सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन भएसँगै दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य दाउमा परेको छ । पार्टीको राजनीतिक विभाजन हुनुअघि कतिपय नेताहरूले 'कुनै पनि हालतमा नेकपा विभाजन नहुने' दाबी गरिरहेका थिए । तर उनीहरूले शीर्ष नेताको मनोविज्ञान बुझ्न सकेनन् ।

अहिले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ भने विभाजनका लागि प्रमुख कारकतत्व मानिएको संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

हिजो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएकै कारणले चुनाव जितेका नेकपाका अधिकांश सांसदहरूलाई पार्टी विभाजनपछि चुनाव जित्न फलामको च्युरा चपाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने प्रयासस्वरूप दोस्रो तहका नेताहरूले धेरै दौडधूप गरे । पुस ५ गते संसद् विघटनको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुग्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग खुमलटारमा छलफल गरिरहेका थिए ।

ओलीले ५ मिनेट पर्खेको भए दुर्घटना हुने थिएन– प्रचण्ड

पार्टी विभाजनपछि आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले दाबी गरेका थिए– 'त्यो दिन बिहान म र शंकर पोखरेल सँगै थियौं । सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग मेरो कुराकानी भइरहेको थियो । मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ मिनेट पर्खनुस्, विकल्प लिएर आउँछु भनेकै थिएँ । तर त्यति प्रयासका बावजुद पनि पार्टी विभाजन रोक्न सकिएन ।'

प्रचण्डको दाबीलाई सही मान्ने हो भने ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल, संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका प्रभावशाली नेता नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पार्टी एकता बचाउन लागिरहेका थिए ।

त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट हरिबोल गजुरेल, योगेश भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरूको दौडधूप कम थिएन । तर बाहिर देखिएका र भित्रभित्रै मिलाउन लागिरहेका कतिपय नेताहरूको प्रयासले सार्थक रूप लिन सकेन ।

पार्टी एकता भएको २ वर्षपछि बालुवाटारमा बसेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी दुई टुक्रा भयो ।

विभाजनपछि सबैको आफ्नै पक्षमा डम्फु

पार्टी विभाजन भइसकेपछि एकजुट बनाउने अभियानमा लागेका दोस्रो पुस्ताका लगभग सबै नेताले आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एकता जोगाउने अभियानमा रहेका महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल, नेम्वाङ, ज्ञवाली, रायमाझीलगायत नेताहरू ओलीपक्षमा पुगेका छन् भने भट्टराई, पौडेल, गजुरेललगायतका नेताहरू प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा खुलेका छन् ।

पार्टी विभाजनका कारणहरू के-के थिए भन्ने विषयमा अहिले दुवै खेमाबाट फरक-फरक दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजनको कारणका रूपमा अर्को पक्षमाथि चोर औंला उठाइरहेको स्थिति छ ।

पार्टीलाई एकजुट राख्ने अभियानमा सक्रिय रहेका नेताहरूले पार्टी विभाजनपछि आफ्नै पक्षमा 'डम्फु' बजाइरहेका छन् ।

विभाजनपछि ओली पक्षले आयोजना गरेका सार्वजनिक कार्यक्रममा विभाजनको कारक तत्व प्रचण्ड-नेपाल पक्ष रहेको भन्दै चुनावी तयारी गर्न अपिल गरिएको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोजना गरेका कार्यक्रममा संसद् पुनःस्थापनाका लागि निर्णायक लडाईं लड्न अपिल गरिएको छ ।

हामीले पार्टी एकताका पक्षमा अभियान नै चलाएका केही नेताहरूसँग पार्टी विभाजन हुनुको प्रमुख कारण र उनीहरूको भूमिकाबारे सोधेका थियौं ।

वैदेशिक हस्तक्षेपको बाढी – हरिबोल गजुरेल

एकताअघि मिल्नुपर्छ भन्नेहरू एकतापछि एक-अर्काको पोल खोलाखोलमा उत्रिएका छन् । यद्यपि अढाई वर्षसम्म आफूहरूले पार्टीलाई एकजुट राख्न प्रयास गरेको दाबी गर्न भने नेताहरूले छाडेका छैनन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन प्रयास गरिरहेका थियौं । प्रचण्डसँग भेट्दा ओलीको पक्षमा कुरा गर्‍यौं भने ओलीलाई भेट्दा प्रचण्डको पक्षमा कुरा गरेका थियौं । माहोल सकारात्मक बन्दै गएको थियो तर अन्तिममा विदेशका शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थको बाढी आयो । त्यसलाई हामीले झेल्न सकेनौं ।'

त्यो बाढी कहाँबाट आएको थियो भन्ने प्रश्नमा भने गजुरेल खुल्न चाहेनन् । 'कुनै दिन भनौंला' भनेर टारिदिए । आन्तरिक कारण जे सुकै भए पनि पार्टी विभाजनका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप निर्णायक रहेको गजुरेलको बुझाइ छ ।

