प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकारी निर्देशन अनुसार सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । 

आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित चुनावका लागि सुरक्षा निकायले तयारी अघि बढाइसके पनि चुनाव हुने कि नहुने भन्ने अन्तिम न्यायनिरूपण हुन बाँकी नै छ । 

गृह मन्त्रालयले नेपालका ३ वटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएसँगै सुरक्षा निकायहरू तयारीमा जुटेका हुन् । 

सोमवार (पुस २८ गते) गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्वाचनमा जुट्न निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट हाल मौजुदा स्रोतसाधन तथा निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रारम्भिक खाका समेत प्रस्तुत भएको थियो । 

मन्त्री थापाको निर्देशनसँगै नेपाल प्रहरीले मंगलवार कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागका निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन तयारी समिति गठन गरेको छ । 

निर्वाचन तयारी समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक द्वय दिवेश लोहनी र सुरेशकुमार श्रेष्ठसहित अन्य एसएसपी र एसपीहरू छन् । 

समितिले प्रहरीलाई निर्वाचनमा चाहिने साधनस्रोत, आर्थिक व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिको विषयमा तयारी गर्ने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए । 

‘हामीले निर्वाचनको तयारी थालिसकेका छौं । केन्द्रमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा तयारी समिति गठन भएर काम अगाडि बढेको छ,’ प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले लोकान्तरसँग भने । 

मौजुदा जनशक्ति, साधन स्रोतको मूल्यांकन, व्यवस्थापन र परिचालनका काम गर्नुका साथै थप आवश्यकता पहिचान गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधनहरूको पनि माग गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

एसएसपी कुँवरका अनुसार अहिले प्रहरीसहित ३ वटै सुरक्षा निकायले यसभन्दा अगाडि भएको निर्वाचनका मतदान स्थलहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रहरीले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सवारी साधन लगायतका सामग्रीको मोटामोटी खाका तयार पारेर गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

प्रहरीले ७ वटै प्रदेश निर्वाचन तयारी समिति गठन गरिसकेको बताएको छ ।

यता सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले पनि निर्वाचनको तयारी थालिसकेको जानकारी दिएको छ । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालका अनुसार एपीएफ प्रधान कार्यालयमा कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल निर्माण गरेर तयारी थालेको छ ।

७ वटै प्रदेशका बाहिनीहरूमा निर्वाचन सेल बनाएर तयारी थालिसकेको प्रवक्ता अर्यालले लोकान्तरलाई बताए ।

‘पुरानो मतदानस्थलहरूको अवस्था के छ ? त्यसको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? सुरक्षाको आधारमा कति संवेदनशील छ भन्ने पहिचान गरिराखको छ,’ डीआईजी अर्यालले भने ।

निर्वाचनमा एपीएफलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन, सञ्चार साधन, लजिस्टिकहरू उपलब्ध गराइदिन भन्दै गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको एपीएफले जनाएको छ । 

‘अहिले कति मात्रामा आवश्यक पर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । विषेश गरेर सवारी साधनहरू आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयमा माग पेश गरेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेसँगै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको थियो । 

तर संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताहरू र अन्य पार्टीबाट यसको विरोध हुँदै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि भन्दै निर्वाचनमा आउन दलहरूलाई आह्वान गर्दै आएका छन् । 

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस चलिरहेको छ । अदालतले यसको छिनोफानो नगरेता पनि सरकारी संयन्त्रहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका हुन् ।

९८ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्ने

निर्वाचनको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर लगभग ९८ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्ने प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरले बताए  । 

‘अघिल्लो चुनावमा ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा खुल्छ, तर अहिले यकिन भने भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले लोकान्तरसँग भने, ‘तर एक महिनापछि यकिन संख्या आउँछ ।’

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार पुस २३ गतेबाट माघको १७ गतेसम्म निर्वाचन मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताको पुनरावलोकन भइरहेको छ ।

त्यो सकिएपछि माघको चौथो हप्ता मात्रै म्यादी प्रहरीको यकिन संख्या खुल्ने प्रवक्ता कुँवरले बताए ।