विगत केही वर्षदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले विश्वभरका देशहरूको भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सूचकहरूका अनुसार ४३ प्रतिशत अंकभन्दा कम ल्याउने देशहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिएको छ ।

नेपाल धेरै वर्षदेखि यही वर्गमा पर्दै आएको छ । सन् २०२० मा प्रकाशित सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले ३४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी ११३ स्थानमा रहेको देखाइएको छ । सन् २०१८ मा अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालले जम्मा ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ स्थानमा रहेको थियो । 

नेपाली नागरिकहरूको विचारको संकलन गर्दा ५८ प्रतिशतले गत वर्ष २०१९ मा नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको, ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नै नेपालको प्रमुख समस्या रहेको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

यो प्रतिवेदन प्रकाशित भएपश्चात प्रधानमन्त्री लगायत सरकारमा रहनेहरूले अभिव्यक्त गर्दै आएका भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारालाई कथनीमा सीमित गरिदिएको छ । यसबाट दिग्भ्रमित हुँदै सरकारले सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको तर यस संस्थाले पूर्वाग्रह राखी कुनै तथ्य र प्रमाणको अभावमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गलत सन्देश प्रवाह गरेको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई उक्त प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको दस्तावेजको संज्ञा दिँदै आएको छ । 

सरकारले  भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै गरेको दाबी गरिरहँदा हरेक प्रत्येक विषयका भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा सरकार विवादित बन्दै गएको स्वयं प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा सुरक्षात्मक पंक्तिमा उभिनुभएको, यसका विरुद्ध हुँदै गरेका अनुसन्धानका कार्यहरू प्रभावित हुने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको यथार्थता सबैका सामु प्रस्ट छ । त्यसैले विज्ञ संस्थाले एकै प्रकारका सूचक र तरिकाहरूको प्रयोग गरी विभिन्न देशहरूको अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका प्रायः सबै देशहरूको अवस्था विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित  देखिएका  छन् । अन्य देशहरूले यस संस्थाको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै आएको सरकारी अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू र तथ्य दिन सक्ने स्थिति छैन । 

प्रधानमन्त्रीले  भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दाबी गर्दैगर्दा नेपाली जनताहरूले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिराखेका छन्, यस अवस्था सिर्जना हुनुमा केही कारणहरू जिम्मेवार  छन् । देशमा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ, राजनीतिज्ञहरू आफ्ना दल र गुट भित्रकाहरूले गरेको भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा कारवाही गर्न नदिने पक्षमा उभिन पुग्दछन्, अन्य दल र गुटका भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्दा क्रमशः सबै कारवाहीमा पर्ने र यसबाट सबै भ्रष्टाचार गर्नेहरू कारवाहीमा पर्ने देख्दा आतंकित बनेका छन् । यसैले गर्दा भ्रष्टाचारलाई राजनीतिज्ञहरूले  अत्यन्त सामान्य रूपमा मात्र लिएका छैनन् । यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

सबै राष्ट्रिय स्तरमा अस्तित्वमा रहेका दलहरूका बीच भ्रष्टाचार गर्ने विषयलाई सौहार्दताको साथ स्वीकार गर्दै दलीय सिन्डिकेटका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका छन् । जब राजनीतिज्ञहरूमा एकल सोच भ्रष्टाचार गर्ने र यस्ता अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने रहन्छ । भ्रष्टाचार बढ्दै जानेमा सन्देह रहँदैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरू प्रमाणिक रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये अधिकांशका विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग तयार छ ।

कोही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, कोही आफैँ प्रधानमन्त्री भएका समयमा ठूलो रकम आफैँसँग सम्बन्धित संस्थाका नाममा राज्य कोषबाट  निसंकोच लिन पुगेका छन्, यो स्वार्थको संघर्ष र भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो भन्ने थोरै मात्र पनि सोचाइ राख्दैनन् । अधिकांश प्रधानमन्त्रीमैत्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू हवाइ चप्पल लगाएर एक कप चिया समेत साथीहरूले खुवाउनु पर्ने हैसियतमा रहेकाहरूको अर्बौंको सम्पत्ति अल्प अवधिमा राजनीति गर्दाकै अवस्थामा जोडिएका छन् । कोही पूर्व प्रधानमन्त्री लडाकुहरूका रकम हजम गरेर आफूलाई गौरवशाली दलको ठूला नेताका रूपमा निर्लज्ज प्रस्तुत गर्दछन्, स्वतन्त्र, पूर्वाग्रहरहित भएर छानबिन गर्ने अवस्थामा यिनीहरूले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यही कारण हो भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ, अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुनुको कारण पनि यही हो । ओलीजीले नियन्त्रक निकायमा आफ्ना मानिस राख्न सफल भएकाले प्रधानमन्त्रीजीको, मन्त्रीजीको गुटमा रहेकाहरूले अब सफाइ पाउने नै छन् । कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ र माधवजीलाई आफ्ना कर्तुतका फाइल खोलिने चिन्ताले भयभित बनाएको छ । यस अवस्थामा भ्रष्टाचार राजनीतिले नै प्रोत्साहित गरिराखेको छ । 

विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारजस्तो महाअपराधमा अनुसन्धान गर्न नपाइने लोकतान्त्रिक देशमा नेपाल अपवाद हो । कानूनी  शासनमा कानूनी समानताको सिद्धान्तको अवलम्बन हुन नसकेको देशले लोकतन्त्रको पक्षमा प्रस्तुति दिन समेत सुहाउँदैन, नेपालको अवस्था यही छ । डेनमार्कमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रगतिशील कारवाही गरिन्छ, हाम्रो अवस्था बिल्कुलविपरीत छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना राजनीतिज्ञहरूबाट प्रभावित हुने प्रकारले बनाइएको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यी सबै व्यवस्थाहरूबाट नेपालका राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेका छन् । नियन्त्रक निकायहरूलाई सानातिना मामिलाहरूमा कारवाही गरेर आफ्नो काम कारवाहीको संख्यात्मक प्रगति देखाउन बाध्य बनाइएको छ । अब आउँदा वर्षहरूमा टीआई इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यधिक वृद्धि भएको पाउनेछ, नेपालका राजनीतिज्ञहरूको आलोचनाको सामना गर्न यस संस्था तयार हुनुपर्दछ  ।

