असोज १६, २०८०
भूकम्पका कारण बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ४ गोलाईमा विद्यालय भवन भत्किएको छ । मंगलवार दिउँसो आधा घण्टाको बीचमा दुईपटक भूकम्प जाँदा बालविकास माध्यमिक विद्यालय गोलाईको भवन भत्किएको हो । पहिल...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।
प्रधानन्यायाधीशले बुधबारको इजलासमा अर्का न्यायाधीश तोक्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
भूकम्पका कारण बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ४ गोलाईमा विद्यालय भवन भत्किएको छ । मंगलवार दिउँसो आधा घण्टाको बीचमा दुईपटक भूकम्प जाँदा बालविकास माध्यमिक विद्यालय गोलाईको भवन भत्किएको हो । पहिल...
कर्फ्युको समयमा पनि ठाउँठाउँमा झडप हुने अवस्था देखिएपछि बाँकेको नेपालगन्जमा नेपाली सेना (आर्मी) परिचालन गरिएको छ । हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच धार्मिक द्वन्द्वको रूपमा आमने–सामने भएपछि मंगलवार&n...
एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले युवा तथा दक्ष जनशक्ति पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारको अक्षमताका कारण दक्ष जनशक्तिहरू पलायन भइरहेको उनको आरोप छ । 'डाक्टरहरू भाग्न...
सरकारले आसन्न चाडपर्वहरूको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्...
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको विरोध गर्ने सांसदको सातो लिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर ओलीले कांग्रेस सांसद डा. सुनिल शर्...
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले वर्तमान सरकारको मुखमा लक्षिन नभएको भन्दै उसले गरेका सबै निर्णय उल्टो हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयम...
तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...
नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...
मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...