गजुरेलले एउटा विभाजनविरोधी समूह नै बनाएर कहिले खुमलटार, कहिले बालुवाटार गर्ने गरेका थिए । उनले आफू एकता अभियानमै लागेका कारण खुमलटार र बालुवाटार दुवै शक्तिकेन्द्रबाट आफूविरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।

जसरी पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी – विष्णु पौडेल

महासचिव विष्णु पौडेल भने वैदेशिक हस्तक्षेपले विभाजन निम्त्याएको स्वीकार्न तयार छैनन् । पौडेलले लोकान्तरसँग भने – 'वैदेशिक हस्तक्षेपको बाढी नै आएको भन्न मिल्दैन । केही चासो र चिन्ता व्यक्त भए होलान्, त्यो उनीहरूको कुरा हो । तर विभाजनको मुख्य कारण आन्तरिक नै हो ।'

पौडेलले प्रचण्ड-नेपाल समूहले जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाए । 'उहाँहरू जसरी पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइछाड्ने मानसिकतामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको कदम चाल्न बाध्य हुनुभएको हो, यो छर्लंग्ग छ ।'

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विभाजनपछि आफ्नो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफिवरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोगको तयारी भइरहेकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

पार्टीभित्रको किचलोकै कारण संविधानसँग बाझिने गरी ओलीले संसद् विघटन गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, अहिले त्यसबारेमा यत्रतत्र बहस भइरहेका छन् ।

ओलीको सनक नै प्रमुख कारण – योगेश भट्टराई

संसद् विघटन भएकै दिन पर्यटनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई पनि पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न धेरै दौडधूप गर्ने नेता मानिन्छन् ।

भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न हामीसँग हजार कारण थिए, तर विभाजनका लागि एउटै कारण पर्याप्त बन्यो त्यो हो ओलीको सनक !'

उनले पार्टी विभाजनका लागि अन्य कारणहरू खोज्नै नपर्ने बताए । आफूहरूले एकताका लागि धेरै अघिदेखि मेहनत गरेको तर ओलीको घमण्डका सामु कुनै सीप नचलेको दाबी गरे ।

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली भाँचिने तर नझुक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई लक्षित गर्दै दर्जन बढी आरोपका साथ सचिवालयमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि त्यसको उपयुक्त जवाफ दिने पर्खाइमा थिए ओली ।

उनले ३८ पृष्ठमा प्रचण्डलाई जवाफ पनि दिए तर त्यसले प्रचण्ड-नेपाल पक्ष गलेन ।

कहाँ छन् एकताका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ६४ भाइ सांसद ?

गत भदौ ३ गते पार्टी एकतालाई अक्षुण राख्ने भन्दै नेकपाका तत्कालीन ६४ सांसदले सञ्चारकर्मी बोलाएरै सिंहदरबारमा हस्ताक्षर सार्वजनिक गरे ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा ६४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपाका ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै समूहका सांसदहरू थिए । पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजन हुन नदिने, विभाजन भए हस्तक्षेप गर्ने आफ्ना योजनाहरू ती सांसदले पत्रकारलाई सुनाएका थिए ।

पार्टी विभाजनका सन्दर्भमा ६४ सांसदको सामूहिक प्रतिबद्धता काम लागेन ।

दाहालले लोकान्तरसँग भने – 'हामीले प्रयास गरेका थियौं तर रोक्न सकिएन ।' अहिले उनी ओली पक्षमा खुलेर लागिसकेका छन् ।

त्यस्तै अर्का हस्ताक्षरकर्ता सुरेशकुमार राई अहिले प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने – 'संसद्‍विघटन गरेपछि पार्टी एकजुट रहने कुरै रहेन । हामी सांसद पनि रहेनौं । तर त्यतिबेला हामीले लिएको पहलले तत्काललाई काम गर्‍यो । पछिल्लो समय हामीले विभाजन रोक्न सकेनौं । उनले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमले विभाजन निम्त्याएको आरोप लगाए ।'

पार्टी विभाजन हुनुभन्दा केही दिनअघि सिंहदरबारमा भेटिएका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कुनै पनि हालतमा पार्टी नफुट्ने दाबी गरेका थिए । तर अहिले आफ्नो त्यतिबेलाको बुझाइ गलत रहेको भट्टराई स्वीकार्छन् ।

'जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारीलाई बेलैमा बुझ्न सकिएन,' भट्टराईले भने, 'पार्टी एक रहन्छ भन्ने त्यतिबेला एकखालको कन्फिडेन्स थियो । नेताहरूले बाहिर भन्ने र भित्र भन्ने कुरा फरक-फरक परेछ ।'