प्रतिनिधि सभा विघटनको रहस्य : ओलीको सनक अनि प्रचण्ड–माधवको निरीहता !

गुरूराज घिमिरे
गुरूराज घिमिरे

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

लोकतन्त्रले अहंकारी शासक जन्माउँदैन, न त जनादेशको सीमारेखा उल्लंघन गर्दछ । यो पूर्णतया विधिको शासन हो, जसका लागि नेपाली जनताले साढे सात दशक लामो कष्टकर संघर्ष गरेको इतिहास हाम्रा अगाडि नै छ । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली कसैको दान वा अनुकम्पाबाट प्राप्त भएको होइन । यसमा सबै नेपालीको साझा स्वामित्व रहेको छ ।

यो प्रणालीमा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि कुनै परम्परागत निरंकुश शासक होइन,जसलाई मौजुदा संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्ने अधिकार होस् । जनताले राखेको थान्कोमा बसेर विधि अनुरूप खुरुखुरु काम गर्नुबाहेक अन्यथा सोच्ने र चल्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस प्रणालीमा संविधानबमोजिम व्यवस्था भएका अंगहरूले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जाने अधिकार कसैलाई छैन ।


Advertisement

नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको रहस्यमय विघटन गरे । गत संसदीय निर्वाचनमा फराकिलो र यथेष्ट बहुमतबाट सत्तारुढ हुन पुगेको नेकपाका संसदीय दलका नेता ओलीले आफू पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परेको बुझेपछि गत वर्षदेखि नै पार्टीका अन्य नेताहरूसँग निहुँ खोज्दै आएका थिए । मन्त्रीमण्डल विस्तार र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत एकाधिकार जमाउन थालेका थिए । पार्टी एकीकरणपछि सम्झौताबमोजिम कार्यकारी अध्यक्ष भएका भनिएका प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै गुनासो र विरोध गर्दै आएका थिए । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले प्रचण्डलाई साथ दिँदै आए ।

गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्र र बाहिर पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने कोशिश गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत उनकै दलभित्रबाट भएको चर्को विरोधका कारण उनलाई त्यतिबेला सफलता नमिलेको मात्र हो । पार्टीभित्र र मुलुकमा समेत अनेक हतकण्डा मच्चाएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने सबै प्रयास असफल भएपछि उनले संसद् विघटनको अन्तिम कसरत गरेका हुन् ।


Advertisement

राज्यका अन्य अंगहरूलाई जस्तै अदालतलाई समेत बसमा लिएर आफ्नो राजनीतिक महात्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने एकशुत्रीय अभियानमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देखाएको सत्तालिप्सा संसारकै लागि उदाहरणीय देखिन्छ, र आउने पुस्ताले यहीरूपमा स्मरण गर्नेछ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले सामान्य अवस्थामा संसद् विघटनको परिकल्पना गरेकै छैन । गत बहुदल कालमा बारम्बार भएका संसद् विघटनलाई कटु शिक्षाको रूपमा लिएर देशमा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्न वर्तमान संविधानमा मौजुदा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै आफ्नो पार्टीको प्रतिद्वन्द्वी समूहलाई तह लगाएर देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन यस्तो कदम चालिएको हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन जिम्मेवारीमा छु भन्ने कुराको हेक्का नराखी आत्मकेन्द्रित भएपछिको राजनीतिक परिदृष्य हो यो । अझ राजनीतिजस्तो गहन र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि कदम चाल्दा गम्भीर सोचविचार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अघि बढ्दा वर्तमान अवस्था निम्तिएको हो ।

यतिबेला सम्पूर्ण देश प्रधानमन्त्रीद्वारा गरेको संसद् विघटनका विरुद्धमा आन्दोलित छ । नेकपाको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा चरणबद्ध कार्यक्रमका साथ मैदानमा उत्रिएको छ । यो स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तथापि आन्दोलनरत यो घटकमाथि एकैसाथ अनगिन्ती प्रश्नहरू छन् । पार्टी र संसदीय दल दुवैमा बहुमत हुँदाहुँदै यस घटकले वर्तमान दुर्घटनालाई किन रोक्न सकेन ?पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड बहुमत भएर पनि बहुमतको यथार्थलाई अस्वीकार र नजरअन्दाज गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई किन हटाउन सकेन ? प्रमुख नेताहरू सम्मिलित सचिवालयमा समेत रहेको बहुमतको प्रयोग किन भएन ?

