प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १ दर्जन रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने टुंगो बुधवार लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उक्त विषयको निधो गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो । तर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका १ दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन् । यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो ।

उक्त मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए ।

‘बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन पनि परेको छ । के गर्ने भनेर संवैधानिक बेन्चमै छलफल होला,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि एउटा निक्र्योल आउला ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानको धारा १३७ बमोजिमको विषय रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेको अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासको मागका विषयमा पनि सोही बेन्चले नै निर्णय दिनुपर्ने बताए ।

‘धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ । के–के विषयमा यस्तो इजलासमा सुनुवाइ हुने भनेर ४ वटा विषय तोकिएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गरेको अवस्था हो । बृहत् पूर्णमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयको पनि संवैधानिक बेन्चमै छलफल हुनुपर्छ ।’

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी बुधवार पनि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग दोहोर्‍याउने तयारीमा छन् । यस्तो इजलास गठन गर्नुपरे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहित ११ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न गर्दै ‘बेन्च’ तोक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । तर शुरूमै संविधानबमोजिम संवैधानिक इजलास तय भइसकेको अवस्थामा यसैअनुरूप सुनुवाइ अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको तर्क पनि आएको छ ।

बुधवार हुने सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट शुरू बहस हुनेछ । त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधविक्ता अग्नि खरेलसहित नायब महान्यायाविधक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराईलगायत ११ जना सरकारी वकिल बहसमा जाने तयारी छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।