नेपाल उद्योग परिसंघलेले आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग माग गरेका छन् ।

बुधवार परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसँग् माग गरेका हुन् ।

अन्तिम समयमा पनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पौष मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न अनुरोध गरेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने माग परिसंघले पुनः दोहोर्‍याएको छ । 

पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने माग गरेको छ ।

बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनु पर्ने माग गरेको छ । 

हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने परिसंघले माग गरेको छ । 

उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भए पनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ । त्यसैले ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था सहित मुद्दा किनारा लगाउने तर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउन परिसंघले माग गरेको छ । 

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघका सुझावहरुलाई सकारात्ममक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्न तर्फ पहल गर्ने बताए । 

त्यसैगरी आ.व. २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद आजनै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

 छलफलमा परिसंघको तर्फबाट उपाध्यक्षहरु क्रमशः कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र विरेन्द्रराज पाण्डे लगायत राष्ट्रिय परिसद् सदस्य सुधिर मित्तलको उपस्थिति थियो ।