प्रधानमन्त्री ओली त प्रमुख दोषी हुँदै हुन्, प्रचण्ड नेपाल समूह ओलीको थाप्लोमा दोषको भारी बोकाएर पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैनन् । नेकपाको आन्तरिक कलहले देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल को भुमरीमा फसाएको हो । लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न उभ्याएको हो । यसको जवाफ यी दुवै घटकले दिनु पर्दछ ।

सहमतिबमोजिम कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रचण्डले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न किन हिच्किचाए ? के प्रचण्ड–माधव समूह प्रधानमन्त्रीसँग पदीय बार्गेनिङ मात्र गरिरहको थियो त ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ यो समूहसँग छैन । आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कलह साम्य पार्न नसक्नु वा नखोज्नु र नेकपाकै एक नेताको सनकबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक दुर्घटनाको विरोध गर्न अन्य दलको सहयोग माग्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

नेकपा देश र जनताप्रति शतप्रतिशत समर्पित राजनीतिक दल होइन भन्ने कुराको यो भन्दा बलियो प्रमाण अर्को हुन सक्दैन । पाँच वर्षका लागि देश चलाउने जिम्मा पाएको नेकपाले संसदको बहुमत जोगाउन सकेन । यसको सिधा अर्थ जनताले गरेको विश्वास कायम राख्न सकेन । यसको दोष दुवै घटकलाई जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली त प्रमुख दोषी हुँदै हुन्, प्रचण्ड नेपाल समूह ओलीको थाप्लोमा दोषको भारी बोकाएर पानी माथिको ओभानो बन्न सक्दैनन् । नेकपाको आन्तरिक कलहले देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल को भुमरीमा फसाएको हो । लामो संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न उभ्याएको हो । यसको जवाफ यी दुवै घटकले दिनु पर्दछ ।

यी घटनाक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कहाँ छ त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । संसद् विघटन हुनु र देशको राजनीतिमा अन्यौल बढ्नुमा प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार हुदैन । पाँच वर्षका लागि जनताले तोकिदिएको विपक्षी भूमिकामा कति प्रभावकारी हुन सक्यो र जनताको मन जित्न सक्यो भन्ने कुरा नै मुख्य हो । यसमा छलफल हुँदै गर्ला । अहिलेको बहस भने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनपछिको राजनीतिक भूमिका के भन्ने नै हो ।

संसद्को विघटन असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश कदम हो । यस विषयमा कांग्रेसले गरेको निर्णय र सार्वजनिक गरेको धारणा जायज तथा उपयुक्त नै छ । तय गरिएका विरोधका कार्यक्रमहरू पनि सही छन् । तथापि वर्तमान कदमका बारे देशभित्र उत्पन्न आक्रोशको स्वरमध्ये कांग्रेसको स्वर किन उच्च देखिएन भन्ने टिप्पणी र प्रतिक्रिया बग्रेल्ती छन् । यसमा पूर्वाग्रह र प्रेम दुवै छ ।

पूर्वाग्रह राख्ने समुदायले बुझ्नुपर्छ कि कांग्रेस र अन्य दलको आधारभूत राजनीतिक चरित्रमा मौलिक अन्तर छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । यसमा हामीले सघाउने मात्रै हो । व्याख्याको मस्यौदा बनाउने त होइन । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर सडकमा पुगिसकेको छ । र यो क्रम वडा तहसम्मै पुगेको छ । भ्रातृ संगठनहरूले विरोधका कार्यक्रम तय गरेका छन् । यसमा सशक्तता र प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक छ ।

अहिलेको ओलीद्वारा चालिएको राजनीतिक कदम ०१७ सालपछिको तेस्रो प्रतिगमन हो । र यो कदम दुस्साहसी तथा अलोकतान्त्रिक पनि हो । नेपाली जनताले यस्ता घटनाहरूको सामना गर्दै आएका छन् । जनताको फेला परेपछि जस्तासुकै शासकहरू पनि तह लाग्दै गएका छन् ।

इतिहास र परम्पराले स्थापित भएका शक्तिहरू समेत जनबलका अगाडि टिक्न सकेनन् भने अहिलेका शासक त खुकुलो माटोका मुला मात्रै हुन् ।

आज देश ओलीको वर्तमान रवैयाका विरुद्ध एक ढिक्का छ । यस्तो अभुतपूर्व एकता बिरलै पाइन्छ । यसै तागतको बलमा असंवैधानिक कदम सच्याइनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा भर पर्ने अन्तिम स्थान अदालत नै हो । तसर्थ वर्तमान प्रणालीको सुनिश्चित भविष्यमाथि ग्रहण लाग्न नदिन वर्तमान संविधानको सुरक्षा नै अन्तिम विकल्प हो ।

गुरूराज घिमिरे
गुरूराज घिमिरे

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्