प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अहिले सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । 

शुक्रवारको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासले नै विवादको छिनोफानो गर्न सक्ने बताए ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘बृहत् इजलास जुन गठन हुने भनिएको छ । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ र यसलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भन्न मिल्दैन ?

जवाफमा भट्टराईले भने, ‘पुस ८ गतेको आदेशकै कारण संवैधानिक इजलासमा बसिरहेका छौं । प्रधानन्यायाधीशको आदेश मानेर यो इजलास बसेको हो । कि त त्यो आदेश गलत छ भन्नुपर्‍यो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणा – आधारभूत कुरा, गम्भीर संवैधानिक कुरा हो कि होइन भन्ने हो ।

भट्टराई – संविधानको धारा १३७ को ३ मा अन्य जे उल्लेख गरिए पनि गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भने संवैधानिक इजलासमै फैसला हुने व्यवस्था छ । हिजोको विशेष इजलास, संविधानमै स्पष्ट थियो । यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा पनि बृहत् इजलास बसेको होइन ।

अहिले ईश्वरी भट्टराईले बहस गरिरहेका छन् ।