नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।

कोभिड–१९को कारण भर्चुअल रुपमा सम्पन्न बैठकमा संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारी संघसंस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावका कारण उत्पन्न वर्तमान तथा दीर्घकालिन समस्यालाई मध्यनजर गदै आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरुको तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले तरलता व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७७ लागु गरेको बताएका छन् । 

साधारणसभामा अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धि सूचना प्रणाली, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिस्तार, सहकारी सदस्यता तालिम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराए । 

पछिल्लो समय मुलुकमा भैरहेको आर्थिक तरलतालाई सम्बोधन गर्न संघले नयाँ योजना ल्याउने तयारी भैरहेको बताए ।  देशभर रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सबल बनाउन संघले विभिन्न वर्षभरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । 

बहुउद्देश्यीय संघ मध्य यस संघमा ३ सय ३९ संघ संस्था आबद्ध रहेका छन् । संघको ४१ जिल्ला समेटेको साधारणसभामा जानकारी दिइयो । अध्यक्ष भण्डारीले संघले ४ वर्षे रणनीतिक योजना अन्तर्गत तय गरेका लक्ष कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षे  व्यवसायिक योजना २०७७–२०८१ तयार गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने,अब हामीले रणनीतिक योजना अनुसार संघ र संघसँग आबद्ध संस्थालाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउनेछौ । संघले अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना र तरलता व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७७ तयार गरेको जानकारी दिए ।  
 कार्यक्रममा  संघका संचालक समिति  उपाध्यक्ष नारायण भक्त श्रेष्ठले साधारण सभाले गरेका योजनालाई सबैले मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । साधारणसभामा राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य पदमा मनोनयन हुनुभएका संघका अध्यक्ष भण्डारीलाई प्रशंसापत्र सहित सम्मान गरिएको थियो ।  

भुमी व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले अध्यक्ष भण्डारीलाई  तथा दुई वर्षे कार्यकालका मनोनयन गरेको थियो ।

 साधारणसभामा संघका सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिना र सदस्य मनोजकुमार थापामगरले बोलेका थिए । कार्यक्रममा आब ०७७/०७८ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट,तरलता व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ,सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि, संघको ऋण र कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धी विनियमावलीे संशोधित मस्यौदा पारित गरेको थियो ।