ताको ध्वाँस देखाए हामी पनि बल्ल अविश्वासको प्रस्तावतर्फ लाग्छौं । अहिले धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ खरेलले लोकान्तरसँग भने । 

प्रदेश सभामा रहेका ८७ सदस्यमध्ये नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन् ।

नेकपाका ६१ सदस्यमध्ये पूर्व एमालेका ४१ र पूर्वमाओवादीका २० सदस्य हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाहाल–नेपाल पक्षलाई ४४ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४० सांसद रहेकोमा ४ जना नेपाल समूहका सांसदहरू आफूतर्फ तानेर सरकार बलियो बनाउन लागिरहेको बताइन्छ ।

नेकपाका प्रदेशसभा सांसद दधिराम शर्मा ‘माधव’ ले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना नरहेको दाबी गरे । ‘अन्य प्रदेशको विवाद प्रदेशसभा गठन हुँदा भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो । यहाँ प्रदेश सरकार बनाउन पनि विवाद थिएन । अहिले पनि विवाद र सरकारको फेरबदलतर्फ नलागौँ भनेर हामी अहिलेसम्म एकजुट नै छौं’ शर्माले भने । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरू थपघट गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।

मन्त्रालय फुटाएर वा केही मन्त्री हटाएर भएपनि बहुमत पुर्‍याउने गरी मन्त्री थप्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीको हातमा रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिएको बताए । उनले सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरूद्धमा कोही नबोलेको बताए ।

चौधरीले भने, ‘पार्टी विभाजन भएपनि हाम्रो क्याबिनेट सौहार्दपूर्ण रूपमा चलेको छ । कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई मन्त्रीबाट निकाल्ने सोच र छलफल पनि भएको छैन । पहिला जस्तो थियो, पार्टीमा देखिएका असरपछि पनि त्यही रूपमा चलेको छ ।’

प्रदेशको क्याबिनेटमा अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल छन् ।

अन्य सबै ओली निकट मन्त्रीहरू रहेका छन् । 

प्रदेश सरकारसँग कांग्रेस र जसपा पनि सन्तुष्ट छैन । उनीहरूले कुन समूहसँग सहकार्य गर्छन् भन्ने अहिले नै भन्ने सक्ने अवस्था छैन । 

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणा गरेर गएको असोज २० गते प्रदेशको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि शुरू हुने भन्ने मिति तय भएको छैन ।

सरकारले सभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।