सर्वोच्चका ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक र कानूनी वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रवार निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद् विघटन गैर-संवैधानिक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यलाई लिएर न्यायिक क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ । कतिपयले परिस्थितिको हवाला दिँदै यसलाई जायज भनिरहेका बेला कतिपयले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समूह नै बनाएर विज्ञप्ति निकाल्नु गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'सामान्यतया पदमा रहँदा या नरहँदा पनि न्यायाधीशहरूले न्यायिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विभिन्न ठाउँमा विचाराधीन मुद्दामा बोलिरहनु भएको छ । त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न पनि उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको होला ।'

आइतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । ओलीले यसअघि पनि विभिन्न सम्बोधनका क्रममा शुक्रवार निकालिएको विज्ञप्तिको आलोचना गरिसकेका छन् ।

'अरू कसैले कुनै कानून पढेका छैनन् ? वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्र कानून पढेका छन् ?' ओलीले प्रश्न गरे, 'अरूले संविधान पढेका छैनन् ? स्वतन्त्र भन्ने तर पक्षधरता लिएर आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गर्ने काम सही होइन । न्यायालयले गरेको फैसला सरकारले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले मान्छ ।'

नेपालमा २००८ सालदेखि पुस २०७५ सम्म २८ जनाले सर्वोच्चको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । तर यसअघि अदालतमा विचाराधीन विषयमा कसैले पनि विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको र न्यायिक इतिहासमा यस्तो घटना पहिलोपल्ट देखिएको एक पूर्व न्यायाधीशको दाबी छ ।

'पूर्व भइसकेका श्रीमानहरूले समूह नै बनाएर अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा यसअघि वक्तव्य जारी गरेको मैले देखेको छैन,' सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, 'राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले गर्ने वक्तव्यबाजी र पूर्व श्रीमानहरूले गर्ने वक्तव्यबाजी फरक हुन्छ । सामूहिक वक्तव्य आइसकेपछि उहाँहरू कसैको स्वार्थमा अघि बढिरहनुभएको त छैन भन्ने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।'

खुलेर बोल्न चाहँदैनन् अन्य पूर्व प्रधानन्यायाधीश

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वक्तव्यबाजी गर्नु कत्तिको संवेदनशील विषय हो भनेर हामीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सोधेका थियौं ।

उनले यसबारेमा आफूले केही बोल्न नचाहेको बताए ।

'म यस विषयमा केही बोल्न चाहन्नँ,' मिश्रले भने, 'यो सार्वजनिक टिप्पणीको विषय होइन ।'

अर्का एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश बोल्न त तयार भए तर उनले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरे । 'उहाँहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमै लेखिएको छ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समूह भनेर । त्यो समूह भनेको के हो ? कतिजना भए समूह हुने हो ? कि त व्यक्तिगत राय हो भने एक्लाएक्लै बोलेको भए हुन्थ्यो, होइन भने उहाँहरूले आफूलाई आमनागरिक नै बताइदिएको भएपनि हुन्थ्यो,' उनले भने, 'एकपटक प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि सधैँभरि न्यायिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।'

उक्त विज्ञप्तिले अन्य पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको उनले बताए ।

अवहेलनामा कारवाही गर्न सकिने

संविधानको धारा १३५ मा प्रधानन्यायाधीश रिटायर्ड भइसकेपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी काम गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा दबाब दिन खोजिएको अर्थ लाग्ने सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने, 'पूर्व श्रीमानहरूले अदालतको काम कारवाहीमा दबाब दिने उद्देश्यले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई सर्वोच्चले नोटिसमा लिएको छ ।'

मानवअधिकारवादी सुवोधराज प्याकुरेलले सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो मर्यादाको सीमा भत्काएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, 'अब यत्ति त भन्नै पर्छ, पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटा जत्थाले विचाराधीन मामिलामा यसरी सार्वजनिक रूपमा कोकोहोलो गर्नुले मर्यादाको सबै सीमा भत्काइयो । फैसला जे आओस्, नजिर बिग्रियो ।'

के छ विज्ञप्तिमा :

लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको असंवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासकोवातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभावहरू पारेको हामी सबैले महशुस गर्दछौं ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेशिलशिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।

दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।

स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन पनि हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत असंवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ ।

तसर्थ प्रतिनिधि सभाको र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको पनि उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं ।