साउन २६, २०७९
सप्तकोशी नदी गाउँमा पस्दा विस्थापित बनेकाहरू अझै घर फर्कन सकेका छैनन् । उदयपुरको बेलाका नगरपालिका–८ डुम्रिबोटेबाट साउन १८ मंगलवार राति कोशी बस्तीमा पसेपछि विस्थापित बनेका ३ सयभन्दा बढी घर जान...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।
प्रधानन्यायाधीशले बुधबारको इजलासमा अर्का न्यायाधीश तोक्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
सप्तकोशी नदी गाउँमा पस्दा विस्थापित बनेकाहरू अझै घर फर्कन सकेका छैनन् । उदयपुरको बेलाका नगरपालिका–८ डुम्रिबोटेबाट साउन १८ मंगलवार राति कोशी बस्तीमा पसेपछि विस्थापित बनेका ३ सयभन्दा बढी घर जान...
छिमेकी देश चीनले नेपाललाई १५ अर्बभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनले सन् २०२२ का लागि नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ( ८०० मिलियन आरएमबी) सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो। परराष्ट्र...
‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेका २४ घण्टाका मुख्यमुख्य समाचारसहित उपस्थित भएका छौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्...
काठमाडौंको बालाजुस्थित एक कारखानामा आगलागी भएको छ । प्रहरीका अनुसार जुत्ता बनाउने कारखानामा बुधवार मध्याह्न आगलागी भएको हो । आगलागीको सूचना पाएसँगै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ । निकै टाढाबाट पनि ध...
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मन्त्री खड्का र विदेशमन्त्री वाङबीच आज साँझ चीनको चिङ्दाओमा सौहार्दपूर्ण र फलदायी भेटवार्त...
चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडकमा ठूलो पहिरो गएको छ । पहिरोका कारण बेत्रावती कालिकास्थान तथा बेत्रावती मैलुङ दुवै सडक अवरुद्ध भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसील...
नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...
थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...
राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...