यसको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट अफगानिस्तान र बंगलादेश मात्र देखिएका छन्, अब नेपालले तेस्रो स्थानबाट प्रगति गर्दै दोस्रो अति भ्रष्ट देशको स्थान सुरक्षित गर्ने छ । यस्तो दुरावस्थाबाट देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको छ । देशमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म आक्रान्त भएको छ ? भन्ने उदाहरण वर्तमान राजनीतिक गतिरोध हो, यसबाट नियन्त्रक निकाय स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रभावित भएको छ ।

समाधान कसरी हुन सक्छ ? प्रश्न नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो छ । भ्रष्टाचार यस्तो महाअपराध हो यसले सुशासनको दिशामा अघि बढ्न कडा प्रतिरोध गर्दछ । नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका देशहरूको उदाहरण अध्ययन गर्दा कानूनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिन्छ, सूचनाको हकलाई व्यवहारमा नै प्रदान गरिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गरिन्छ । जवाफदेहिता उच्चस्तरमा बहन  गर्ने काम सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गर्दछन्, पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ, जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता संरचनात्मक प्रबन्ध र कानूनी व्यवस्थाद्वारा गरिएको हुनुपर्दछ ।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुँदा मात्र लोकतन्त्रको विकास र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । नागरिक समाजको प्रभावकारी परिचालन गर्दा मात्र जनताको स्तरबाट रचनात्मक दबाब सरकार, संसद् र नियन्त्रणकारी निकायमा पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू भएको र हुने सम्भावना भएको सूचना सम्बन्धित निकायहरूले यथासमयमा प्राप्त गर्न सूचनादाताहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्दछ, यसका लागि सूचनादाताहरूको पर्याप्त सुरक्षा, पुरस्कृत हुने परिस्थिति र सम्मान हुनु जरूरी छ ।

राजनीतिक स्तरबाट उच्चस्तरको प्रतिबद्धता सबै दलहरूबाट हुनुपर्दछ, अन्यथा नियन्त्रणको विषय नारा र सिद्धान्तमा नै सीमित हुन पुग्दछ । अनावश्यक विदेश भ्रमणमा ठूलो सरकारी रकम अपचलन हुने गर्दछ, यस्तो भ्रमणको उपादेयता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । विशेष गरी राजस्व प्रशासनको क्षेत्र भ्रष्टाचारको लागि उर्बर मानिन्छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरिँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने स्थिति बन्दछ, तसर्थ यो अधिकारलाई शून्यमा राखी मूल्यांकन प्रक्रियालाई वस्तुगत बनाउने गर्नु जरूरी हुन्छ ।

डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशहरूले स्वच्छ छवि भएका, सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिहरू मध्येबाट सार्वजनिक मूल्यांकन समेत गराई नियन्त्रक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । यी देशहरूमा यस प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त न्यून हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका प्रक्रियाबाट छनौट र सिफारिश भएकाहरूको मनोबल उच्च रहन्छ र सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्ध अनुसन्धान र कारवाही गर्न सक्दछन् ।

राजनीतिक प्रभाव  शून्य गर्नेतर्फ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सफल देशहरूको ध्यान पुगेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अत्यधिक जनचेतनाको जरूरी हुन्छ, विद्यालय स्तरदेखि पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गरी यसका प्रक्रिया, दण्ड जरिवाना हुने स्थिति, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकहरूलाई एकजुट हुन प्रोत्साहन गर्ने अवस्था बनाउनु पर्दछ । जनताको स्तरबाट दबाब सिर्जना भई भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता हङकङले प्राप्त गरेको छ ।

गोप्यरूपमा अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण र तथ्य संकलन गरेपश्चात सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने प्रक्रिया दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरिराखेको छ । यही कारण हो त्यहाँका राष्ट्रपतिसम्मले कारवाहीको सामना गरिराख्नुपरेको छ । डेनमार्कको घुस दिने र घुस लिने दुवैलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । नेपालको अवस्थाको अध्ययन गर्दा हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल उल्लेखित देशहरूको जस्तो व्यवस्था गर्न सकेनौं । यही कारणले गर्दा नेपाललाई भ्रष्टाचारजन्य महाअपराधले नराम्ररी जकडिराखेको छ ।

हामी र हाम्राहरूबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य मामिलाहरूमा अभयदान प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दछौं । अनुसन्धान निकायलाई अनुसन्धान कार्य नै प्रभावित हुने गरी निर्णय दिन आतुर हुने गरेको अवस्था छ । समग्रमा उल्लेखित अवस्थाका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा केही व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा भए पनि व्यवहारमा हामी यो अपराध नियन्त्रण गर्न तत्पर भएको अवस्था छैन ।

तसर्थ अब आगामी दिनहरूमा आउने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूका प्रतिवेदनले नेपाललाई अति भ्रष्ट देशका रूपमा इंगित गर्दै जाने छन् । सरकारमा रहनेहरूले प्रतिवेदनलाई भत्र्सना गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहने छन् । जुन समयसम्म हङकङमा जस्तो नागरिकहरूको उल्लेखनीय दबाब सिर्जना हुँदैन र डेनमार्क लगायतका देशहरूको जस्तो प्रतिबद्धता प्रकट हुँदैन तबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार बढी नै रहनेछ ।