संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सोमवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश भएकाले सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाउने आदेश समेत गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओलीले संसद विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु गैरकानूनी हुने भन्दै सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।

निवेदकले रिटमा राष्ट्रपति कार्र्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।